06 August 2020

News Flash

विकास दुबे आपल्यासाठी ‘नेपाळमधील दाऊद’ ठरू नये म्हणजे मिळवले, शिवसेनेची योगी आदित्यनाथांवर टीका

उत्तर प्रदेशातील ‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट’ सरकारची पोलखोल, शिवसेनेने योगी आदित्यनाथांना सवाल

कानपूर पोलीस हत्याकांडाने उत्तर प्रदेशातील ‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट’ सरकारची पोलखोल केली आहे. या हत्याकांडाने 40 वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातच झालेल्या नथुआपूर पोलीस हत्याकांडाच्या दुःखद स्मृतींना उजाळा दिला आहे. 40 वर्षांनंतरही उत्तर प्रदेशात पोलिसांना गुंड अशा पद्धतीने मारू शकत असतील तर योगी महाराजांच्या उत्तर प्रदेशात बदलले काय? असा सवाल शिवसेनेने सामना संपादकीयच्या माध्यमातून विचारला आहे. विकास दुबे नेपाळमध्ये फरार होऊ शकतो असा संशय असल्याने उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तेथील सीमा सील वगैरे केल्याच्या बातम्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर उद्या विकास दुबे आपल्यासाठी ‘नेपाळमधील दाऊद’ ठरू नये म्हणजे मिळवले अशी भीतीही शिवसेनेने व्यक्त केली आहे.

“आज जनता कोरोना लॉक डाऊनमध्ये बंदिस्त आहे. उद्या गुंडांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी लॉक डाऊनमध्ये राहावे लागेल का, असा प्रश्न तेथील जनतेच्या मनात आहे. प्रश्न अनेक आहेत, त्यांची उत्तरे योगी सरकारलाच द्यायची आहेत. कारण उत्तर प्रदेश म्हणजे उत्तम प्रदेश असे म्हटले जाते. उत्तम प्रदेश पोलिसांच्या रक्ताने भिजला. देशाला हा धक्का आहे,” अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.

“गुंड टोळ्या आणि त्यांच्या गुन्हेगारीमुळे उत्तर प्रदेशसारखे राज्य दशकानुदशके बदनाम राहिले आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशमधील गुंडागर्दी संपुष्टात आणली असे दावे अनेकदा केले गेले. मात्र कानपूरमधील पोलीस हत्याकांडाने या दाव्यांवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.

“2 जुलै रोजी विकास दुबेच्या गुंडांकडून आठ पोलिसांचे जे निर्घृण शिरकाण झाले, त्यामुळे देश हादरला आहे. या आठ पोलिसांत पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या एक अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. कानपूरमधील चौबेपूर पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रातील बिकरू या गावात कुख्यात गुंड विकास दुबे याला पकडण्यासाठी हे पोलीस पथक गेले होते. मात्र दुबे आणि त्याच्या गुंडांनी या पथकावर अंदाधुंद गोळीबार केला. त्यात पोलीस उपअधीक्षक देवेंद्र मिश्रा यांच्यासह तीन पोलीस उपनिरीक्षक आणि चार कॉन्स्टेबल अशा आठ पोलिसांचा मृत्यू झाला. ज्या पद्धतीने दुबे आणि गुंडांकडून पोलिसांवर गोळीबार झाला, त्यावरून या कारवाईची ‘टिप’ दुबेला आधीच मिळाली असावी. किंबहुना, त्याच आरोपावरून चौबेपूर पोलीस ठाण्याचा प्रमुख विनय तिवारी याला आता निलंबित करण्यात आले आहे. त्याची चौकशीही सुरू आहे. त्यातून काही धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागतीलच, पण उत्तर प्रदेशातील गुंड-पोलीस ‘लागेबांधे’ कसे आहेत याचाच पुरावा या घटनेने दिला आहे,” अशी टीका शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे.

“या हत्याकांडामुळे संतापलेल्या योगी प्रशासनाने दुसऱया दिवशी विकास दुबेचे आलिशान घर जेसीबी लावून जमीनदोस्त केले. म्हणजे विकास दुबे नाही मिळाला तर त्याचे घर उद्ध्वस्त केले. हे घर ‘अनधिकृत’ होते असे सांगण्यात आले. अनधिकृत घर तोडले हे बरेच झाले, पण ‘शहीद’ पोलिसांच्या उद्ध्वस्त घरांचे काय? त्यामुळे त्यांच्या पत्नींना त्यांचे ‘सौभाग्य’, आई-वडिलांना मुलगा आणि मुलांना त्यांचे वडील परत मिळणार आहेत का? आज उत्तर प्रदेशच नव्हे, तर देशातील जनतेच्या मनात हा प्रश्न उसळी मारतो आहे. योगी सरकारने विकास दुबेचे घर तोडले, उद्या त्याच्यासह त्याची गुंड टोळीही उद्ध्वस्त के ली जाईल, पण उत्तर प्रदेशात ठिकठिकाणी कोणाच्या तरी आश्रयाने जी गुंडांची घरे उभी राहिली आहेत ती यापूर्वीच उद्ध्वस्त केली असती तर 2 जुलैची दुर्दैवी घटना घडली नसती,” असं मत शिवसेनेने मांडलं आहे.

“बरं, विकास दुबेचे घर अनधिकृत असल्याचे ‘गुप्त ज्ञान’ उत्तर प्रदेश प्रशासनाला आठ पोलिसांच्या मृत्यूनंतर व्हावे यासारखे दुर्दैव कोणते! विकास दुबेसारखा एक गुंड कारवाईसाठी आलेल्या पोलिसांवर थेट गोळीबार करून त्यांची हत्या करतो, साथीदारांसह फरार होतो. कायद्याऐवजी गुंडांचे ‘हाथ लंबे’ असल्यामुळेच हे धाडस तो करू शकला. हे असेच सुरू राहिले तर ‘घर घर से अफझल’ निर्माण होतील का याची कल्पना नाही, परंतु उत्तर प्रदेशात ‘घर घर से विकास दुबे’ मात्र निर्माण होऊ शकतील. उत्तर प्रदेशमधील गुंडगिरीचे परिणाम देशाची राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबईवरही होत असतात. त्यामुळे कानपूरचे पोलीस हत्याकांड हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. योगी सरकारला उत्तर प्रदेशात सत्तेवर येऊन आता तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला. या काळात तेथील पोलिसांनी 113 पेक्षा जास्त गुंडांचे ‘एन्काऊंटर’ केले, पण त्यात विकास दुबे हे नाव कसे राहिले? त्याच्यावरही खून, दरोडे, लूट अशा 60 पेक्षा अधिक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. मात्र पुराव्यांअभावी तो त्यातून वाचला कसा? पोलीसच त्याच्या बाजूने साक्षीदार कसे बनत होते? उत्तर प्रदेश पोलीस आणि सरकारच्या सोयीनुसार एन्काऊंटरची यादी बनवली जात आहे का? असे आरोप कोणी केले तर त्याचा काय खुलासा योगी सरकारकडे आहे?,” असे अनेक प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केले आहेत.

“2 जुलै रोजी झालेले पोलीस हत्याकांड या आरोपाला पुष्टी देते. आज आठ पोलीस मारले गेले, उद्या ‘लिस्ट’ बनविणाऱ्यांचे जीवही धोक्यात येऊ शकतात. कारण गुंडगिरीला आपले-परके असे काहीच नसते. आज एका गटासाठी काम करणारे गुंड उद्या दुसऱ्या गटासाठी काम करू शकतात. आता विकास दुबे नेपाळमध्ये फरार होऊ शकतो असा संशय असल्याने उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तेथील सीमा सील वगैरे केल्याच्या बातम्या आहेत. ते सर्व ठीक असले तरी आपली नेपाळ सीमा अशा बाबतीत नेहमीच चिंतेचा विषय राहिली आहे. त्यात सध्या नेपाळशी आपले संबंधदेखील चांगले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर उद्या विकास दुबे आपल्यासाठी ‘नेपाळमधील दाऊद’ ठरू नये म्हणजे मिळवले!,” अशी भीती शिवसेनेने व्यक्त केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 6, 2020 7:31 am

Web Title: shivsena saamana editorial on gangster vikas dubey uttar pradesh cm yogi adityanath sgy 87
Next Stories
1 गर्दीचे कारण देत भाईंदरमधील वृत्तपत्र विक्रेत्यावर गुन्हा
2 रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयातील तीन कर्मचाऱ्यांना करोनाची लागण 
3 वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांसह ३३ जण विलगीकरणात
Just Now!
X