महाराष्ट्र काय किंवा संपूर्ण राष्ट्र काय, कोरोनाची स्थिती नाजूक आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणातून ऊर्जा मिळेल असे वाटले होते. पण ‘‘संकट मोठे आहे, तुमचे तुम्ही बघा, काळजी घ्या,’’ हेच त्यांच्या भाषणाचे सार आहे अशी टीका शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून केली आहे. "महाराष्ट्रासारख्या राज्यात करोनाची साखळी तोडण्यासाठी कडक लॉकडाउन हाच पर्याय असताना पंतप्रधान मोदी यांनी ‘‘लॉकडाउन टाळा’’ असा सल्ला दिला आहे. राज्यात करोनाचा संसर्ग वाढला आहे. कालच्या चोवीस तासांत 64 हजार रुग्ण एका महाराष्ट्रात झाले. मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे किमान 15 दिवसांसाठी संपूर्ण टाळेबंदी करा, अशी राज्याच्या अनेक मंत्र्यांची मागणी आहे. पण ‘‘लॉकडाउन टाळा’’ असा सल्ला आपले पंतप्रधान कोणत्या आधारावर देत आहेत?," अशी विचारणा शिवसेनेने केली आहे. "महाराष्ट्रात दहावीच्या परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या आहेत. केंद्र सरकारनेही मागच्या आठवडय़ात ‘सीबीएसई’च्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकची स्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. कोरोना संसर्ग आटोक्यात यावा म्हणून गुजरात सरकारने दोन आठवडय़ांचे लॉकडाउन लागू करावे अशी शिफारस इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या राज्य शाखेने केली आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कडक निर्बंध लावूनदेखील करोना नियंत्रणात येत नाही. अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली जनता रस्त्यावर फिरते आहे. त्यामुळे लॉकडाउन हीच अत्यावश्यक सेवा बनली आहे. अशा गंभीर परिस्थितीशी सामना कसा करावा याबाबत पंतप्रधान जनतेला दिलासा देतील असे वाटत होते," असं शिवसेनेने म्हटलं आहे. "दिल्लीत राहुल गांधी यांना कोरोना संसर्ग झाला आहे. कालच नेमलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रादेखील कोरोनाने बेजार झाले आहेत. हात लावीन तिथे आणि बोट दाखवीन तिथे फक्त कोरोनाच आहे. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. गेले दोन दिवस करोनामुळे शेअर बाजार कोसळतोय हे ठीक आहे; पण देशाची अर्थव्यवस्था भविष्यासाठी उद्ध्वस्त झाली आहे. जे करोनातून वाचतील ते कोसळणाऱ्या अर्थव्यवस्थेखाली गुदमरून मरतील," अशी भीती शिवसेनेने व्यक्त केली आहे. "करोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचा पोर्तुगालचा नियोजित दौरा रद्द केला हे ठीक झाले; पण त्यांनी प. बंगालातील गर्दीच्या निवडणूक सभा वेळीच आवरल्या असत्या तर कोरोनाचा संसर्ग थांबवता आला असता. प. बंगालातील प्रचारासाठी भाजपने देशभरातून लाखो लोक गोळा केले. ते कोरोनाचा संसर्ग घेऊन आपापल्या राज्यांत परतले. त्यातील अनेक जण कोरोनाने बेजार आहेत. हरिद्वारचा कुंभमेळा व प. बंगालचा राजकीय मेळा यातून देशाला फक्त कोरोनाच मिळाला. राज्यकर्त्यांनी आधी स्वतःवर निर्बंध घालून घ्यायचे असतात. इतर देशांच्या पंतप्रधान व राष्ट्राध्यक्षांनी असे निर्बंध स्वतःवर घालून घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांना जनतेला प्रवचन द्यायचा नैतिक अधिकार प्राप्त झाला आहे," असा टोला शिवसेनेने लगावला आहे. "नॉर्वेच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या वाढदिवशी 10 लोकांना परवानगी असताना 13 लोक बोलावले तेव्हा तेथील पोलिसांनी आपल्याच पंतप्रधानांस जबर दंडाची शिक्षा ठोठावली. हे आपल्या देशात फक्त सामान्यांच्या बाबतीत होऊ शकते. इतरांच्या बाबतीत काय व कसे ते प. बंगालात दिसून आलेच आहे. देशातील परिस्थिती कोरोनामुळे बिघडली आहे हे पंतप्रधानांनी मान्य केले, पण करायचे काय ते सांगितले नाही. करोनाचा सामना करणे एकटय़ादुकटय़ाचे काम नाही. सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यास कोरोना संसर्गाची साखळी तुटण्यास मदत होणार आहे, असे महाराष्ट्राचे एक वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी कालच्या भाषणात त्यापेक्षा वेगळे काय सांगितले? संकट मोठे आहे, एकत्रितपणे परतवायचे आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. आता हे ‘एकत्रित’ कोण? या ‘एकत्रित’च्या संकल्पनेत विरोधी विचारांच्या कुणालाच स्थान नाही," अशी टीका शिवसेनेने केली आहे. "पंतप्रधानांनी लहान मुलांचे कौतुक केले. छोटय़ा-मोठय़ा समित्या स्थापन करून युवकांनी कोरोनाचे नियम पाळण्यासाठी सर्वांना भाग पाडले, अर्थात प. बंगालातील पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांचे राजकीय मेळावे वगळून. तेथे त्या समित्यांची मात्रा चालली नाही. देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे व त्यावर केंद्र सरकार थातुरमातुर उत्तरे देत आहे. देशाच्या राजधानीत दिल्लीत कोरोना रुग्ण ऑक्सिजनअभावी तडफडून प्राण सोडत आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला याबाबत फटकारले आहे. पंतप्रधान किंवा त्यांच्या सहकाऱयांनी ऑक्सिजनपूर्तीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आज त्याचीच सर्वाधिक गरज आहे. त्याऐवजी सगळेच जण हवेत भाषणांचा कार्बनडायऑक्साईड सोडून जहर फैलावीत आहेत. भाषणे कमी व कृतीवर भर देण्याचीच ही वेळ आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे कोरोनाचे संकट मोठे आहे. कोरोनाचे जणू तुफानच आहे, पण तुफानापासून बचाव कसा करायचा यावर उपाय त्यांनी सांगितला नाही. लोकांनी आपले आप्त गमावले आहेत. त्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले, पण यापुढे ‘बळी’ वाढणार नाहीत याबाबत तुम्ही काय करताय?," अशी विचारणा शिवसेनेने केली आहे.
