देशभरात पेगॅसस प्रकरण आणि त्यापाठोपाठ मोबाईल हॅक केलेल्या राजकीय, माध्यम आणि सामाजिक विश्वातील लोकांची यादी यावर मोठी चर्चा सुरू आहे. त्यातच शुक्रवारी दिवसभर उत्तर भारतातील प्रथितयश माध्यम समूह भास्करवर आयकर विभागानं छापे टाकले. भास्कर समूहाने करचोरी केल्याचा दावा आयकर विभागाने केला आहे. मात्र, या मुद्द्यावरून आता विरोधकांनी केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपाला लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे. प्रसारमाध्यमांचा गळा घोटण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका करण्यात येत आहे. भास्कर समूहावर टाकण्यात आलेल्या छाप्यांवरून आज शिवसेनेने केंद्र सरकारवर परखड शब्दांमध्ये टीका केली आहे. सामना अग्रलेखातून या मुद्द्यावर आणीबाणीच्या परिस्थितीची आठवण करून देण्यात आली आहे. "आणीबाणीपेक्षा वेगळं काय घडतंय?" भास्कर समूहाच्या देशभरातील कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आल्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. त्यावर भूमिका मांडताना "सरकारपुढे झुकण्याची किंवा याचक म्हणून दारात उभे राहण्याची 'भास्कर'ची परंपरा नाही. थोडक्यात, इतर माध्यमांप्रमाणे ते सरकारचे मिंधे झाले नाहीत. त्यांनी कोणत्याही सरकारवर अवाजवी टीका केली नाही वा गुडघे टेकले नाहीत. बहुधा त्यांचं हे कृत्य कुणाला देशद्रोही वाटलं असेल. त्यामुळेच त्यांच्या कार्यालयांवर छापे मारून वृत्तपत्र क्षेत्रात दहशत माजवण्याचा प्रयोग सुरू केला गेला आहे. असं असेल, तर ते स्वत:साठीच खड्डा खणत आहेत. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी आणली खरी. पण त्याचा गैरफायदा घेऊन पडद्यामागे सूत्र हलवणारे दुसरेच चांडाळचौकडीचे लोक होते. आणीबाणीपेक्षा आता वेगळं काय घडतंय?" असा सवाल शिवसेनेकडून विचारण्यात आला आहे. "आणीबाणीकाळात देशातल्या अनेक वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशीप लादली गेली. इंडियन एक्स्प्रेस समूह व त्यांचे संस्थापक रामनाथ गोएंका यांच्या कार्यालयांवर देशभरात छापे मारून त्रास देण्यात आला. पण गोएंका कोणत्याही दडपशाहीपुढे झुकले नाहीत. त्यांनी त्यांचा लढा सुरुच ठेवला", असंही अग्रलेखात म्हटलं आहे. अशा दडपशाहीविरुद्ध प्रत्येकानं उभं राहायला हवं "आज शेतकऱ्यांना न्याय नाकारला जातोय, पत्रकारांवर पाळत ठेवली जातेय आणि वृत्तपत्रांना बंधक बनवले जात असेल, तर लोकशाहीवर कुणीतरी मारेकरी घातले आहेत काय? अशी शंका पक्की होते. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. अशा दडपशाहीविरुद्ध प्रत्येकानंच उभं राहिलं पाहिजे. त्याच्याशी सामना केला पाहिजे", असं देखील अग्रलेखात म्हटलं आहे. ..तर तो लोकशाही दाबण्याचाच प्रकार "भास्कर समूहाने करचोरी केली असा आरोप एकवेळ खरा आहे असं मान्य केलं, तरी वृत्तपत्रांवर असे सरकारी हल्ले करून एकप्रकारे दहशत माजवण्याचाच प्रकार आहे. चौकशी, तपास डिग्निफाईड पद्धतीने होऊ शकतो. पण अशा प्रकरणात राजकारण घुसलं, की हे प्रकार घडतात. राजकीय विरोधकांना ईडी, सीबीआयच्या माध्यमातून छळले जात आहेच. आता सत्य लिहिणाऱ्या वृत्तपत्रांची 'नखे' उपटली जात आहेत. गंगेतून करोनाग्रस्तांची प्रेते वाहत आली, तेव्हा त्यांचे पानभर छायाचित्र छापून भास्करने शीर्षक दिले 'शर्मसार हुई गंगा!' करोना मृत्यूच्या आकड्यात गडबड असल्याचे वारंवार सांगणाऱ्या भास्करचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असेल, तर ते हिंदुस्थानी स्वातंत्र्य व महान लोकशाहीचा गळा दाबण्याचा प्रकार आहे", असं देखील शिवसेनेने परखड शब्दांत केंद्रातील मोदी सरकारला सुनावले आहे.
