देशात करोनाचं मोठं संकट आ वासून उभं राहिलं आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये होत असलेल्या निवडणुका आणि कुंभमेळ्यात होणारी प्रचंड गर्दी यामुळे करोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या महिन्याभरापासून देशात सातत्याने वाढत असलेल्या करोना रुग्णांसाठी आणि वाढणाऱ्या मृत्यूंसाठी कोण कारणीभूत आहे? याची कारणमीमांसा आणि आरोप-प्रत्यारोप आता सुरू झाले आहेत. एकीकडे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी जाहीर पत्रच लिहून महाराष्ट्रात कशा पद्धतीने करोनाबाबत बेजबाबदारपणा दिसतोय याचे आरोप केल्यानंतर आता शिवसेनेनं पक्षाचं मुखपत्र असलेल्या सामनामधून केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. "राजकारणाचा डोस कमी करून केंद्रानं करोनावर लक्ष केंद्रीत केलं असतं, तर परिस्थिती नियंत्रणात आली असती. पण सरकारनं मधल्या काळात राजधानी पश्चिम बंगालात हलवली आणि दिल्लीचा ताबा करोनानं घेतला. एकदा राजधानीच पडली, की देश पडायला किती वेळ लागतो?" असं सामनानं म्हटलं आहे. मायबाप सरकार पश्चिम बंगालात दंग! पश्चिम बंगाल निवडणुकांमध्ये भाजपानं सुरुवातीपासूनच स्टार प्रचारकांची फौज आणि पक्षाची मोठी ताकद उतरवली. त्यावरून शिवसेनेनं भाजपाला लक्ष्य केलं आहे. 'देशात (करोनाचे) दुसरे तुफान उठे त्याला चीन नसून निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार जबाबदार आहे. निवडणुका झालेल्या किंवा होत असलेल्या राज्यांतून किमान ५०० पट वेगानं करोनाचा प्रसार देशात झालाय. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती असलेल्या करोनाचा सूत्रधार राजकीय मनुष्यप्राणीच आहे. निवडणुका, राजकीय स्वार्थ यासाठी करोनाची पर्वा न करता दिल्लीश्वरांनी महामारीची लाटच निर्माण केली. देशात प्राणवायू, रेमडेसिवीर, बेड्स, व्हेंटिलेटर्सची कमतरता असताना मायबाप केंद्र सरकार पश्चिम बंगालात निवडणूक खेळात दंग आहे', असा आरोप शिवसेनेनं अग्रलेखातून केला आहे. वाचा महाराष्ट्रातल्या करोना उपाययोजनांवर काय म्हणाले होते केंद्रीय आरोग्यमंत्री! महाराष्ट्र अपयशी, मग 'या' राज्यांचं काय? करोनावर नियंत्रण आणण्यात महाराष्ट्राला अपयश येत असल्याच्या केंद्र सरकारच्या दाव्याचा देखील शिवसेनेनं समाचार घेतला आहे. 'महाराष्ट्रासारखी राज्ये करोना युद्धात अपयशी ठरत असल्याची भाषा करणाऱ्या केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांवर आता तोंड लपवायची पाळी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरातसारख्या राज्यांनी आणली आहे. हे या राज्यांचेच अपयश नाही, तर केंद्र सरकारच्या बेफिकिरीतून निर्माण झालेले अपयश आहे. या संकटाशी सामना करण्याइतकी इच्छाशक्ती आमच्या केंद्र सरकारकडे उरली आहे का? की करोना युद्धापेक्षा त्यांना चार राज्यांतील निवडणूक लढाई महत्त्वाची वाटते?' असा सवाल अग्रलेखात करण्यात आला आहे. भारताची वाटचाल लस निर्यातदार देशाकडून आयातदार देशाकडे राहुल गांधी सरकारपेक्षा १०० पावलं पुढे! दरम्यान, परदेशी लसींना भारतात परवानगी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून देखील शिवसेनेनं सडकून टीका केली आहे. 'परदेशी लसींना भारतीय बाजारात येऊ द्या असं राहुल गांधींनी सांगितलं, तेव्हा त्यांच्यावर परदेशी लस कंपन्यांचे दलाल असल्याची टीका भाजपाचे मंत्री करत होते. पण आता देशातली परिस्थिती हाताबाहेर जाताच मंजुरी दिली. म्हणजे राहुल गांधींचा अभ्यास आणि अक्कल दिल्लीतील राज्यकर्त्यांपेक्षा उच्च कोटीची आहे आणि ते करोनाच्या लढाईत सरकारपेक्षा १०० पावलं पुढे आहेत', अशा शब्दांत शिवसेनेनं भाजपाला सुनावलं आहे.
