मुंबई उच्च न्यायालायने मेट्रो प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजपा असा सामनाच बुधवारी पहायला मिळाला. विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील टीका करताना सरकारने अहंकाराचा प्रश्न न करता आरेत काम सुरू करावं असा सल्ला दिला आहे. दरम्यान फडणवीसांच्या टीकेला शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उत्तर दिलं आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. .यामध्ये न्यायालयाने पडू नये; कांजूर मेट्रो कारशेडच्या कामावर स्थगिती आणल्याने संजय राऊत संतापले "अहंकाराची व्याख्या काय ते एकदा पाहावं लागेल. आरेचं जंगल, प्राणी, निसर्ग वाचवणं यामध्ये कोणता अहंकार आहे. हे तर राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. नद्या, वाघ, जंगल वाचवा हा तर मोदी सरकारचा कार्यक्रम आहे". पुढे ते म्हणाले की, "ही लढाई चालूच राहील. महाराष्ट्रात सरकार आलं नाही याचं दुख: मी समजू शकतो. पण अशाप्रकारे केंद्राच्या अख्त्यारित असणाऱ्या यंत्रणा हाताशी धरुन महाराष्ट्राला त्रास देणं, महाराष्ट्राच्या जनतेचा छळ करणं हे फार काळ चालणार नाही". उच्च न्यायालयाने कांजूर मेट्रोचं काम थांबवण्याचा आदेश दिल्यानंतर आदित्य ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले… ठाकरे सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका; कांजूर मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे आदेश “मी ३० वर्षांपासून राजकारणात, पण…” उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया "सरकारने अहंकाराचा प्रश्न न करता आरेत काम सुरू करावं, सौनिक समितीचा अहवाल मान्य कारावा. आरेत तात्काळ बांधकाम सुरू करावं. आम्ही कोणतीही टीका करणार नाही. उलट सरकारच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहू," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी म्हटलं होतं. “विकासकामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची हार जीत करू नये. मुंबईच्या विकासासाठी काम हे केलं पाहिजे. मेट्रोच्या कामासाठी लाणारा पैसा हा जनतेचा, सर्वांचाच आहे. कारशेडचं काम त्वरित सुरू न केल्यास प्रकल्प २०२४ पर्यंत लांबेल. राज्य सरकारचा त्याच जागेसाठी अटट्हास का आहे?,” असा सवालही फडणवीस यांनी केला होता. न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी - "विरोधी पक्षाने विषय राजकीय केलेला आहे, त्यात न्यायालयाने पडू नये आणि ते योग्य आहे. जमीन महाराष्ट्राची आहे, हे सरकार महाराष्ट्राचं आहे. हे मीठागरवाले कुठून आले?," अशी विचारणा संजय राऊत यांनी केली. "न्यायालय हल्ली कशातही पडत आहे. खालच्या न्यायालयाला डावलून एका खुनी माणसाला वरचं न्यायालय जामीन देतं. बेकायदा बांधकाम तोडण्यासंदर्भात कारवाई केली तर सरकारलाच बेकायदेशीर ठरवतात. देशाच्या न्यायव्यलस्थेला आम्ही असं कधी पाहिलं नव्हतं. कांजूरच्या जागेवर कोणी राजकारणी बंगले किंवा फार्म हाऊस बांधणार नाही आहेत. ," असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. "अशा प्रकारच्या प्रकल्पांना विरोध करुन लोकांमध्ये ऱोष निर्माण करायचा. लोकांच्या अडचणीत वाढ करायची. सरकारला बदनाम करायचं याच्यामुळे महाराष्ट्राचं नुकसान होत असून जनतेवर आर्थिक बोझा पडत आहे. ज्या गोष्टीत न्यायालयाने पडायला पाहिजे किंवा न्याय दिला पाहिजे अशी असंख्य प्रकरणं देशात पडली आहेत. तिथे लोक तारीख पे तारीख करुन झिजत आहेत. पंजाबमध्ये शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. न्यायालय आणि केंद्र सरकारने अशा विषयांमध्ये लक्ष घातलं पाहिजे," असं मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं. तत्कालीन फडणवीस सरकारवर ताशेरे "हा मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्ययाने देशाच्या विकासाचा विषय आहे. त्यावर अशाप्रकारे निर्णय आला असेल तर दुर्दैव आहे. याच जमिनीवर आधीचं सरकार पोलीस आणि दुर्बल घटकांसाठी हाऊसिंग प्रोजेक्ट सुरु करणार होतं. म्हणजे जमीन सरकारचीच आहे. तेव्हाचा तो प्रस्ताव काय होता याची मला माहिती आहे," असं यावेळी ते म्हणाले. महाराष्ट्रात सरकार भाजपाचं नसल्याने अशा प्रकारचे निर्णय येत आहेत का अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण होत असल्याचं संजय राऊतांनी यावेळी म्हटलं.
