उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील सामूहिक बलात्कार प्रकरणावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य केलं आहे. केंद्रात मंत्री असणारे दिल्लीमधील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर न्यायाची मागणी करत रस्त्यावर उतरले होते अशी आठवण संजय राऊत यांनी यावेळी करुन दिली. निर्भयावेळी जी भूमिका घेतली तीच भूमिका केंद्रातील महिला नेत्यांनी घेणं गरजेचं असल्याचं मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे. देशात कायद्याची भीती संपत आहे असं वाटू लागलं असल्याचं टीका त्यांनी केली आहे. ते पत्रकारांशी बोलत होते. "निर्भया प्रकरणानंतर नवीन कायदा करावा लागला होता. आज जे केंद्रात मंत्री आहेत ते आमचे साथीदार होते. आजही आहेत. निर्भयाला न्याय मिळावा यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. पण आता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश येथे जेव्हा अशा प्रकारच्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटना होतात तेव्हा सगळे शांत बसतात. अशा घटनांशी सरकारचा कोणताही संबंध नसतो. पण जी पोलीस यंत्रणा, राजकीय व्यवस्था असते त्यांनी तपास करुन गुन्हेगांना फासावर पोहोचवण्याचं काम करायचं असतं," असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. "अशा घटना का घडतात यासंबधी वारंवार चर्चा झाली आहे. सध्या देशात अशा घटना वाढत आहेत. कायद्याची भीती संपत आहे असं वाटू लागलं आहे. निर्भयावेळी जी भूमिका घेतली आज तीच भूमिका केंद्रातील महिला नेत्यांनी घेणं गरजेचं आहे," असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. बाबरी प्रकरणावर बोलताना ते म्हणाले की, "राम मंदिराची जमीन राम मंदिर ट्रस्टला देण्यात आली, ज्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भूमिपूजन केलं तेव्हाच विशेष न्यायालयाचं महत्त्व संपलं. जर कायदेशीर भूमिपूजन झालं आहे तर बाबरी केसच संपते. त्या न्यायालयाला आणि खटल्याला काही महत्व राहिलं नाही".
