केंद्र सरकार प्रशासनाला हाताशी धरुन संकटातही राजकारण करत असून याचा निषेध केला पाहिजे असं मत शिवसेना खासदर संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे. तसंच महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने सर्वात प्रथम विरोधी केला पाहिजे कारण हा महाराष्ट्राचा सुद्दा अपमान असल्याचं ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले आहेत. भाजपा नेत्यांनी लॉकडाउन केल्यास रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यावरुन त्यांचा राष्ट्रीय कार्यक्रम असेल तर करु द्यावं असा टोलाही त्यांनी लगावला. "हे राष्ट्र एक आहे आणि ते एक ठेवण्याचा प्रयत्न मला दिसत नाही. प्रशासनाला हाताशी धरुन संकटातही राजकारण केलं जात असून याचा निषेध केला पाहिजे. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने सर्वात प्रथम विरोधी केला पाहिजे कारण हा महाराष्ट्राचा सुद्दा अपमान आहे. जर त्यांना अपमान वाटत नसेल तर त्यांना महाराष्ट्रात राजकारण करण्याचा अधिकार नाही," अशा शब्दातं संजय राऊत यांनी भाजपाला सुनावलं आहे. .याचंही केंद्राने भान ठेवलं पाहिजे; संजय राऊतांनी व्यक्त केला संताप लॉकडाउन केल्यास रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याच्या इशाऱ्यावर बोलताना ते म्हणाले की, "त्यांचा राष्ट्रीय कार्यक्रम असेल तर करु द्यावं. पण आम्हाला महाराष्ट्राच्या जनतेच्या जीवाची काळजी आहे. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार अपयशी झाल्याचं म्हणायचं आणि दुसरीकडे तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना त्यासंदर्भातील निर्णय घेऊ देत नाही. हे काय चाललं आहे?". "जर महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि पंजाब ही तीन राज्यं करोनाशी लढण्यात अपयशी ठरले असं केंद्रीय सचिवांचं म्हणणं असेल तर सर्वात आधी हे केंद्र सरकारचं अपयश आहे. ही संपूर्ण लढाई पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्व आणि मार्गदर्शनाखाली लढली जात आहे," असं संजय राऊत यांनी म्हटलं. "करोना संदर्भातील प्रत्येक सूचनेचं पालन राज्य सरकारं करत आहेत. जी तीन राज्यं अपयशी ठरलं असं सचिव म्हणत आहेत तिथे बिगरभाजपा सरकार आहे. म्हणजे जिथे भाजपाचं सरकार नाही तीच राज्यं अपयशी ठरली आणि जिथे सरकार आहे तिथे करोना पळून गेला.कारण तिथे भाजपाचे मुख्यमंत्री आहेत असं तंत्र या लोकांनी निर्माण केलं आहे का?," असा सवालही संजय राऊत यांनी विचारला. पुढे ते म्हणाले की, "केंद्र सरकारने अशा प्रसंगी अत्यंत सावध आणि संवेदनशीलपणे वागायला हवं. असे आरोप-प्रत्यारोप करु नयेत. महाराष्ट्र सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी प्राण जाये पर वचन ना जाये अशा पद्धतीने करोनासंदर्भातील लढाई सुरु ठेवली आहे. हे राज्य मोठं आहे. पुणे, नागपूर, मुंबई ही मोठी शहरं आहेत. संपूर्ण देशांचा या शहरांवर भार आहे. याचंही भान केंद्राने ठेवलं पाहिजे. लस, रेमडिसीवर या गोष्टी भाजपाच्या गुजरातमधील कार्यालयात हवी तेवढी मिळत आहेत. म्हणजे एका राजकीय पक्षाच्या मुख्यालयातून ती औषधं घेऊ शकता.पण महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगडला ती न देणं हा अमानुषपणा आहे".
