राज्यातील प्रकरणांच्या तपासास केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत राज्य सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली आहे. राज्याच्या गृहविभागाने याबाबत बुधवारी आदेश काढला. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली असून सरकारचा निर्ण योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. "भाजपाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्ये तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत होता," असा आरोपही त्यांनी केला आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. "सीबीआय, ईडी अशा तपास यंत्रणांच्या अधिकारांचा वापर जिथे विरोधकांची राज्यं आहेत, आपल्या विचारांची राज्यं नाहीत त्यांना त्रास देण्यासाठी, बदनाम करण्यासाठी कोणी करत असेल तर नाईलाजाने राज्याच्या अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात. पश्चिम बंगालमध्ये हा प्रसंग आला आहे. आंध्रमध्येही आहे.महाराष्ट्र शेवटचं राज्य आहे. संयमाचा बांध तुटल्याने, कडेलोट झाल्यानेच हा निर्णय झाला," असं संजय राऊत यांनी सांगितलं आहे. "मुंबई पोलिसांनी तपास करायला घेतला आणि अंतिम सत्यापर्यंत पोहोचले की ताबडतोब केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे तपास जायचा. कुठेतरी वेगळ्या राज्यात गुन्हा दाखल करुन महाराष्ट्रात घुसतात. हे किती काळ चालणार..शेवटी महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. राज्याचं मंत्रिमंडळ आहे, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आहेत. येथील तपास यंत्रणाही तेवढ्या सक्षम आहेत," असंही ते म्हणाले. केंद्र-राज्य संघर्ष याआधी राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल या बिगर-भाजपशासित राज्यांनी सीबीआय प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने केंद्र आणि बिगर-भाजपशासित राज्ये यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित झाला आहे. गेल्या वर्षी सीबीआयवरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले होते.
