जागतिक लोकशाही निर्देशांकात भारताची घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षभरात अनुच्छेद ३७०, सुधारित नागरिकत्व कायदा, एनआरसी या मुद्द्यांवर देश ढवळून निघाला आहे. त्याविरोधात आंदोलनं होत आहेत. जेएनयूसारखे भयंकर हल्ले करुन आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होतो आहे. त्यामुळे देशातील अस्थिरता आणि अशांततेचे निर्देशांकही वाढले आहेत असं म्हणत शिवसेनेने मोदी सरकारवर टीका केली आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडण्यात आलं आहे. काय म्हटलं आहे अग्रलेखात? सध्या आपल्या देशात गोंधळ, गडब आणि पडझड असेच सुरु आहे. राष्ट्रीयच नाही तर जागतिक पातळीवरही अनेक बाबतीत भारताच्या प्रतवारीत घसरण होताना दिसते आहे. आता देशातील लोकशाही व्यवस्थेचीही भर त्यामध्ये पडली आहे. जागतिक लोकशाही निर्देशांकात भारताचा क्रमांक ५१ पर्यंत घसरला आहे. द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट च्या वतीने २०१९ या वर्षाची जागतिक लोकशाही निर्देशांकाची क्रमवारी जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये भारताला ६.९० गुण मिळाले आहेत. २०१८ मध्ये हे ७.२३ होते. हा निर्देशांक ठरवताना देशाची निवडणूक प्रक्रिया, विविधता, सरकारची काम करण्याची पद्धत, राजकीय संस्कृती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरी स्वातंत्र्य असे मुद्दे विचारात घेतले जातात. भारतीय लोकशाही जागतिक निर्देशांकानुसार ५१ व्या क्रमांकावर घसरली आहे. म्हणजेच भारताची जशी आर्थिक पत जागतिक पातळीवर घसरली आहे. तसेच लोकशाहीचे मानांकनही खाली आले आहे. केंद्रात सरकारमध्ये बसलेले काय किंवा त्यांचे भक्त काय हा अहवाल आणि त्यातील निरीक्षण हे नेहमीप्रमाणे देशाच्या विरोधात आहे असे ठरवतील. हा अहवाल कसा भंपक आहे आणि भारतात लोकशाही कशी जिवंत आहे, नागरी स्वातंत्र्य कसे ओसंडून वाहते आहे याचे नगारे वाजवतील. या अहवालामागे देशविरोधी चेहरा कसा आहे असा कंठशोषही करतील. त्यांचे हे दावे वादासाठी गृहीत धरले तरीही अर्थव्यवस्थेपासून लोकशाहीपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर देशाची घसरणच का होते आहे? या प्रश्नाचं उत्तर केंद्रातील राज्यकर्त्यांकडे आहे का? प्रत्येक वेळी दुसऱ्याकडे बोट दाखवून चालणार नाही. एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने टाळले म्हणजे वस्तुस्थिती तशी नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही असंही शिवसेनेने म्हटलं आहे.
