|| सतीश कामत रत्नागिरी : लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांच्या काळात थंड बस्त्यात पडलेला नाणार तेलशुध्दीकरण प्रकल्पाचा विषय राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून पुन्हा पेटला आहे. आता नाणारच्या रणभूमीवर शिवसेना विरूध्द शिवसेना असा सामना रंगल्याचे चित्र बघायला मिळते. कोकणात येणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला, ‘आम्ही जनतेबरोबर’ हे पालुपद आळवत विरोध करण्याचे ढोंग शिवसेना पूर्वापार यशस्वीपणे वठवत आली आहे. एन्रॉनपासून जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पापर्यंत दरवेळी हेच अनुभवास आले. पण, त्या दोन्ही मोठय़ा प्रकल्पांच्या बाबतीत तत्कालीन राजकीय परिस्थितीने सेनेला आधार दिला. आता मात्र ‘बाप दाखव, नाही जर श्राध्द कर’, अशी अटीतटीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्यातून सहीसलामत सुटू पाहणाऱ्या सेनानेतृत्वाला, बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषेत बोलायचं तर, ‘कडवट’ स्थानिक शिवसैनिकांनीच पेचात पकडले आहे. गेल्या सुमारे तीन दशकांच्या वाटचालीत सेनेने कोकणातील वाडय़ा-वस्त्यांमध्ये पध्दतशीरपणे शिरकाव करत घट्ट पकड बसवली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात या पक्षाचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. ही परिस्थिती कायम राहण्यासाठी येथील आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती न बदलणे, ही शिवसेनेची राजकीय गरज आहे. त्यामुळेच कोकणी माणसाच्या स्थितीप्रियतेचा गैरफायदा घेत कोणत्याही प्रकल्पाला विरोध करण्याच्या त्याच्या मानसिकतेला सेनानेतृत्व बळ देत आले आहे. नाणारबाबतीत मात्र सुरवातीपासूनच परिस्थिती थोडी वेगळी राहिली आहे. केंद्रात सर्वशक्तीमान आणि राज्यात ‘मोठा भाऊ’ असलेल्या भाजपचा हा प्रकल्प येथेच राबवण्याचा आग्रह मोडणे ‘दुय्यम नागरिका’च्या भूमिकेत असलेल्या सेनेला शक्य नव्हते. म्हणून २०१८ च्या जुलै महिन्यात शिवसेनेचे स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनी धावपळ करून तत्कालीन प्रकल्पविरोधी जनहक्क संघर्ष समितीच्या सदस्यांची राज्याचे उद्योगमंत्री आणि सेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांच्याशी भेट घडवून आणली. प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनापोटी अपेक्षित नुकसानभरपाईबाबतच्या मागण्या मंत्रिमहोदयांपुढे ठेवण्यात आल्या. खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्याबाबतचा तपशील ठरवण्याचे आश्वासनही मंत्र्यांनी दिले. भाजपच्या रेटय़ामुळे उद्या हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आलाच तर त्याचा ‘मंगल कलश’ आपल्या हाती असावा, ही त्यामागची रणनीती होती. पण, बहुसंख्य स्थानिक ग्रामस्थांना अशी तडजोड मान्य नसल्यामुळे या प्रस्तावाला विरोध एवढा वाढत गेला की, शिवसेनाप्रणित जनहक्क संघर्ष समितीच बरखास्त करावी लागली आणि तिची जागा शेतकरी मच्छिमार प्रकल्पविरोधी संघटनेने घेतली. मग सेनानेत्यांनीही घूमजाव करत प्रकल्पविरोधी आंदोलनाच्या झेंडय़ाचा असा काही ताबा घेतला की, अनेकजण हा इतिहास विसरूनच गेले. अर्थात गेल्या सुमारे वर्षभरात हेही वातावरण तितके एकांगी राहिले नाही. प्रकल्पाचे विखुरलेले समर्थक संघटित होऊ लागले. दरम्यान प्रकल्प होत असलेल्या भागातील विविध गट आणि व्यक्तींची मते जाणून घेऊन या पेचप्रसंगावर उपाय सुचवण्यासाठी प्रकल्पाची प्रवर्तक रत्नागिरी गॅस अँड पेट्रोकेमिकल्स कंपनीने राज्याचे माजी मुख्य सचिव द. म. सुकथनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. गेल्या वर्षी ५ फेब्रुवारीला समितीची बैठक रत्नागिरीत आयोजित करण्यात आली. त्या निमित्ताने हे समर्थक आणखी संघटित झाले, तर शिवसेनेच्या खासदार-आमदारांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी समितीच्या वैधतेलाच आव्हान देत कामकाज बंद पाडले. त्यानंतर रत्नागिरीतील विविध क्षेत्रांमधील मान्यवर मंडळींनी पुढाकार घेत स्थापन केलेली रत्नागिरी विकास समिती आणि कोकण जनविकास प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे गेल्या वर्षी २० जुलै रोजी रत्नागिरीत प्रकल्पाला पाठिंबादर्शक मोठा मोर्चा काढण्यात आला. त्याचबरोबर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या १४ गावांमधील जमीनमालकांची संमतीपत्रे गोळा करण्याची जानेवारीपासून सुरू झालेली मोहीम आणखी तीव्र करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीच्या वातावरणनिर्मितीचा भाग म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महाजनादेश यात्रा राजापूर-रत्नागिरी पट्ट्यात आली तेव्हा या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक विचार करण्याची घोषणाच फडणवीसांनी करून टाकली होती. पण निवडणूक निकालानंतर राजकीय गणिते अनपेक्षितपणे बदलून सत्तेची सूत्रे सेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या हाती आली आणि खरे तर येथेच सेनेची खरी गोची झाली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासह सेनेचे स्थानिक आमदार-खासदार प्रकल्पविरोधाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत, पण सेनेच्या स्थानिक पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांनी कदाचित प्रथमच, पक्षशिस्त मोडत श्रेष्ठींच्या भूमिकेला उघड आव्हान दिले आहे. त्यातून सेनेच्याच दोन गटांमध्ये शाब्दिक संघर्षांच्या ठिणग्या पडू लागल्या आहेत. या पदाधिकाऱ्यांविरूध्द कारवाई करूनही त्यात फरक पडलेला नाही. उलट, पक्षाच्या मंत्र्यांना टोमणे मारण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. शिवसेनेच्या स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्यांचाही त्यामध्ये सहभाग आहे. गेल्या १७-१८ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये येऊन आढावा बैठका घेतल्या. पण प्रकल्प समर्थकांना भेटणे टाळले. ‘आमच्यासाठी हा विषय संपला आहे,’ असेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. तरीसुध्दा स्थानिक पातळीवर पक्षाचे काही पदाधिकारी-कार्यकर्ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत, हे लक्षात आल्यामुळे आता १ मार्च रोजी प्रकल्प परिसरातील डोंगर तिठा येथे शिवसेनेने प्रकल्पविरोधकांचा जाहीर मेळावा आयोजित केला आहे. तो यशस्वी करण्यासाठी खासदार विनायक राऊत आणि मंत्री उदय सामंत यांनी कंबर कसली आहे, तर दुसरीकडे समर्थक शिवसैनिक प्रकल्पासाठी किमान आवश्यक १० हजार एकर जमिनीसाठीची संमतीपत्रे मिळवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करून प्रत्युत्तर देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या घडामोडींमुळे कोकणात येऊ घातलेलल्या एखाद्या प्रकल्पाच्या संदर्भात अशा प्रकारे ‘सेना विरूध्द सेना’ चित्र बहुधा प्रथमच पाहावयास मिळत आहे. १ मार्चला मेळावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेचे स्थानिक आमदार-खासदार प्रकल्पविरोधाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. पण सेनेच्या स्थानिक पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांनी कदाचित प्रथमच, पक्षशिस्त मोडत श्रेष्ठींच्या भूमिकेला उघड आव्हान दिले आहे. त्यातून सेनेच्याच दोन गटांमध्ये शाब्दिक संघर्षांच्या ठिणग्या पडू लागल्या आहेत. शिवसेनेने आता १ मार्च रोजी प्रकल्प परिसरातील डोंगर तिठा येथे प्रकल्पविरोधकांचा जाहीर मेळावा आयोजित केला आहे. दुसरीकडे, प्रकल्प समर्थक शिवसैनिक जमिनीसाठीची संमतीपत्रे मिळवून प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीत आहेत.
