पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७३ व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन देशाला संबोधित करताना कुटुंब नियोजनावर भाष्य केले. पंतप्रधानांनी कुटुंब नियोजनावर मांडलेले विचार हे 'समान नागरी कायद्या'च्या दृष्टीने तिसरे पाऊल आहे असे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा केलात. कश्मीरमधील 370 कलम काढून फेकले. आता देशात समान नागरी कायदा कधी लागू करणार? आम्हाला खात्री आहे आता तो दिवसही दूर नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी 'समान नागरी कायद्या'च्या दृष्टीने तिसरे पाऊल कालच्या स्वातंत्र्य दिनी टाकले. पंतप्रधानांनी कुटुंबनियोजनाचा डंका लाल किल्ल्यावरून वाजवला आहे. लोकसंख्यावाढ हे देशापुढील आव्हान आहे व कुटुंबनियोजन ही देशभक्तीच आहे, असे ठासून सांगितल्याने मुसलमान समाजाने कुटुंबनियोजन त्यांच्या 'शरीयत'ला मान्य नसल्याची बांग ठोकू नये असे अग्रलेखात म्हटले आहे. काय म्हटले आहे अग्रलेखात - कुटुंबनियोजन करणे हीच देशभक्ती असल्याचा पुकारा लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदी यांनी केल्यामुळे मुसलमान समाजाला देशभक्तीच्या या प्रवाहातदेखील सामील व्हावेच लागेल. जनसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा आणावा अशी मागणी आहे व तशा हालचाली सुरू आहेत हे मोदी यांनी भाषणात सांगितले. त्यामुळे समान नागरी कायदा आलाच आहे. देशात धर्माच्या नावावर कायदेबाजी चालणार नाही. देशाच्या मुळावर आलेले धार्मिक कायदे मोदी सरकारने मोडून टाकले. आता देशात एकच कायदा, तो म्हणजे भारतीय घटनेचा! तशी मजबूत पावले पडलीच आहेत. समान नागरी कायदा म्हणजे यापेक्षा वेगळा काय असतो! - पंतप्रधान मोदी एकापाठोपाठ एक झपाटय़ाने निर्णय घेऊ लागले आहेत. गेल्या 70 वर्षांत भिजत पडलेली घोंगडी झटकून समस्यांचा निचरा करीत आहेत. मोदी यांना आता प्रश्न विचारला जात आहे की, तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा केलात. कश्मीरमधील 370 कलम काढून फेकले. आता देशात समान नागरी कायदा कधी लागू करणार? आम्हाला खात्री आहे आता तो दिवसही दूर नाही. हा प्रश्नही आता निकाली लागेल. मोदी व शहा यांनी त्या दिशेने दोन पावले आधीच पुढे टाकली आहेत. पहिले पाऊल म्हणजे तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा. या कायद्याने मुस्लिम समाजातील 'बहुभार्या' पद्धतीवर बंदी आणली. मुसलमान समाजात एकापेक्षा जास्त बायका करण्याची धार्मिक 'सूट' आहे. त्यामुळे 'हम पाच हमारे पचीस' ही जी लोकसंख्यावाढीची फॅक्टरी सुरू होती त्या फॅक्टरीस कायद्यानेच 'टाळेबंदी' घोषित केली. आता तिहेरी तलाक देणे हा गुन्हा ठरणार आहे. शरीयत किंवा इस्लामी कायद्याने नाही, तर मुस्लिम महिलांना भारतीय पीनल कोडनुसारच यापुढे न्याय मिळेल. 'शरीयत' नावाचा कायदा अशाप्रकारे 'बाद' करून सरकारने समान नागरी कायद्याचा तिरंगा फडकवलाच आहे. हे पहिले पाऊल मजबुतीने पडले. दुसरे पाऊल पडले ते कश्मीरातून '370 आणि 35 अ' कलम हटविण्याचे. ही दोन्ही कलमे म्हणजे हिंदुस्थानी संविधान व समान नागरी कायद्यास आडवी गेलेली मांजरेच होती. - देशाचा कायदा हिंदुस्थानातील एका राज्याला लागू होत नव्हता, ते राज्य स्वतःचे वेगळे कायदे व 'निशान' घेऊन हिंदुस्थानच्या छातीवर बसले होते. मोदी सरकारने छातीवरचे हे ओझे फेकून दिले व समान नागरी कायद्याचा मार्ग मोकळा करणारे दुसरे मजबूत पाऊल टाकले. ही दोन्ही देशविरोधी कलमे काढून सरकारने जणू समान नागरी कायदा आणलाच आहे. तिहेरी तलाकमधून मुसलमानांचे 'शरीयत' म्हणजे त्यांचा तो 'पर्सनल लॉ' गेला. या पर्सनल लॉमध्ये कुणालाही ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही, असे दाढय़ा कुरवाळीत धमक्या देणारे आता कोणत्या बिळात जाऊन लपले ते त्यांनाच माहीत. तिहेरी तलाक पद्धती बंद करून सरकारने सगळय़ांसाठी एकच कायदा हे धोरण मान्य केले. कश्मीरातही आता देशाचाच कायदा चालेल. हे 70 वर्षांत झाले नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांनी 'समान नागरी कायद्या'च्या दृष्टीने तिसरे पाऊल कालच्या स्वातंत्र्य दिनी टाकले. पंतप्रधानांनी कुटुंबनियोजनाचा डंका लाल किल्ल्यावरून वाजवला आहे. लोकसंख्यावाढ हे देशापुढील आव्हान आहे व कुटुंबनियोजन ही देशभक्तीच आहे, असे ठासून सांगितल्याने मुसलमान समाजाने कुटुंबनियोजन त्यांच्या 'शरीयत'ला मान्य नसल्याची बांग ठोकू नये. किंबहुना लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सगळय़ांचीच आहे. मुसलमानांइतकीच ती हिंदूंचीही आहे. हिंदुस्थानात आपल्याला नवे 'पाकिस्तान' निर्माण करायचे नाही हे मान्य, पण लोकसंख्येच्या बाबतीत हिंदूंनीही चीनला मागे टाकू नये. - मुळात 'बुलेट गती'ने वाढणारी लोकसंख्या आपल्या देशाच्या येणाऱया पिढय़ांना अडचणीची ठरत आहे. लोकसंख्येचा स्फोट हेच हिंदुस्थानच्या महत्त्वाच्या समस्यांचे कारण आहे. गरिबी, दारिद्रय़, बेरोजगारीचे तेच मूळ आहे. हिंदुस्थानच्या एकूण लोकसंख्येच्या 40 टक्के लोक पूर्णपणे साक्षर नाहीत. आजही 45 टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. आर्थिक विषमता मोठी आहे. वाढत्या लोकसंख्येने धार्मिक व जातीय अराजकतेला निमंत्रण दिले आहे. 1947 साली देशाची फाळणी झाली तेव्हा देशात साधारण अडीच कोटी मुसलमान होते. आज हा 'बॉम्ब' बावीस कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. पाकिस्तानची लोकसंख्याही या आकडय़ापेक्षा कमी आहे. इस्लाममध्ये कुटुंबनियोजनास मान्यता नाही असे आतापर्यंत सांगण्यात आले, पण कुटुंबनियोजन करणे हीच देशभक्ती असल्याचा पुकारा लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदी यांनी केल्यामुळे मुसलमान समाजाला देशभक्तीच्या या प्रवाहातदेखील सामील व्हावेच लागेल. जनसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा आणावा अशी मागणी आहे व तशा हालचाली सुरू आहेत हे मोदी यांनी भाषणात सांगितले. त्यामुळे समान नागरी कायदा आलाच आहे. देशात धर्माच्या नावावर कायदेबाजी चालणार नाही. देशाच्या मुळावर आलेले धार्मिक कायदे मोदी सरकारने मोडून टाकले. आता देशात एकच कायदा, तो म्हणजे भारतीय घटनेचा! तशी मजबूत पावले पडलीच आहेत. समान नागरी कायदा म्हणजे यापेक्षा वेगळा काय असतो!
