– संदीप आचार्य

राज्यात करोनाचा सामना करण्यासाठी आरोग्य विभागाची संपूर्ण यंत्रणा अहोरात्र झटत असली तरी या यंत्रणेत डॉक्टरांसह मनुष्यबळाचा तुटवडा मोठा आहे. आरोग्य संचालक, अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालकांसह आरोग्य विभागात डॉक्टरांसह तब्बल १७,००५ पदे रिक्त आहेत. यात आरोग्य संचालकांपासून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत तब्बल २,५२२ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. याशिवाय विशेषज्ञांची तब्बल ४९३ पदे रिक्त आहेत. ही पदे लवकरच भरण्यात येतील अशी आश्वासने वर्षानुवर्षे अधिवेशन काळात आरोग्यमंत्र्यांकडून देण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात त्यासाठी कोणतीही ठोस पावले आजपर्यंत उचलण्यात आलेली नाहीत.

गर्भवती महिलांपासून नवजात बालकांपर्यंत साऱ्यांच्याच आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या आरोग्य विभागाचेच आरोग्य आज पूर्णपणे बिघडले असून आरोग्य संचालकांच्या दोन पदांपैकी एक पद रिक्त आहे. अतिरिक्त संचालकांच्या तीन पदांपैकी २ पदे रिक्त आहेत तर सहसंचालकांच्या १० पदांपैकी ८ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. गंभीर बाब म्हणजे काही वर्षांपूर्वी सहसंचालक साथरोग हे पद रद्द करून त्याऐवजी सहसंचालक खरेदी असे पद निर्माण करण्यात आल्याचा मोठा फटका आज करोनाच्या पार्श्वभूमीवर बसत आहे. पुणे येथील हंगामी आरोग्य संचालक डॉ अर्चना पाटील यांनाच आज संचालक, अतिरिक्त संचालक व सहसंचालकांची भूमिका बजवावी लागत असल्याचे एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.

राज्याच्या आरोग्य विभागाचा पसारा मोठा असून आरोग्य खात्याची तब्बल ५०८ रुग्णालये आहेत. याशिवाय ग्रामीण व दुर्गम भागातील आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी १८२८ प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे तेर १०,६६८ उपकेंद्रे आहेत. जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये तसेच मनोरुग्णालयांच्या माध्यमातून जवळपास सात कोटीहून अधिक रुग्णांवर बाह्य रुग्ण विभागात उपचार केले जातात तर सुमारे साडेचार लाख शस्त्रक्रिया आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात करण्यात येतात. राज्यात वर्षाकाठी सुमारे २० लाख बाळंतपणे होत असून यातील आठ लाख बाळंतपणे ही आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात करण्यात येतात.

सार्स, स्वाईन फ्लू, बर्ड फ्लूसह साथीचे आजार, मधुमेह, उच्चरक्तदाबासारखे असंसर्गजन्य आजार, अपघात, बालआरोग्यासह, मनोरुग्ण, तसेच अपघातापासून वेगवगेळ्या आजारावर उपचार करणाऱ्या आरोग्य विभागाला आज त्यांची पदे त्यांना भरता येत नाहीत. डॉक्टरांची तसेच विशेषज्ञांची हंगामी पदे भरण्यासाठी वेळोवेळी जाहिरात देऊनही डॉक्टर मिळत नाहीत. यामागे ग्रामीण वा दुर्गम भागात डॉक्टरांना पुरेसे मानधन मिळत नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक ही अत्यंत महत्त्वाची पदे आहेत

तथापि आज जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या २८१ मंजूर पदांपैकी १५७ पदे रिक्त आहेत तर जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या ६४३ पदांपैकी ३६८ पदे भरण्यातच आलेली नाहीत. बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, अस्थीरोग आदी विशेषज्ञांची ६२७ पदे मंजूर असली तरी त्यातील ४९३ पदे आजघडीला रिक्त आहेत. परिचारिकांची ३० टक्के तसेच आरोग्य सेविका व सहाय्यकांची तब्बल ५० टक्के पदे रिक्त असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आरोग्य विभाग हा राज्य सरकारकडून कायमच उपेक्षित असून अर्थसंकल्पाचा विचार केला तरी राज्य सकल उत्पन्नाच्या केवळ एक टक्का रक्कम आरोग्य विभागाला दिली जाते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांचा विचार करता राष्ट्र सकल उत्पन्नाच्या किमान चार टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करणे अवाश्यक असताना देशात तसेच महाराष्ट्रात अवघा एक टक्का रक्कम आरोग्यावर खर्च केली जाते. एकीकडे डॉक्टरांसह तब्बल १७ हजार पदे रिक्त तर दुसरीकडे आरोग्य विभागाला मिळणारा तुटपुंजा निधी यातून जेव्हा करोनासारखे संकट उभे राहाते तेव्हा आमचे डॉक्टर कोणतीही तक्रार न करता जीवाचे रान करतात, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

“आरोग्य विभागातील विशेषज्ञांची सर्व पदे येत्या तीन महिन्यांत कोणत्याही परिस्थितीत भरण्यात येतील. १७ हजार पदे ही बऱ्याच काळापासून रिक्त असून यापूर्वी पदे का भरण्यात आली नाही याची मला कल्पना नाही. तथापि आरोग्य विभाग हा अत्यावश्यक सेवेत येत असल्याने यातील सर्व पदे ही आरोग्य खात्यामधूनच भरण्याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करू. आरोग्य खात्याला अधिक निधी मिळाला पाहिजे व सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता आगामी काळात आरोग्याला चांगला निधी मिळवून देईन,” असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.