मद्यमुक्त चंद्रपूर जिल्ह्यात राजकीय आशिर्वादाने मद्य तस्करांनी धुमाकूळ घातला असतानाच पोलीस अधिक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी एप्रिल २०१५ ते मे २०२० या पाच वर्षात १०० कोटी ८५ लाखाची अवैध देशी-विदेशी दारू जप्त केली. तसेच ३९ हजार गुन्हे दाखल करून ४३ हजार ५९३ आरोपींना अटक केल्याची माहिती जाहिर केली आहे. दरम्यान, आयकर सल्लागार यांच्या माहितीनुसार ३५ टक्के व्हॅट कर पकडला तरी शासनाचे ३५ कोटीचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

या जिल्ह्यात दारूबंदी झाल्यापासून मद्य तस्करांनी अक्षरश: धुमाकूळ घातला आहे. आता तर मद्य तस्करांना राजकीय आशिर्वाद मिळाला आहे. त्याचाच परिणाम मद्यतस्करी जोरात सुरू झाली आहे. अशातच पोलीसदलावर सर्वस्तरातून टीका होत असतानाच पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी या टीकेपासून पोलीसदलाचा बचाव करण्यासाठी पाच वर्षातील मद्य तस्करांवर कारवाई व जप्त दारूचा आकड्याची माहिती माध्यमांकडे जाहिर केली. त्यानुसार पाच वर्षात १०० कोटी ८५ लाखाची अवैध देशीविदेशी दारू पोलिसांनी पकडली आहे. तर ३९ हजार ६७२ गुन्हे दाखल करून ४३ हजार ५९३ आरोपींना अटक केली आहे.

दहा हजाराच्या जवळपास दुचाकी व चारचाकी वाहने जप्त केली आहे. सर्व मुद्देमाल व इतर सामग्री पकडली तर हा मद्य तस्करीच्या कारवाईत चंद्रपूर पोलिसांनी पाच वर्षात ५०० कोटींच्यावर एकूण मुद्देमाल जप्त केलेला आहे. विशेष म्हणजे मद्याचा आकडा दरवर्षी हा वाढत गेला आहे. दारूबंदीत देखील या जिल्ह्यात शंभर कोटीची दारू पोलीस विभागाने पकडली. याचाच अर्थ यापेक्षा कितीतरी पट दारू या जिल्ह्यात तस्करीच्या माध्यमातू दाखल झाली हे विशेष. अवैध दारूचा हा आकडा बघितला तर राज्य शासनाचे कर स्वरूपात ३५ कोटींचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा येथील आयकर सल्लागार अ‍ॅड. राजेश विराणी यांनी केला आहे. हीच दारू वैधपणे या जिल्ह्यात आली असती तर राज्य शासनाला यातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला असता. मद्य तस्करीमुळे सरळ सरळ राज्य शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे असेही अ‍ॅड. विराणी यांचे म्हणणे आहे.

दारूबंदीबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय – वडेट्टीवार

या जिल्ह्यात राजकीय आशिर्वादाने फोफावत असलेली मद्य तस्करी बघता पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज चिमूरमध्ये काही पत्रकारांशी बोलताना येत्या काही महिन्यात दारूबंदीचा सकारात्मक निर्णय होईल असे सांगितले. सध्या करोनामुळे राज्य शासनाची संपूर्ण यंत्रणा कामात गुंतली आहे. करोनाचे संकट कमी होताच यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल असेही त्यांनी सांगितले.