महालक्ष्मी देवस्थानाशी निगडित मध्यवर्ती संकल्पना असलेली कोल्हापूर महापालिका आणि टेक्स्टाईल हबशी निगडित संकल्पनेवर आधारित इचलकरंजी नगरपालिका असे कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील स्मार्ट सीटी चे दोन्हीही प्रकल्प राज्य शासनाच्या नापसंतीस उतरले आहेत. दोन्ही पालिकांनी स्वयंमूल्याकणांमध्ये ८५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविण्याचा दावा केला होता, पण तो शासनाच्या लेखी अस्तित्वहीन ठरला आहे. यामुळे या दोन्ही नगरीचा गेल्या १५-२० वर्षांतील विकास नेमक्या कोणत्या दिशेने झाला याची कारणमीमांसा होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शाश्वत नागरी विकास आघाडी आशाळभूत नजरेने पाहणाऱ्या नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. जुन्या व विद्यमान शासनामध्ये कोल्हापुरातील मातबर नेत्यांचा भरणा असतानाही स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेत आलेले अपयश राजकारण्यांना नाकारता येणार नाही. शहरीकरणाचा वाढता वेग लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटीची संकल्पना मांडली आहे. स्पध्रेत एकाच जिल्ह्यातील दोन प्रस्ताव सादर करण्याची संधी कोल्हापूर जिल्ह्याला मिळाली. कोल्हापूरचा प्रस्ताव सादर होताना प्रशासनाने केलेल्या स्वयंमूल्यांकनात ८७ तर इचलकरंजी प्रशासनाने ८५ टक्के गुण प्राप्त होतील, असा दावा करूनही दोन्ही शहरांचा समावेश राज्याच्या यादीत नसल्याने प्रशासनाचा आणि विकास कामांचा नेहमी गवगवा करणाऱ्या नगरसेवकांचा पर्दाफाश झाला आहे. या प्रस्तावाच्याद्वारे शाश्वत नागरी विकासाची आस धरलेल्या नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. खरेतर कोल्हापूरला संघर्ष केल्याशिवाय कोणतीच महत्त्वाची शासकीय योजना मिळत नाही, हा इतिहास आहे. कोल्हापूरच्या राजकीय तालमीत तगडय़ा मल्लांचा समावेश असतानाही जिल्ह्यातील दोन्ही प्रस्तावांना केराची टोपली दाखवली गेली असल्याने मल्लांचे वरिष्ठ पातळीवर राजकीय वजन किती, हा ही चच्रेचा मुद्दा बनला आहे. १५ वष्रे सत्तेत असलेल्या माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी महापालिकेत काँग्रेसचा महापौर विराजमान झाल्यावर स्मार्ट सिटीसाठी जोरदार प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले होते. तर, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह एक खासदार, नऊ आमदार इतकी प्रचंड राजकीय ताकद असतानाही विद्यमान शासनातील लोकप्रतिनिधींची पोचही या निमित्ताने उघड झाली आहे. भविष्याचा नगरीचा विकास कोणत्या दिशेने राहील याबाबत नेमके काय करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. कोल्हापूर व इचलकरंजी या दोन्ही शहरांसाठी गेल्या १०-१५ वर्षांत विविध योजनांद्वारे हजारो कोटींचा निधी उपलब्ध होऊनही धड कोणतेही एक काम मूळ योजनेनुसार उभे राहिलेले नाही. कोल्हापुरातील नगरोत्थान योजनेअंतर्गत रस्त्याच्या कामाची दुर्दशा झाली आहे. करवीरनगरी व वस्त्रनगरीतील कचरा प्रकल्पांचाच कचरा झाल्याने स्वच्छता व आरोग्याचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. पाणी, वीज, पथदीप या सारख्या मूलभूत सुविधांचा बोजवारा उडालेला आहे. या बाबींचे अवलोकन करून आगामी काळात तरी सुयोग्य नागरी विकासाच्या दिशेने जाण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने निर्धारपूर्वक पावले टाकण्याची गरज असल्याचे मत कॉमन मॅन संघटनेचे अध्यक्ष बाबा इंदुलकर यांनी लोकसत्ताशी बोलताना व्यक्त केले.
