राज्य सरकार अडचणीत अशोक तुपे, श्रीरामपूर विश्वस्तांची नेमणूक करताना राज्य सरकारने नियमांची पायमल्ली केल्यानेच शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानवरील विश्वस्तांची नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली आहे. साईबाबा शताब्दी सोहळ्याचा १९ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत समारोप सोहळा आयोजित केला असतानाच विश्वस्तांवर पायउतार होण्याची वेळ आली आहे. साईबाबा संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे यांच्या विश्वस्त मंडळाची नेमणूक ऑगस्ट २०१६ मध्ये करण्यात आली. १७ विश्वस्तांपैकी केवळ ११ जणांची नेमणूक करण्यात आली होती. विश्वस्त मंडळाच्या नेमणुकीचे नियम असून चार प्रवर्गात ही निवड करावी लागते. आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या प्रवर्गातून भाजपचे नेते सचिन तांबे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्यावर दंगलीचे गुन्हे होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. दुसरे तज्ज्ञ प्रवर्गात आठ विश्वस्त नेमता येतात. त्यामध्ये प्रताप भोसले, जयकर, राजबाली, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम यांची नेमणूक करण्यात आली. भोसले हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तर कदम हे भाजपचे माजी आमदार आहेत. कदम यांच्यावर आंदोलनाचे गुन्हे होते, तर भोसले अमेरिकेतून भारतात आल्याने त्यांच्याकडे १० वर्षांचा अनुभव नव्हता. भोसले यांनी नंतर राजीनामा दिला. खुल्या प्रवर्गातून बिपिन कोल्हे, नेर्लेकर, कीर्तिकर, मनीषा कायंदे याची नेमणूक झाली. नेर्लेकर व कीर्तिकर व कायंदे हे तिघे विश्वस्त शिवसेनेला उपाध्यक्षपद मिळाले नाही म्हणून बैठकांनाच अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे ते अपात्र ठरत होते. अध्यक्ष हावरे यांना प्रवर्गच दिलेला नव्हता. माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे व कोल्हे हे खुल्या प्रवर्गातून आलेले असले तरी त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल झालेले होते. नेमणुका करताना राजकीय निकष सरकारने लावलेला होता. त्यामुळे माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते संजय काळे हे उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने फेरनिवड करण्याचा २०१७ मध्ये आदेश दिला. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात सरकार गेले. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाई, संजय कौल व के. एम. जोसेफ यांनी नवीन विश्वस्त मंडळाची सहा आठवडय़ांच्या आत नेमणूक करावी, असा आदेश दिला. कोटय़वधी लोकांत सरकारला स्वच्छ चारित्र्याचे लोक विश्वस्त नेमणुकीकरिता मिळत नाहीत काय, असा सवालही न्यायालयाने केला. त्यामुळे देवस्थानावर यापुढे नेमणूक करताना सरकारला राजकीय व्यक्तींची वर्णी लावणे मुश्कील होणार आहे. २००४ साली साईबाबा संस्थानवर राज्य सरकारचे नियंत्रण आले. तत्कालीन विधिमंत्री स्वर्गीय गोविंदराव आदिक यांनी राजकीय सोयीसाठी स्वर्गीय माजी आमदार जयंत ससाणे यांची अध्यक्षपदी वर्णी लावली. त्यांचा कार्यकाळ हा तीन वर्षांचा होता. पण सरकार नवीन नियुक्ती न करू शकल्याने सुमारे ८ वर्षे म्हणजे २०१२ पर्यंत त्यांना कारभार करता आला. त्यांच्यावर विश्वस्त मंडळातील काही विश्वस्तांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले. भाडय़ाच्या मोटारी दाखवून त्यांनी दुकाचीवर बिले काढली. तसेच काही आर्थिक गैरव्यवहाराच्या घटना घडल्या. २७ मार्च २०१२ मध्ये पुन्हा ससाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन विश्वस्त मंडळ सरकारने नेमले. त्यामध्ये राजकीय नेत्यांची वर्णी लावण्यात आलेली होती. अनेक गुन्हे दाखल असलेले विश्वस्त त्यात होते. त्याविरुद्ध पुन्हा काळे यांच्यासह काही साईभक्त न्यायालयात गेले. अखेर त्यांची नेमणूक रद्द करून न्यायालयाने त्रिसदस्यीय मंडळ नेमले. २०१६ सालापर्यंत या मंडळाने काम पाहिले. त्यानंतर हावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यात आले. न्यायालयाने दोन वेळा सरकारने नेमलेल्या विश्वस्त मंडळाला धक्का देऊन घरी पाठविले. तरीदेखील हावरे यांची नेमणूक सरकारने केली. अखेर हे सरकार तोंडघशी पडले. संस्थानच्या विश्वस्त मंडळावर नियुक्त्या करण्यासाठी सरकारला नियमावली करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही नियमावली करण्यात आलेली नाही. त्याविरुद्ध काळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असून तिचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही अद्याप सरकार नियमावली करू शकलेले नाही. अधिनियमातील तरतुदी व नियमांची पायमल्ली केल्यामुळे विश्वस्तांना घरी जाण्याची ही दुसरी वेळ आहे. तसेच साईबाबा संस्थानला कोटय़वधी रुपयांच्या देणग्या मिळतात. या देणग्यांवर राजकारण्यांचा डोळा आहे. त्यामुळे आपली वर्णी लावून राजकीय सोयीचे निर्णय घेतले जातात. राजकारणाला पोषक अशा योजना आणल्या जातात. अध्यक्ष हावरे यांच्या कारकीर्दीतही सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या देणग्या देण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांपासून ते अनेक मंत्र्यांनी सुचविलेल्या संस्थांना निधी देण्यात आला. मात्र शिर्डी अनेक सोयी-सुविधांपासून वंचित राहिली. आश्रित असलेल्या नेत्यांची विश्वस्तपदी वर्णी लावून बाबांच्या झोळीतील पैसा आपल्या मर्जीप्रमाणे वापरण्याचे काम सरकारमधील मातब्बर आत्ताच्याच नाही तर पूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारपासून सुरू आहे. त्याविरुद्ध अनेक साईभक्त लढा देत आहेत. साईबाबा संस्थानमध्ये गैरप्रकारही अनेकदा झाले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवृत्त न्यायाधीश प्रकाश परांजपे यांनी चौकशी करून न्यायालयाला अहवाल दिला आहे. या अहवालावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. हावरे यांनीदेखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संबंधित संस्थानच्या कार्यक्रमासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च केला. साईबाबा समाधी शताब्दी सोहळ्यात त्यांनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले नाही. गंगागिरी महाराजांचा सप्ताह फक्त आयोजित केला. साईबाबांच्या पादुका देशभर भक्तांच्या खर्चाने मिरविल्या. त्यालाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते त्याविरुद्धही लढा देत आहेत. संस्थानकडे हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी शिल्लक आहे. शिर्डीत पाणी योजना, दर्शन रांग, रस्ते, गटारे आदी सोयी नाहीत. त्याकडे मात्र विश्वस्त दुर्लक्ष करतात. मुख्यमंत्र्यांपासून अनेक मंत्र्यांच्या मर्जीसाठी संस्थानच्या निधीचा वापर विश्वस्त करतात. त्याला आक्षेप आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची लढाई साईबाबा संस्थानमधील गैरप्रकाराविरुद्ध संजय काळे, संदीप कुलकर्णी, राजेंद्र गोंदकर हे नेहमीच लढाई करतात. काळे यांनी आतापर्यंत सुमारे दोन हजारांहून अधिक माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळविली. तीसहून अधिक याचिका दिवाणी न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत केल्या. विशेष म्हणजे प्रसिद्ध विधिज्ञ सतीश तळेकर व प्रज्ञा तळेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोफत खटले चालविले. त्यामुळे अनेक दिग्गजांना घरी जावे लागले. सरकारलाही दणका बसला. त्यांची लढाई स्वत:च्या खिशातून सुरू आहे. अनेक मातब्बर राजकारण्यांचा विरोध स्वीकारून ते लढा देत आहेत.
