दिगंबर शिंदे महापालिकेत दररोज निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी हरित लवादाच्या निर्देशानंतर प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मात्र या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवरून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातच बेबनाव निर्माण झाल्याने निविदा प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ७२ कोटींच्या निविदेसाठी मुदतीत एकही ठेकेदार कंपनीने स्वारस्य दर्शविले नसल्याने आता मुदतवाढ देणार की फे रनिविदा निघणार की प्रकल्पच गुंडाळला जाणार याबाबत उत्सुकता आहे. मात्र शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाटीबाबतची अनिर्णीत अवस्था शहराबरोबरच कचरा डेपो असलेल्या ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न जटिल करणारी ठरणार आहे हे मात्र निश्चित. शहरातील कचरा समस्यांवर महापालिकेने हाती घेतलेल्या ७२ कोटींच्या प्रकल्पाला स्थायी समितीने गतसप्ताहामध्ये सहमती दर्शवल्यानंतर यामध्ये अर्थपूर्ण घडामोडीचा साक्षात्कार झाल्याने सत्ताधारी भाजपच्याच २५ सदस्यांनी महासभेमध्ये चर्चेची मागणी केली आहे. यामुळे महापालिकेत स्थायी समिती विरुद्ध महापौरांचा गट असा संघर्ष उभा ठाकला असून मूळ प्रश्न मात्र बाजूला पडतो की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. शहराचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरवासीयांचे आरोग्य सुस्थित राहावे यासाठी काही सजग नागरिकांनी हरित लवादात धाव घेतल्यानंतर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम महापालिकेच्या ध्यानी आले. हरित लवादाने कान उपटले नसते तर तोच कित्ता गिरवला गेला असता. महापालिकेच्या कचरा डेपोचा ग्रामीण भागातील नागरिकांना होणारा त्रास मात्र कायम आहे. त्यांची यातून सुटका करण्यासाठी कचऱ्याचे विलगीकरण आणि विघटन करण्याची जबाबदारी महापालिकेची असतानाही याकडे दुर्लक्ष होत गेले. शहराबाहेरील बेडग रस्ता आणि समडोळी रस्ता या ठिकाणी असलेल्या कचरा डेपोमुळे या भागातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न पंचायत समितीच्या प्रत्येक सभेत उपस्थित होत असतानाही याकडे कानाडोळा करण्यात आला. गेली कित्येक वर्षे या डेपोवर कचराटाकला जात असून सध्या तेथे सुमारे सात लाख टन कचरा प्रक्रियेविना पडून आहे. याचे अगोदर काय करायचे असा प्रश्न उपस्थिति झाला. त्यावेळी प्रक्रिया प्रकल्प उभा करण्याचा मुद्दा पुढे आला. यासाठी हरित न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ६० कोटींचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला. दोन वर्षांपूर्वी हा प्रकल्प अहवाल महासभेत मांडण्यात आला होता. शासनानेही या प्रकल्प अहवालाला मंजुर दिली असून या प्रकल्प खर्चापैकी २१ कोटी केंद्र शासन, १४ कोटी राज्य शासन आणि उर्वरित २५ कोटींचा निधी महापालिकेला द्यावा लागणार आहे. मात्र ६० कोटींचा प्रकल्प असताना निविदा मात्र ७२ कोटींची काढण्यात आली. हा वाढीव १२ कोटींचा खर्च कशासाठी? असा प्रश्न उभा राहिला आहे. महासभेने याबाबतचे सर्वाधिकार आयुक्तांना दिले आहेत. या अधिकारानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा विषय स्थायी समितीसमोर गेल्या आठवडय़ामध्ये आला. स्थायीने निविदा प्रक्रिया मान्य केल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने या वादाला तोंड फुटले आहे. कचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी ७२ कोटींची निविदा काढली असताना यामध्ये ठेकेदार कंपनीची गुंतवणूक काय, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. निविदा मंजुरीनंतर तात्काळ ठेकेदाराला अनामत रक्कम द्यावी लागणार आहे. यातूनच कंपनी प्रक्रिया करणार असून यासाठी कचरा संकलित करणे, डेपोपर्यंत पोहोचवणे आणि ओला-सुका कचरा वेगळा करून देणे ही जबाबदारी महापालिकेची असणार आहे. तर प्रक्रिया केंद्रावर लागणारी भांडवली गुंतवणूक महापालिकेने करणे आणि त्यासाठी लागणारी वीज, पाणी याचीही जबाबदारी महापालिकेवर असणार आहे. त्यातून उत्पादन झालेल्या खतावर मात्र ठेकेदार कंपनीचा हक्क राहणार असून प्रकल्पातील मजुरांचे वेतन मात्र कंपनी देणार आहे. यासाठी प्रतिटन साडेचारशे रुपये महापालिका देणार आहे. महापालिकेच रोजचे कचरा संकलन सुमारे २२५ ते २५० टन आहे. ठेकेदाराकडे हा प्रकल्प सात वर्षांसाठी देण्यात येणार असल्याने तोपर्यंत रोजचा संकलित कचरा तीनशे टनापर्यंत जाऊ शकतो. सध्या घनकचरा प्रकल्पावरून सत्ताधारी भाजपमध्येच मतभिन्नता आढळून येत आहे. स्थायी समितीने निविदा मंजुरीला मान्यता दिल्यानंतर पक्षाच्या २५ सदस्यांनी विशेष महासभेची मागणी केली असून काँग्रेसचे गटनेते तथा विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनीही तत्पूर्वीच निविदा प्रक्रियेबाबत साशंकता व्यक्त करीत महासभेत चर्चेची मागणी केली. अखेरच्या क्षणापर्यंत शांत असलेल्या राष्ट्रवादीला अचानक या प्रकल्पाबाबत शंका घ्यावी लागली. मैनुद्दीन बागवान यांच्याकडे असलेल्या गटनेतेपद बदलाबाबत शहर जिल्हाध्यक्ष संजय बजाज यांनी सूतोवाच करताच त्यांनीही या प्रकल्पाबाबत विशेष महासभेची मागणी करीत आमचा काँग्रेसच्या मागणीला पाठिंबा असल्याचे सांगितले. यावरून या प्रकल्पाला कोणाचा विरोध दिसत नसला तरी निविदा प्रक्रियेबाबत साशंकता आहे हे स्पष्ट दिसते. अवलोकनार्थ आलेल्या निविदा प्रक्रियेला स्थायी समितीने कोणतीही चर्चा न करता मान्यता दिल्यानेच गूढ निर्माण झाले. आता मात्र ठेकेदारांनीच पाठ फिरवल्याने प्रभाग समितीसमोर आराखडा सादर करण्याची तयारी प्रशासनाने स्थायी समितीच्या विनंतीवरून दर्शवली असली तरी तोच आराखडा महासभेत मांडण्यास हरकत असण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र ते होणार नाही. उपस्थित शंकांचे अंधाऱ्या रात्रीत निरसन झाले तर हा प्रकल्प मार्गी लागू शकतो. करदात्या सांगलीकरांसाठी मात्र आरोग्यदायी सांगली हेच प्राधान्य राहणार आहे. यासाठी पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा धरली असेल तर त्यात वावगे काय? महासभेच्या ठरावानुसारच घनकचरा प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून यामागे शहराचे आरोग्य अबाधित राखण्याचा निखळ हेतू आहे. यातील दरसूची शासनाच्या दरसूचीनुसारच असून ती कोणीही पडताळून पाहू शकतो. कायदेशीर बाबींची पूर्तता करूनच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून प्रशासनासमोर घनकचरा समस्येचे निराकरण करीत असताना याचा बोजा नागरिकांवर पडणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. - नितीन कापडणीस, महापालिका आयुक्त
