निखिल मेस्त्री जिल्हा परिषदेतील शिपाई भरती घोटाळा प्रकरण बनावट आणि खोटी कागदपत्रे बनवून अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील ८० शिपायांची भरती करण्यात आली होती. या नियमबाह्य भरतीबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले असतानाही ही चौकशी आणि एसआयटीचा अहवाल अद्याप शिक्षण आयुक्तांकडून सादर झालेला नाही. त्यामुळे अद्याप भरती करणारे अधिकारी आणि भरती झालेल्या या शिपायांवर कारवाई झालेली नाही. राज्यासह पालघर जिल्हा परिषदेत विविध आस्थापनांमध्ये शिपायांची भरती करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे प्रतीक्षायादीतील २११ शिपायांच्या मागणीपत्रानुसार भरती केली. मात्र त्यानंतर बनावट व खोटी कागदपत्रे सादर करून ही भरती केली असल्याचे निदर्शनास येताच हा मुद्दा पालघर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसामान्य आणि स्थायी सभेत गाजला. या भरतीप्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत चौकशी केल्यानंतर या चौकशीचा अहवाल कोकण आयुक्तांनी तपासला आणि त्यावर कारवाईचे आदेश दिले. या प्रकरणी तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि रायगड जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेचे विद्यमान संचालक प्रकाश देवऋषी, कनिष्ठ प्रशासनाधिकारी प्रमोद कहू, वरिष्ठ साहाय्यक रमेश पवार आणि बेकायदा भरती झालेले परिचर (शिपाई ) हे या प्रकरणी दोषी आढळले. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी निवेदन दिले होते. मात्र तरीही कारवाई झालेली नाही. हा मुद्दा गेल्या वर्षी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या रूपाने काही आमदारांनी मांडला असता शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ही भरती पालघर जिल्ह्यातीलच नसून त्याची व्याप्ती राज्यभर आहे. त्याची संख्या ६०० च्या घरात आहे, असे सांगून या प्रकरणी एसआयटी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतर वर्ष संपल्यानंतरही शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीने या प्रकरणी आपला अहवाल आजतागायत मंत्रालयीन पातळीवर सादर केला नसल्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही. घोटाळा काय? १ मार्च २०१० रोजी केंद्रीय अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना बंद झाल्यामुळे त्यातील विशेष शिक्षक आणि शिपायांना प्राथमिक शिक्षण विभागात सामावून घेण्याचा १५ सप्टेंबर २०१० चा शासन निर्णय होता. पालघर जिल्हा परिषदेतील तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी त्यांच्या बदलीपूर्वी शिक्षण उपसंचालकांकडे या योजनेतील ८० शिपायांना जिल्हा परिषदेत सामावून घेण्याची तयारी दाखविली. त्यानुसार धुळे व नंदुरबार येथून ८० शिपायई पालघर जिल्हा परिषदेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत सुरू झाली. शिक्षण विभागातच त्यांना सामावून घेणे अपेक्षित असताना जिल्हा परिषदेच्या विविध आस्थापनेत त्यांना कामावर रुजू करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले. निधी चौधरी यांनी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासता घेऊन ही प्रक्रिया राबवत असल्याची माहिती देणे अपेक्षित असताना त्यांनी या प्रकरणाची माहिती दिली नाही. जिल्हा परिषदेच्या सर्वपक्षीय सदस्यांनी नुकतेच पालघरच्या पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण सभेत शिपाई सामावण्याच्या प्रक्रियेला कडाडून विरोध केला आणि ही प्रक्रिया रद्द व्हावी यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत तसा ठराव शासनाकडे पाठवला. या प्रकरणातील जिल्हा परिषदेचा अहवाल ५ जुलै २०१८ रोजी पाठवला आहे. यातील दाखल गुन्ह्यासंबंधीचा तपास जलदगतीने करण्यासाठी पोलिसांना सांगणार आहोत. -मिलिंद बोरीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर जिल्हा परिषदेने हा मुद्दा मान्य करत शासनाकडे याप्रकरणी चौकशीचे पत्रव्यवहार केले, तसेच अधिवेशनातही ही बाब समोर आली होती. शिक्षणमंत्र्यांनी तेव्हा यासाठी एसआयटी नेमली. मात्र वर्ष संपले तरी आजतागायत कारवाई झाली नाही. -सचिन पाटील, माजी उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, पालघर
