सर्वच सत्ताधाऱ्यांच्या पदरी अपयश प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता अकोला : विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा चांगलाच फुगला आहे. परिस्थितीपुढे हतबल होत गेल्या पाच वर्षांत सहा हजारांवर शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळल्याची धक्कादायक आकडेवारी प्रशासनाच्या दप्तरी नोंदली गेली आहे. विरोधात असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण करणारे सर्वच राजकीय पक्ष सत्ताधारी झाल्यावर आत्महत्या रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत. आधीचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी शासन, युती शासन व आताचे महाविकास आघाडी शासन शेतकरी आत्महत्यांवर नियंत्रण मिळवू शकले नाही. यातून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राबवण्यात आलेले अभियान, उपाययोजना निष्फळ ठरल्याचे अधोरेखित झाले आहे. यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम व वर्धा या सहा जिल्ह्यांमध्ये २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले ते अद्यापही संपले नाही. तत्कालीन काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी शासनाच्या काळात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा लावून धरत सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच कोंडीत पकडले होते. २०१४ मध्ये सत्तापरिवर्तन होऊन मुख्यमंत्री पदाची माळ विदर्भातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळय़ात पडली. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न कायमचा निकाली निघण्याची अपेक्षा निर्माण झाली. परंतु शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यामध्ये अधिकच भर पडली. २०१५ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ांमध्ये तब्बल ६०४६ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले. आघाडी शासनाच्या ऑक्टोबर २००९ ते सप्टेंबर २०१४ या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ४९०६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या होत्या. सन २०११ ते २०१४ या चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये शेतकरी आत्महत्येचा आकडा एक हजाराच्या आत आला होता. ही सुचिन्हे दिसत असतानाच दशकातील एका वर्षांतील सर्वात जास्त १३४८ शेतकरी आत्महत्या २०१५ मध्ये झाल्या. सन २००६ मधील १४४९ नंतरचा हा दुसरा सर्वात मोठा आकडा ठरला. आघाडीपेक्षा युती शासनाच्या कार्यकाळात शेतकरी आत्महत्याचा आकडा वेगाने वाढल्याचे दिसून येते. युती शासनात सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने शेतकऱ्याच्या प्रश्नांवरून नेहमीच भाजपला लक्ष्य केले. आता शिवसेनेच्या हातातच सत्ता आहे. मात्र, शेतकरी आत्महत्यांवर नियंत्रण मिळवण्यात विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनाही यश आलेले दिसत नाही. गेल्या ४२ दिवसांत ८४ शेतकऱ्यांनी मृत्यूचा मार्ग स्वीकारला आहे. मागील पाच वर्षांचा विचार केल्यास दोनदा कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली. मात्र, शेतकरी आत्महत्यांवर त्याचा काही प्रभाव जाणवला नाही. भावनाशून्य सत्ताधारी व प्रशासन केवळ पंचनामा करून दप्तरी नोंद घेण्यातच धन्यता मानत आहे. पाच वर्षांतील आकडेवारी २०१५ - १३४८ २०१६ - १२३५ २०१७ - ११७६ २०१८ - ११६० २०१९ - ११२७ एकूण - ६०४६
