महापालिकेत सर्वपक्षीय जल्लोष; भाजपकडून श्रेय लाटण्यासाठी लगबग एकेकाळी राज्यात चौथ्या क्रमांकाचे शहर म्हणून ओळखल्या गेलेल्या आणि अलीकडे पिछाडीवर असलेल्या सोलापूर शहराचा केंद्र सरकारने देशातील २० स्मार्ट सिटींमध्ये समावेश केल्याचे वृत्त थडकताच सोलापूर महापालिकेत जल्लोष करण्यात आला. हा जल्लोष करताना पालिकेतील विरोधी पक्षाची भूमिका वठविणाऱ्या भाजपने पक्षीय श्रेय लाटण्याची पुरेपूर संधी घेतली. केंद्र सरकारने गुरूवारी दुपारी देशातील २० शहरांचा ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये समावेश केल्याची घोषणा केली. यात सोलापूर शहराचाही समावेश झाल्याची वार्ता पोचताच महापालिका परिसरात महापौर प्रा. सुशीला आबुटे, उपमहापौर प्रवीण डोंगरे, पालिका आयुक्त विजय काळम-पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकत्र येऊन आनंदोत्सव साजरा केला. याचवेळी भाजपचे खासदार शरद बनसोडे हेदेखील पालिका हिरवळीवर आले आणि या आनंदोत्सवात सहभागी झाले. फटाक्यांची आतषबाजीही करण्यात आली. महापौर प्रा. आबुटे व आयुक्त काळम-पाटील यांच्यासह खासदार बनसोडे यांचा फेटे बांधून व हारतुरे घालून सत्कार करण्यात आला. खासदार बनसोडे यांनी,‘आपण राजकीय इच्छाशक्ती वापरून केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे पाठपुरावा केला, त्यास यश आले, असे नमूद केले. सोलापूरचा ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये समावेश करून मोदी सरकारने सोलापूरकरांना भेट दिल्याचा दावा त्यांनी केला. पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून या संधीचे सोने करू आणि सोलापूर हे जागतिक दर्जाचे शहर बनवू, अशीही ग्वाही त्यांनी दिली. भाजपच्या अन्य नगरसेवक व कार्यकर्त्यांनी गळ्यात पक्षाचे कमळ चिन्ह व ध्वजाचे उपरणे आणि तशाच स्वरूपाच्या टोप्या डोक्यावर घातल्या होत्या. या माध्यमातून राजकीय श्रेय लाटण्याचा भाजपचा प्रयत्न उघड झाला. त्याबद्दल छेडले असता खासदार बनसोडे व शहराध्यक्ष प्रा. िनबर्गी यांनी मौन बाळगले. पालिका आयुक्त काळम-पाटील यांनी, पहिल्या दहा शहरांमध्ये सोलापूरचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश होईल, याची पुरेपूर खात्री होती,असे नमूद केले. त्यानुसार समावेश झाल्याबद्ददल समाधान व्यक्त केले. सोलापूर शहरात पायाभूत विकासाच्या प्रश्नांची संख्या भरपूर असली तरी ‘स्मार्ट सिटी’च्या माध्यमातून सोलापूरला जागतिक दर्जाचे शहर बनवायचे आहे. यात आपण निश्चितच यशस्वी होऊ, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सोलापूर महापालिकेला विविध माध्यमातून तूर्त सुमारे तीनशे कोटींचा महसूल मिळतो. कार्यक्षमता दाखविल्यास आणखी तीनशे कोटींपर्यंत महसूल मिळू शकेल. यातून दरवर्षी महापालिकेला ५० कोटी रुपयांचा हिस्सा द्यावयाचा आहे. यात पालिका प्रशासन कमी पडणार नाही, असा दावाही आयुक्त काळम-पाटील यांनी केला आहे. २२४७ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटी योजनेसाठी सोलापूर महापालिकेने २२४७ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे सादर केला होता. यात केंद्र सरकारचे अनुदान-४८८ कोटी, राज्य सरकारचे अनुदान-२४५ कोटी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा हिस्सा-७०० कोटी, मध्य रेल्वेचा हिस्सा-२०० कोटी, महाराष्ट्र राज्य महावितरण कंपनीचा हिस्सा-७०.५० कोटी, सार्वजनिक व खासगी भागीदारी-२४६.४८ कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजना-५७.७७ कोटी आणि सोलापूर महापालिकेचा स्वतचा हिस्सा-२३९.२८ कोटी याप्रमाणे स्मार्ट सिटी आराखड्यानुसार प्रकल्प खर्चाचे नियोजन आहे.
