11 August 2020

News Flash

योजना राबविताना अडचणी

समाज कल्याण विभागाला कायमस्वरुपी अधिकारीच नाही; कोटय़वधीचा निधी पडून

समाज कल्याण विभागाला कायमस्वरुपी अधिकारीच नाही; कोटय़वधीचा निधी पडून

नीरज राऊत, लोकसत्ता

पालघर : पालघर जिल्ह्य़ाची स्थापना झाल्यापासून समाजकल्याण विभागाकडे कायमस्वरूपी विभाग प्रमुख (उपमुख्य कार्यकारी) पद भरले गेले नसल्याने योजना राबविताना इतर अधिकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अधिकारी नसल्याने गेले पाच वर्ष सव्वा कोटी रुपयांचा निधी खर्चाविना पडून आहे.

पालघर जिल्हा परिषद अंतर्गत वर्ग-१ संवर्गातील उपमुख्य कार्यकारी पद पाच वर्षांत वेगवेगळ्या सहा अधिकाऱ्यांनी  सांभाळले आहे.  या विभागात चार समाजकल्याण निरीक्षक तसेच प्रत्येकी एक वरिष्ठ साहाय्यक, कनिष्ठ साहाय्यक, वैद्यकीय कार्यकर्ता, साहाय्यक सल्लागार व वाहनचालक या पदावर नेमणुका झाल्या नाहीत. उर्वरित काही पदांवर प्रतिनियुक्ती करण्यात आली असली तरीसुद्धा पुणे कार्यालयातून अनेक पदे भरली गेली नसल्याचे दिसून आले आहे. या विभागांतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येतात तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे, शालेय उपयोगी वस्तू पुरविणे, संगणक व इतर प्रशिक्षण देणे,   शाळा, वसतिगृहांसाठी अनुदान देणे, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना प्रोत्साहित करणे इत्यादी उपक्रमांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हासेस फंड अंतर्गत लाभार्थ्यांना थेट हस्तांतरित करावयाच्या सायकल, शिलाई मशीन, घरघंटी, झेरॉक्स मशीन पुरवणे, स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे तसेच घर दुरुस्ती शिक्षण अर्थसाहाय्य देणे, मागासवस्तीतील जोड रस्ते बांधणे, जिल्हा परिषद मालकीच्या वसतिगृहाच्या इमारतीचे दुरुस्ती करणे आदी योजना राबवण्यात येत असतात.  असे असताना २०१५-१६  ते २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत समाज कल्याण विभागातील प्राप्त तरतुदी व झालेला खर्च यामध्ये सुमारे सव्वा नऊ  कोटी रुपयांची तफावत असल्याने दिसून आले आहे. समाज कल्याण विभागातर्फे गेल्या काही वर्षांत सर्व मंजूर योजना राबवल्या गेल्या असल्या तरी अपुरा कर्मचारी असल्यामुळे  निधी खर्च होण्यास विभागाकडे मर्यादा येत असल्याचे दिसून आले आहे.

विविध अधिकारी व त्यांच्या कार्यकाळ

*  बी. ए शिंदे (जि.स.क.अ ठाणे -१) ऑगस्ट २०१४ ते ३१ मार्च २०१५

*  सी.पी पाटील (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एमआरजीएस रोजगार हमी योजना) १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६

*  राजेंद्र पाटील (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला बाल विकास प्रकल्प) १ एप्रिल २०१६ ते १० जून २०१८

*  संघरत्न खिल्लारे (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वच्छता व पाणीपुरवठा) १० जून २०१८ ते १४ एप्रिल २०१९

*  तुषार माळी (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वच्छता व पाणीपुरवठा) १५ एप्रिल २०१९ ते २४ जून २०२०

* पल्लवी सस्ते (सहाय्यक गटविकास अधिकारी वाडा) २४ जून २०२० पासून आजतागायत

वर्ष     अखर्चित निधी

       (लक्ष रुपयांत )

२०१५-१६       २३५.४५

२०१६-१७       २५५.९६

२०१७-१८       १६१.८८

२०१८-१९       १२८.६६

२०१९-२०       १४०.६०

एकूण           ९२२.५५

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 9, 2020 1:58 am

Web Title: social welfare department has no permanent officer zws 70
Next Stories
1 मोखाडय़ात सहा महिन्यांच्या बालकाचा मृत्यू
2 जलकुंभातून दूषित पाणी
3 मच्छीमार मदतीपासून वंचित
Just Now!
X