एजाज हुसेन मुजावर सोलापूर महापालिकेचे वादग्रस्त उपमहापौर राजेश काळे यांना पोलीस कोठडीची हवा खावी लागत आहे, तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपने शेवटी नाइलाजास्तव का होईना, त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. अशा कठोर कारवाईचा बडगा केवळ उपमहापौर काळे यांच्यापुरता उगारला म्हणजे भाजपमध्ये सर्व काही ठिकठाक आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. किंबहुना काळे यांच्या विरोधात झालेली ही कारवाई सोलापूरच्या भाजपमधील वाढत्या बेशिस्तीचे, गोंधळाचे आणि उबग येईल अशा कमालीच्या गटबाजीचे हिमनगाचे टोक म्हणायला हवे. गेली २५-३० वर्षे सोलापुरात मूळ धरलेल्या भाजपने अलीकडे आपली ताकद वाढवत विधानसभा आणि लोकसभेपाठोपाठ सोलापूर महापालिकाही ताब्यात घेतली आहे. गेली चार वर्षे महापालिकेचा कारभार भाजप करीत आहे. केंद्रात व राज्यापाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थेतही सत्ता मिळाल्यानंतर गेल्या चार वर्षांत सोलापुरात भाजपचा वारू असा काही उधळत गेला की, त्यावर लगाम घालावे म्हटले तरी तो अनियंत्रित आणि कमालीचा बेछूट झाला आहे. गेली चार वर्षे महापालिकेत भाजपमध्ये भांडण, गटबाजीशिवाय दुसरे काहीही पाहावयास मिळाले नाही. माजी मंत्री विजय देशमुख व सुभाष देशमुख या दोन्ही नेत्यांमध्ये असलेल्या गटबाजीने एवढे टोक गाठले होते की, एकदा दस्तुरखुद्द तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच त्यात हस्तक्षेप करावा लागला होता. आठ दिवसांत आपापसातील वाद न मिटवल्यास महापालिकाच बरखास्त करण्याचा इशाराही फडणवीस यांना द्यावा लागला होता; परंतु एवढे होऊनही पुन्हा पक्षात वाद सुरूच राहिला तो आजतागायत पाहायला मिळतो. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये महापालिकेची सत्ता मिळताच भाजपमध्ये महापौरपदावरून अंतर्गत वादाला तोंड फुटले होते. आमदार विजय देशमुख यांच्या बाजूने जास्त संख्येने नगरसेवक असल्यामुळे त्या जोरावर त्या गटाने स्वत:च्या मर्जीनुसार महापौरपद मिळविण्याचा प्रयत्न केला असता त्यास खो घालण्याचे काम पक्षांतर्गत दुसरे माजी मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या गटाने केले. त्यातून शोभा बनशेट्टी यांचे महापौर होणे विजय देशमुख गटाला सहन झाले नाही. परिणामी, बनशेट्टी यांना महापालिकेत कामकाज करू न देणे, त्यांच्या बैठकांवर अघोषित बहिष्कार घालणे असे सुरू झाले. तत्कालीन पालिका सभागृहनेते सुरेश पाटील यांच्यावर कथित विषप्रयोगाचा प्रकार समोर आला. यात स्वत: पाटील यांनी महापौर बनशेट्टी यांच्या पतीसह अन्य मंडळींकडे कारवाईसाठी अंगुलिनिर्देश केले. त्यामुळे भाजपची बरीच नाचक्की होऊनही पक्षश्रेष्ठींनी त्याकडे बघ्याचीच भूमिका घेतली होती. प्रकरण पोलिसांत गेले आणि त्यावर पडदा पडला म्हणून पक्षाची पुढील बेअब्रू व्हायची थांबली, इतकेच. तडजोडीचे प्रयत्न नाहीत भर सभागृहात महिला महापौरांचा एकेरी आणि अवमानकारक शब्दांत पाणउतारा करण्याचे प्रकार एकदा नव्हे, अनेकदा घडले. अशाच एका प्रकरणात भर सभागृहात तत्कालीन महापौर शोभा बनशेट्टी यांना तत्कालीन सभागृहनेते संजय कोळी यांनी एकेरी भाषेत अपमान केल्यामुळे कोळी यांचे सदस्यत्व काही दिवस निलंबित करणे बनशेट्टी यांना भाग पडले होते. कायद्याच्या कसोटीवर ही कारवाई यशस्वी झाली नाही खरी; परंतु भाजपच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले हे खरे. पक्षांतर्गत भांडण, गटबाजीने टोक गाठण्याचे प्रकार अद्यापि थांबायला तयार नाहीत. गेल्या दोन वर्षांपासून स्थायी समितीच्या सभापतिपदाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. भाजप व शिवसेना यांच्यातील संघर्षांतून निर्माण झालेला हा न्यायालयीन वाद सामोपचाराने सोडविणे भाजपला सहज शक्य होते; परंतु गटबाजीने पुरते पोखरल्यामुळे समझोता घडवून आणण्याची इच्छाशक्तीच भाजपमध्ये निर्माण होत नाही. पक्षाच्या बैठकीत एकमेकांना उद्देशून वापरले जाणारे असंसदीय शब्द हे भाजपसाठी सवयीचे ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अलीकडे उपमहापौर राजेश काळे यांनी महापालिकेत आपले इतर सहकारी जसा बेरकीपणा दाखवितात, तसा बेरकीपणा दाखवायला गेले; परंतु त्यांच्या अंगलट आले. बेकायदा कामे करून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनावर दबाव आणणे हे काही नवीन नाही. बेकायदा कामांसाठी थेट पालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांना शिवीगाळ करणे, इतर अधिकाऱ्यांनाही अश्लील भाषेत शिवीगाळ करणे, उपायुक्त धनराज पांडे यांना पाच लाखांची खंडणी मागणे आणि न दिल्यास दलित अत्याचारविरोधी कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्याची भीती दाखविणे अशा गंभीर आरोपांखाली राजेश काळे यांच्याविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला आणि भाजपची होती तेवढी शिल्लक अब्रू पुन्हा वेशीवर टांगली गेली. त्यामुळे शेवटी पक्षाला काळे यांच्या पक्षातून हकालपट्टी करणे भाग पडले आहे.
