सोलापूर करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये नसतील असे कडक नियम सोलापूरच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात नागरिकांवर लादण्यात आले आहेत. विशेषतः वाहन परवाना नूतनीकरणीसाठी येणाऱ्या व्यक्तींसह इतरांना स्वतःला कोविडची बाधा झाली नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाहन परवाना नूतनीकरणासाठी येणाऱ्या (परिवहन अनुज्ञप्तीधारक) व्यक्तींसह ड्रायव्हिंग स्कूलचे संचालक व त्यांचे कर्मचारी तसेच वाहनांच्या कामांसाठी येणाऱ्या मान्यप्राप्त प्रतिनिधी यांनी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात येताना सोबत स्वतः करोनाबाधित नसल्याचे म्हणजे कोविड-१९ निगेटिव्ह असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय डोळे यांनी याबाबतचा आदेश जारी केला असून त्याचा अंमलही सुरू झाला आहे. विवेक दासरे नावाच्या व्यक्तीच्या तक्रारीचा संदेश देत हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. या कार्यालयात वयाची ५५ वर्षे असलेल्या व्यक्तींना येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यासाठी कार्यालयात येणाऱ्या व्यक्तींनी स्वतः पॅनकार्ड बाळगावे, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांसह कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना तोंडाला मास्क लावणे, सॕनिटायझरचा वापर करणे, सामाजिक अंतर पाळणे, तापमापक यंत्राद्वारे तपासणी करणे आदी स्वरूपात आवश्यक प्रतिबंधित उपाययोजनांचे पालन करण्याचे आदेश आहेत. त्याप्रमाणे जवळपास सर्वत्र त्याची अंमलबजावणी होताना पाहावयास मिळते. परंतु उपप्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालयात इतर शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांपेक्षा वेगळे नियम लादण्यात आले आहेत. हे नियम जाचक आहेत. या आदेशानुसार स्वतः 'कोविड-१९ निगेटिव्ह' असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करायचे म्हटले तर त्यासाठी संबंधित व्यक्तीला करोना चाचणीचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. हा नियम जाचक आणि अव्यवहार्य असल्याबद्दलची नाराजी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय डोळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते पुण्यात असल्यामुळे कार्यालयात संपर्क झाला नाही. सहायक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश जाधव यांनी यासंदर्भात अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यास असमर्थता दर्शविली.
