सरकार पक्षाला म्हणणे मांडण्याचा आदेश सोलापूर कृषिउत्पन्न बाजार समितीत ३९ कोटी ६ लाखांचा घोटाळा केल्याच्या आरोपावरून फौजदारी दाखल झालेल्या बाजार समितीचे तत्कालीन सभापती दिलीप माने व इतरांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी आपल्यावरील आरोप नाकारले असून ही कारवाई राजकीय सूडबुध्दीने झाल्याचे म्हणणे मांडले आहे. त्यावर न्यायालयाने उद्या बुधवारी सरकार पक्षाला म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. व्ही. मोराळे यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली आहे. बाजार समितीत विविध १४ आक्षेपार्ह मुद्दे उपस्थित करून संबंधित तत्कालीन संचालकांवर गेल्या आठवडय़ात जेलरोड पोलीस ठाण्यात बाजार समितीचे प्रशासक अशोक काकडे यांनी फिर्याद दाखल केली होती. या गुन्ह्य़ात अटक टाळण्यासाठी दिलीप माने,इंदुमती अलगोंड पाटील, अशोक देवकते, महादेव चाकोते आदींनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. माने आदी सात तत्कालीन संचालकांची बाजू मांडताना अ‍ॅड. धनंजय माने यांनी हा खटला म्हणजे राजकीय कारणासाठी फौजदारी कायद्याचा सरळसरळ गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप केला. बाजार समितीच्या मुदतठेवी ब्रह्मदेवदादा माने सहकारी बँकेत गुंतविवल्याने कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले नाही.यात बाजार समितीच्या संचालकांचा फायदा झाला नाही, उलट प्रशासकाने मुदतठेवी मुदतीच्या आत मोडल्यामुळे बाजार समितीला चार कोटी १९ लाखांचा आर्थिक भरुदड बसला आहे. याबाबत बाजार समितीचे तत्कालीन संचालक प्रवीण देशपांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रशासकावर कारवाईची मागणी केली आहे. याशिवाय बाजार समितीच्या सेवकांनी कामगार न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यात लोकअदालतीत कायदेशीर तडजोड झाली आहे. यात बाजार समितीचे हितच जोपासले गेले आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे सहकार खात्याचे विशेष लेखा परीक्षक डोके यांनी बाजार समितीच्या केलेल्या चौकशीत आरोपात नमूद आक्षेपार्ह मुद्यांबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय दिला होता. परंतु त्यांचीच बदली करून दुसऱ्या लेखा परीक्षकामार्फत केवळ संचालकांना त्रास देण्याच्या हेतूने खोटा अहवाल मागविण्यात आला आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. माने यांनी केला.
