|| प्रबोध देशपांडे दशकभरापासून अधिग्रहित जमिनीच्या वापराचा प्रश्न कायम अकोला : पारस येथे विस्तारित औष्णिक प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर २५ मेगावॉटचा सौरऊर्जा प्रकल्प मंजूर आहे. तो प्रकल्प उभारणीसाठी गेल्या चार वर्षांमध्ये हालचाली झाल्या नाहीत. प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेलासुद्धा प्रतिसाद मिळाला नाही. पारस येथील विस्तारित औष्णिक प्रकल्पानंतर सौरऊर्जा प्रकल्पदेखील दिवास्वप्न ठरण्याची चिन्हे आहेत. अगोदर मंजूर सौरऊर्जा प्रकल्पाचे काम थंडबस्त्यात असताना विदर्भात नवीन प्रकल्पाच्या मान्यतेची नसती उठाठेव असल्याचा आरोप होत आहे. प्रत्येक सरकारच्या कार्यकाळात विविध घोषणा आणि आश्वासने दिली जातात. अनेक वेळा ते हवेतच विरतात. परिसराची गरज, भौगोलिक परिस्थिती याची कुठलीही खातरजमा न करता राजकीय दबावापोटी प्रकल्पदेखील मंजूर केले जातात. नंतर ते वर्षांनुवर्षे रेंगाळतात. त्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या निधी खर्चाची उधळपट्टी होते. उपयोग मात्र त्याचा शून्यच. ऊर्जा खात्याचेदेखील असेच धोरण दिसून येत आहे. महानिर्मिती कंपनीच्या राज्यातील विविध जागांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. महानिर्मितीच्या विविध औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या रिकाम्या जागेवर एकूण १८७ मेगावॉट, तर विदर्भातील विविध ठिकाणी एकूण ३९० मेगावॉट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहे. त्यासाठी लागणारा निधी कर्जस्वरूपात उभारण्यात येणार आहे. पारस येथे विस्तारित औष्णिक प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर साधारणत: चार वर्षांपूर्वी २५ मेगावॉटचा सौरऊर्जा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. तो प्रकल्प उभारणीचा अद्यापही ‘श्रीगणेशा’ झालेला नाही. त्यातच आता राज्यात विविध ठिकाणी नवे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीचा घाट घालण्यात आला आहे. पारस येथे महानिर्मितीचे २५० मेगावॉटचे दोन औष्णिक प्रकल्प सुरू आहेत. तत्कालीन आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात या ठिकाणी आणखी एक २५० मेगावॉटचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. जमीन अधिग्रहणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने २०११ पासून विविध कारणांमुळे पारसचा २५० मेगावॉटचा विस्तारित प्रकल्प रखडला होता. या प्रकल्पासाठी ११० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्याने प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले. केंद्रीय ऊर्जा विभागाने २१० मेगावॉटचे नवीन प्रकल्प न उभारण्यासोबतच अस्तित्वात असलेले प्रकल्पही टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा फटका पारसच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला बसला. हे कारण समोर करून २५० मेगावॉटचा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. त्यानंतर पारस येथे ६६० मेगावॉटचा प्रकल्प उभारणीसाठी चाचपणी करण्यात आली. निकषानुसार ६६० मेगावॉटचा प्रकल्प बसत नसल्याचे स्पष्ट झाले. २५० मेगावॉटचा प्रकल्प ६ वर्षांनंतर तर, ६६० चा प्रकल्प अवघ्या काही दिवसात सन २०१७ मध्ये रद्द झाला. अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा वापर करण्याच्या उद्देशाने पारस येथे २५ मेगावॉटचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. गत चार वर्षांपासून सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या दृष्टीनेही या ठिकाणी कुठलेही काम झालेले नाही. पारस येथील सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आली होती. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महानिर्मितीच्या सौरऊर्जा विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. पारस येथील विस्तारित प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केलेली जमीन गेल्या १० वर्षांपासून विनावापर पडून आहे. ती जमीन वाऱ्यावर असल्याने त्यावर अतिक्रमणदेखील होत आहे. विदर्भात अगोदर मंजूर सौरऊर्जा प्रकल्पाचे भवितत्व अधांतरी असताना त्यात आणखी नव्या प्रकल्पांची भर घालण्यात आली आहे. प्रकल्प राजकारणाचा बळी? पारस येथील विस्तारित औष्णिक प्रकल्प आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर झाला होता. विविध कारणांमुळे प्रकल्प रखडल्यानंतर २०१७ मध्ये तो रद्द करून तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सौरऊर्जा प्रकल्पाची घोषणा केली. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. आता पारसचा सौरऊर्जा प्रकल्प पूर्णत: दुर्लक्षित आहे. पारस येथील प्रकल्प राजकारणाचा बळी ठरल्याची चर्चा प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आहे. पारस येथे विस्तारित औष्णिक प्रकल्पाच्या नावावर शेतकऱ्यांकडून जमीन घेतल्या आहेत. त्या ठिकाणी औष्णिक नाही, तर किमान सौरऊर्जा प्रकल्प तरी तात्काळ उभारल्या गेला पाहिजे. १० वर्षांपूर्वी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर अद्यापही काम सुरू न होणे, हे दुर्दैवीच आहे. प्रकल्पाचे काम त्वरित सुरू करावे. - लक्ष्मणराव तायडे, ज्येष्ठ नेते, काँग्रेस व माजी आमदार, बाळापूर.
