मराठवाडय़ातील शेतकरी जगवायचा असेल तर वरच्या धरणातून पाणी जायकवाडीत सोडले पाहिजे. तसेच ऊस उत्पादकाप्रमाणे सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांनाही अनुदान द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार दिवाकर रावते यांनी केली. परभणी दौऱ्यावर आलेल्या रावते यांनी कृषी विद्यापीठातील विश्रामगृहात रविवारी रात्री पत्रकारांशी संवाद साधला. मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी जायकवाडीच्या पाण्यासाठी एकत्र येत नाहीत, अशी खंत व्यक्त करून वरच्या धरणात शंभर टक्के पाणी साठा उपलब्ध असूनही नगर-नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आडमुठेपणाची भूमिका घेत आहेत, असाही आरोप रावते यांनी केला. आणेवारी निकष बदलण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सरकारने सर्वच जुनाट कायदे बदलावेत. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना थेट मदत द्या, ठिबक सिंचनासाठी अनुदान द्या आणि दुष्काळावर कायमची मात करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करा, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली. सरकार पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांना ज्याप्रमाणे अनुदान देते त्याचप्रमाणे कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांनाही अनुदान मिळाले पाहिजे. राज्य शासनाने केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता आहे त्या उपलब्ध निधीतून शेतकऱ्यांना मदत करावी. सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील दहा टक्के रक्कम कपात करून शेतकऱ्यांना जगवा, असेही आवाहन रावते यांनी केले. लोअर दुधना प्रकल्पामध्ये तीन पिढय़ा संपत आल्या आहेत. मात्र, अजूनही या प्रकल्पाचे पाणी शेतामध्ये पोहोचले नाही. ही बाब योग्य नसून यावर काही तरी मार्ग काढला पाहिजे असे सांगून मराठवाडय़ाच्या शेतीच्या विकासासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविण्याचे आवाहन रावते यांनी केले. शिवसेना नेहमीच शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरते आणि यापुढेही उतरणार असे सांगून शिवसेनेमध्ये संघटनात्मक बदल होणार आहेत. या बदलाला आपलीही सामोरे जाण्याची तयारी आहे. पक्ष वाढीसाठी बदल करावेच लागतात, असे त्यांनी सांगितले. परभणीची अवस्था आहे तशीच आहे. शहरातील पाणीपुरवठा, उद्योग व्यवसाय यावर कोणीच आवाज उठवत नाही हे दुर्दैव आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
