साखर दराच्या घसरणीमुळे ऊस शेतकरी व साखर उद्योग संकटात सापडला असून, साखर उद्योगाच्या शाश्वत विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारांकडून सकारात्मक पाऊल उचलले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विस्मा संघटनेचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळास दिली.
आमदार सुभाष देशमुख, पांडुरंग राऊत, अविनाश जाधव आदींच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री एकनाथ खडसे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेतली. साखर उद्योगाची कैफियत मांडताना कृषिमूल्य आयोगाने उसाचा एफआरपी काढताना गृहीत धरलेला साखरेचा दर व प्रत्यक्षात हंगामात मिळालेला साखरेचा दर यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे एफआरपीसाठी लागणारी फरकाची रक्कम केंद्र व राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानरूपात द्यावी. पुढील हंगामासाठी गतवर्षीच्या शंभर रुपयांनी एफआरपी दरात वाढ करण्यात आली. साखरेचा भाव ३ हजार ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल गृहीत धरला. प्रत्यक्षात साखरेच्या दरात १ हजार ते १ हजार ५०० रुपयांनी घसरण झाली आहे. सर्वच साखर कारखाने तोटय़ात आहेत.
सरकारने ऊसबिलाची रक्कम देण्यासाठी कारखान्यांना ६ हजार कोटी रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले होते. पण त्यासाठी लादलेल्या अटी जाचक असल्यामुळे कारखाने त्यास पात्र ठरत नाहीत. सरकारने १० टक्के साखर थेट खरेदी करून साखर उद्योगास मदत करण्याची गरज शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. दरवर्षी किमान २० टक्के साखर निर्यात करावी, साखर उद्योगाच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे, आदी मागण्या शिष्टमंडळाने मांडल्या.
केंद्र सरकारच्या कर्जावरील ४ वर्षांचे व्याज राज्य सरकार देईल. उर्वरित मागण्यांसंबंधी पंतप्रधानांची वेळ घेऊन साखर उद्योगाच्या शिष्टमंडळासह आठ दिवसांत भेट घेऊ, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे ठोंबरे यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, आमदार अजित पवार, जयंत पाटील आदींकडेही भूमिका मांडली.