कायद्यात प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान करणाऱ्या डॉक्टरांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून वेळप्रसंगी सोनोग्राफी मशिन सील करण्यात येते. कायदा सर्वासाठी सारखा असला तरी कायद्यातील काही त्रुटींमुळे इमाने इतबारे काम करणाऱ्या डॉक्टरांनाही त्याची शिक्षा मिळत आहे. हा प्रकार थांबविण्यासाठी व कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी यावी, या मागणीसाठी काल, बुधवारी स्त्रीरोगतज्ज्ञ व सोनोग्राफी सेंटर संचालकांनी एक दिवसीय संप पुकारला. यावेळी शहरात स्त्री रोगतज्ज्ञ व सोनोग्राफी डॉक्टरांनी काळ्या फिती लावून या कायद्यातील तरतुदींचा निषेध केला. या संपात जिल्ह्यातील ७० केंद्रांचा समावेश होता. या संपाचा सर्वाधिक फटका गर्भवतींना बसला.या संदर्भात गायनाकॉलॉजिकल सोसायटीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. शिवाय, संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली. १९९४ सालच्या पीसीएनडीटी प्रसूतीपूर्व गभलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्यानुसार गर्भवतींची सोनोग्राफी करताना डॉक्टरांना तीन पानांचा अर्ज भरून द्यावा लागतो. ठरवून कारवाई व सोनोग्राफी केंद्र सील केले जाते. हा अर्ज किचकट स्वरूपाचा असून तो डॉक्टरलाच भरून द्यावा लागतो. म्हणजे दिवसभरात गर्भवतींची जास्त संख्येने सोनोग्राफी करण्यासाठी आल्यास डॉक्टरने सोनोग्राफी करावी की ते अर्जच भरत रहावे, असा सवाल डॉक्टरांनी यावेळी उपस्थित केला. गर्भलिंगनिदान करून स्त्रीभ्रूणहत्या करण्यास आमचा पूर्णपणे विरोध आहे. मात्र, कायद्यातील काही त्रुटींचा काही डॉक्टर सर्रास गैरवापर करीत असल्याने अन्य डॉक्टरांचीच अधिक बदनामी होत आहे. तीन पानांचा अर्ज भरताना तो चुकला किंवा एखादी माहिती भरावयाची राहून गेल्यास त्या डॉक्टरलाही गर्भलिंगनिदान केल्याचा ठपका ठेवून दोषी धरले जाते. या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेले ९९ टक्के खटले केवळ अशा कागदोपत्री चुकांवरच आधारित असल्याचा दावा या संघटनेने केला आहे. दोषपूर्ण असलेल्या कायद्याचा निषेध म्हणून स्त्रीरोगतज्ज्ञ व सोनोग्राफी केंद्र संचालकांनी काळ्या फिती लावून केंद्रे बंद ठेवली. या संपामुळे गर्भवतींसह अन्य रुग्णांचीही गैरसोय झाली. दरम्यान, संघटनेचा वरिष्ठ पातळीवरून आदेश आल्यानंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असे डॉ. जी.बी.राठोड यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला डॉ.मारुती चाटे, डॉ.बी.डी. कुलकर्णी, डॉ. भागवत, डॉ. विजय पाटील, डॉ. राजेंद्र निकम उपस्थित होते.
