मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ मधील तरतुदींप्रमाणे महाराष्ट्रात मानवी हक्क आयोग स्थापन झाला असला तरी अशा प्रकरणांमध्ये लवकर निकाल लागण्यासाठी आवश्यक असणारे विशेष मानवी हक्क न्यायालय कोणत्याही जिल्ह्य़ात अद्याप कार्यरत झालेले नाही. ते केवळ कागदावरच असल्याची टीका आम आदमी पक्षाने केली आहे.महाराष्ट्र सरकारने ३० मे २००९ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ातील सत्र न्यायालय हे विशेष मानवी हक्क न्यायालय म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या न्यायालयात मानवी हक्काच्या उल्लंघनातून घडलेल्या गुन्ह्य़ांबाबत कामकाज चालवून असे खटले वर्षांनुवर्षे रेंगाळत न राहता त्यांचा लवकरात लवकर निकाल लागणे अपेक्षित आहे. परंतु, या मानवी हक्क न्यायालयाच्या स्थापनेस १३ वर्ष उलटूनही सरकारने या न्यायालयात कोणतेही खटले वर्ग केलेले नाहीत. या न्यायालयाच्या दर्शनी भागात ‘मानवी हक्क न्यायालय’ असा फलक देखील न्यायालयाच्या आवारात लावलेला आढळत नाही. यामुळे केवळ सर्वसामान्य जनताच नव्हे तर कायद्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांसाठीही ‘मानवी हक्क न्यायालय’ ही अनोळखी गोष्ट आहे. ही मानवी हक्क न्यायालये संपूर्ण राज्यात केवळ कागदांवरच अस्तित्वात असल्याची टीकाही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात निवेदन देण्यात आले असून, प्रत्येक जिल्ह्य़ात मानवी हक्क न्यायालयाचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू करण्यात यावे, राज्यातील मानवी हक्काच्या उल्लंघनातून घडणारे गुन्हे या न्यायालयात वर्ग करण्यात यावेत, प्रत्येक जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या दर्शनी भागात या न्यायालयाची माहिती देणारा फलक लावण्यात यावा, अशी मागणी पक्षाचे जिल्हा समन्वयक जितेंद्र भावे, सचिव स्वप्निल घिया यांसह इतरांनी केले आहे.
