झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांच्या घोटाळ्यांची चौकशी करणाऱ्या समितीची फाईल गहाळ झाल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिली. या प्रकरणांची सीआयडीमार्फत चौकशी केली जाईल, असे राज्य सरकारने जाहीर केले. सेवानिवृत्त होण्याच्या शेवटच्या काळात असंख्य फाईली निकालात काढण्याची 'गतिमानता' दाखवल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील अडचणीत आले. जुलै २०१७ रोजी ‘लोकसत्ता’ने याबाबतचे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. पाटील यांनी मंजूर केलेल्या ३३ प्रकरणात गंभीर त्रुटी असल्याचा अहवाल समितीने दिला होता. मंगळवारी विधिमंडळात विश्वास पाटील प्रकरण पुन्हा चर्चेस आले. या चर्चेदरम्यान गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक होती. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या कुंटे समितीची फाईल गहाळ झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. विश्वास पाटील यांनी केलेल्या घोटाळ्यांची सीआयडी मार्फत चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. ३३ प्रकरणांमधील त्रुटी नेमक्या काय? ३३ प्रकरणात प्रत्येक फाईलीत घोटाळे असल्याचे उघड झाले. झोपु योजना मंजुरीला किमान तीन ते सहा महिने लागत असताना विश्वास पाटील यांनी ३० जूनला निवृत्त होण्यापूर्वी दोन-तीन दिवसांत ज्या वेगाने फाईली मंजूर केल्या गेल्या तो प्रवास थक्क करणारा असल्याचेही या चौकशीत स्पष्ट झाले होते. झोपडपट्टी घोषित नसतानाही आठ योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे तर पात्र झोपुवासीयांच्या संख्येत वाढ करून झोपुवासीयांची घनता वाढवून चार इतक्या चटईक्षेत्रफळाचा लाभ दिल्याचेही स्पष्ट झाले होते.
