गेल्या महिन्याभरात राज्यातल्या करोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यासोबतच मृतांचा आकडा देखील राज्यात वाढू लागला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यात होणाऱ्या शालांत परीक्षांबाबत गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठी चर्चा पाहायला मिळत होती. राज्य सरकारने एमपीएससीची ११ एप्रिल रोजी होणारी परीक्षा पुढे ढकलल्यानंतर दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा देखील पुढे ढकलण्याबाबत मागणी केली जात होती. अखेर राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली असून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्वीटरवर यासंदर्भात माहिती देणारा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. मे-जूनमध्ये होणार परीक्षा! दरम्यान, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा नेमक्या किती तारखेला घेणार, याविषयी राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, दहावीच्या परीक्षा जून महिन्यात तर बारावीच्या परीक्षा मे महिन्याच्या अखेरीस होतील. त्याअनुषंगाने नियोजन करून परीक्षेच्या तारखा जाहीर केल्या जातील", असं वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं आहे. Imp Announcement: Given the current #COVID-19 situation in Maharashtra, we’ve postponed state board exams for class 10th & 12th. The present circumstances are not conducive for holding exams. Your health is our priority. #PariskhaPeCharcha #HSC #SSC #exams (1/5) pic.twitter.com/cjeRZAT7ux — Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) April 12, 2021 "मागील काही दिवसांपासून करोनाच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिव वाढत आहे. दहावी आणि बारावी हा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनातला महत्त्वाचा टप्पा आहे. आधीच अभ्यासाचा तणाव आणि त्यात रुग्णांची वाढणारी संख्या, हा चिंतेचा विषय होता. या परिस्थितीत परीक्षा कशी द्यायची, हा मोठा प्रश्न होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा घेऊन निर्णय घेण्यात आला आहे. दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं आरोग्य ही आमच्यासाठी प्राथमिकता आहे", असं देखील वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं आहे. विद्यार्थ्यांसाठी सोनू सूदचा पुढाकार; व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला,”…” इतरही बोर्डांना विनंती करणार! दरम्यान, महाराष्ट्र बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या असल्या, तरी सीबीएसईसारख्या इतर बोर्डाचं काय? असा देखील प्रश्न आहे. त्यावर बोलताना शिक्षणमंत्री म्हणाल्या, "महाराष्ट्र बोर्डाव्यतिरिक्त इतर जे बोर्ड आहेत, त्यांना देखील राज्य सरकारच्या निर्णयावर अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती आम्ही करणार आहोत."
