एसटी महामंडळाचा ८०२ कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प नवीन बसगाडय़ा खरेदी, बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी तरतूद मुंबई: एसटी महामंडळावर २०२०-२१ मध्ये आर्थिक बोजा वाढणार आहे. महामंडळाच्या २०२०-२१ च्या १० हजार ४६७ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला (अंदाजित)परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब यांनी नुकतीच संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. यात ८०२ कोटी रुपये अपेक्षित तुट दाखवण्यात आली असून २०१९-२० च्या तुलनेत यामध्ये १६० कोटी रुपयांची वाढ असल्याचे एसटीतील सूत्रांनी सांगितले. शासनाकडून सवलतीपोटीचे १ हजार ३६६ कोटी ३१ लाख रुपये एसटीला मिळणे बाकी आहे. सवलत मूल्य प्राप्त न झाल्यास तुट वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. अर्थसंकल्पात नवीन बसगाडय़ा खरेदी, सीसीटीव्ही, व्हेयकल ट्रॅकिंग यंत्रणा इत्यादींसाठी तरतुद करुन प्रवाशांना दिलासा देण्याचा महामंडळाने प्रयत्न केला आहे. एसटी महामंडळाने गेल्या तीन वर्षांत नवीन साध्या बसगाडय़ांची खरेदी केलेली नाही. २०२०-२१ मध्ये दोन हजार बस चासिस खेरदी करुन त्यावर बाहेरील संस्थामार्फत बस बॉडी बांधण्याचे यात प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे नवीन बस आणून प्रवाशांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न असेल. त्याचप्रमाणे १ हजार ३२४ जुन्या बसगाडय़ांची स्टिलमध्ये पुर्न:बांधणी एसटी महामंडळाच्या कार्यशाळेत आणि ६०० जुन्या बसगाडय़ांची बाहेरील संस्थामार्फत स्टीलमध्ये पुर्न:बांधणी केली जाणार आहे. यासाठी अंदाजित अर्थसंकल्पात ८४५ कोटी ८६ लाख रुपयांची तरतुद केल्याचे सांगितले. बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठीही १३४ कोटी ८९ लाख, सीसीटीव्हींसाठी २ कोटी रुपये तरतुद केली आहे. सध्या नाशिक विभागातील एसटी बसगाडय़ांना व्हीटीएस प्रणाली (व्हेयकल ट्रॅकिंग यंत्रणा) बसवण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडूनही मदतीची अपेक्षा :- शासनाने एसटी महामंडळाला अपेक्षित भांडवली खर्चाकरीता पुरेसे अनुदाना पुरविणेकिफायतशीर नसलेल्या डोंगराळ व दुर्गम भागातील बंधनकारक वाहतुकीतील तोटय़ाची शासनाने प्रतिपुर्ती करावीमहामंडळ शासनाच्या आदेशानुसार पोलीस व तुरुंग कर्मचारी आणि कैदी यांना पोलीस मोटार वॉरंटच्या आधारे प्रवासास परवानगी देते. प्रवास खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनाने प्रतिवर्षी ३० सप्टेंबरपूर्वी महामंडळाला करावी, असे आदेश आहेत. २०१९-२० मद्ये १४७ कोटी ५७ लाख रुपये एवढी रक्कम शासनाकडून अद्यापही मिळालेली नाही.शासनाकडून सवलतीपोटीचे १ हजार ३६६ कोटी ३१ लाख रुपये एसटीला मिळणे बाकी आहे. २०२०-२१ मधील अंदाजित सवलत मूल्य १ हजार ८९४ कोटी रुपये असून ते उत्पन्नात समाविष्ट आहे. त्यामुळे शासनाकडून सवलत मूल्य प्राप्त न झाल्यास तुट वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
