|| महेश बोकडे सर्व विभागीय कार्यालयांना आदेश :- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने बसमध्ये विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर आता १८ टक्के वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) बोजा टाकला आहे. त्यामुळे नियम मोडणाऱ्यांना आता दंडापोटी जास्त रक्कम मोजावी लागणार आहे. याबाबतचे आदेश एसटीच्या सर्व विभागीय कार्यालयांत पोहोचले आहेत. एसटीतील काही कर्मचारी नियमानुसार तिकीट न देता कमी रक्कम घेऊन प्रवास करण्याची मुभा देतात. त्यातून एसटीला मोठा आर्थिक फटका बसतो. तो टाळण्यासाठी विविध भागांत एसटी बसमध्ये तिकीट तपासणी मोहीम राबवली जाते. या मोहिमेत विनातिकीट आढळणाऱ्या प्रवाशांकडून किमान १०० तर जास्त तिकीट दर असलेल्यांकडून तिकिटाच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून आकारली जाते. पूर्वी या रकमेवर जीएसटी कराची आकारणी होत नव्हती. परंतु एसटी महामंडळाकडून आता या दंडाच्या रकमेवर तब्बल १८ टक्के जीएसटी आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक विनातिकीट प्रवाशाला आता दंडापोटी १०० रुपयांचे तिकीट असलेला मार्ग असल्यास करापोटी २० रुपये द्यावे लागतील. शंभराहून जास्त दराच्या तिकिटाचा मार्ग असल्यास त्याहून दुप्पट दंड द्यावा लागेल. रेल्वेत सामान्य डब्यातील प्रवाशांना करात सूट रेल्वेत विनातिकीट प्रवाशांना पकडल्यास मोठय़ा प्रमाणात दंड आकारणी केली जाते. परंतु सामान्य डब्यात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून जीएसटी कराची रक्कम आकारली जात नाही. उच्च श्रेणी डब्यात प्रवास करणाऱ्या विनातिकीट प्रवाशांकडून मात्र जीएसटी कर आकारला जातो. परंतु या कराच्या रकमेचा दंडाच्या रकमेतच समावेशअसल्याची माहिती मध्य रेल्वे नागपूर मंडळाचे सहाय्यक वाणिज्य व्यवस्थापक एस.जी. राव यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली. नागपुरात ४६६ प्रवाशांवर कारवाई नागपुरात १ जानेवारी ते ऑक्टोबर-२०१९ या दहा महिन्यांच्या कालावधीत २७७ प्रकरणांमध्ये ४६६ विनातिकीट प्रवासी पकडण्यात आले. या सगळ्यांकडून दंडाच्या स्वरुपात ६४ हजार ६२ रुपयांची आकारणी करण्यात आली. त्यात जीएसटीचा समावेश नव्हता. ‘‘नागपूर विभाग नियंत्रक कार्यालय क्षेत्रात विनातिकीट प्रवाशांच्या दंडावर जीएसटी आकारणे सुरू झाले आहे. यामुळे नागरिकांना शिस्त लागण्यास मदत होईल.’’ - संजय रामटेके, प्रभारी विभाग नियंत्रक, नागपूर विभाग (एसटी).
