मुद्रांक शुल्क विभागाच्या निर्णयाचा मालमत्ता खरेदीदारांना फायदा पुणे : जागेची खरेदी करताना आपली फसवणूक तर होत नाही ना, असा प्रश्न जागा खरेदी करणाऱ्याच्या मनात सतत येत असतो. खरेदीदारांना उद्भवणाऱ्या या प्रश्नाची लवकरच सोडवणूक होणार आहे. एखादी जागा खरेदी करताना संबंधित जागेचा इतिहास, जागेचे पूर्वी झालेले व्यवहार, जागेवरील बोजा आणि जागेचे विवाद समजण्यास नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या एका योजनेमुळे मदत होणार आहे. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांतअधिकारी आणि तहसीलदार या महसूल न्यायालयात दाखल असलेल्या अपिलांची घरबसल्या माहिती मिळण्यासाठी राज्य शासनाने ‘ई-डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम ऑफ एनआयसी’ (ई-डिसनिक) संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. तसेच दस्तऐवज अचूकपणे व कमीत कमी वेळेत नोंदविण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने ‘आय-सरिता’ या संगणकप्रणालीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. दरम्यान, एखाद्या जागेचे झालेले व्यवहार, जागेवरील बोजा, विवाद आदी सर्व माहिती मालमत्ता पडताळणी ऑनलाइन अहवालात समजण्यासाठी ‘ई-डिसनिक’ला ‘आय-सरिता’ प्रणाली जोडण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने २००२ पासून दस्त नोंदणीसाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. २०१२ मध्ये संगणकीकृत दस्तनोंदणी प्रणाली मध्यवर्ती पद्धतीने ‘आय-सरिता’ प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे. तसेच या विभागाने माहिती व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दस्त नोंदणी, त्यासाठी लागणारे मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरणा, टोकन आरक्षण, मिळकतीच्या मूल्यांकनासाठीचा वार्षिक बाजारमूल्य दरतक्ता, ई-सर्चद्वारे राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सूची क्रमांक दोनच्या अभिलेखांचा शोध इत्यादी बाबी अद्ययावत संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत. कोणती माहिती मिळणार? मालमत्ता खरेदी करताना जागेचा मालक कोण याची माहिती मिळेल. तसेच भूखंडाची मूळ कागदपत्रे, मिळकत पत्रिका किंवा सातबारा उतारा, खरेदीखत, इंडेक्स दोन, ना-कृषिक प्रमाणपत्र अशा विविध बाबी तपासणे आवश्यक असते. त्यासाठी मध्यस्थ किंवा वकिलांकडून मालमत्ता पडताळणी अहवाल (सर्च रिपोर्ट) घ्यावा लागतो. या कामासाठी संबंधितांना अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागते. या पाश्र्वभूमीवर नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने ‘ई-डिसनिक’ला ‘आय-सरिता’ प्रणाली जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित मालमत्तेचा इतिहास, झालेले व्यवहार, बोजा आणि जागेचे विवाद खरेदीदाराला एका क्लिकवर समजण्यास मदत होणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या कोणत्याही कामांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही मध्यस्थाची गरज पडू नये सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. या विभागाकडून ई-सर्च सुविधा देण्यात आली आहे. ‘ई-डिसनिक’ला ‘आय-सरिता’ जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे मालमत्ता खरेदी करताना कोणत्याही प्रकारची भीती खरेदीदाराला राहणार नाही. - अनिल कवडे, महानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग
