मंत्र्यांना अधिकार नसल्याचे ओबीसी आयोगाचा पवित्रा मधु कांबळे, लोकसत्ता मुंबई : नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व इतर सदस्यांची बैठक घेण्याचा घाट राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घातला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व कायद्याने स्थापित झालेल्या आयोगाची बैठक घेण्याचा मंत्र्यांना अधिकार नसून, मंत्र्यांनी बोलावलेल्या अशा कोणत्याही बैठकीला आयोगाचे अध्यक्ष व इतर सदस्य हजर राहणार नाहीत, असे आयोगाकडून मंत्र्यांच्या कार्यालयाला कळविण्यात आल्याचे समजते. राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाचा वाद गाजत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द के ल्यामुळे राज्यात ठिकठिकाणी ओबीसी संघटनांच्या वतीने आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेणारे मंत्री वडेट्टीवार यांनी आयोगाची बैठक बोलावल्यामुळे एका नव्या राजकीय वादाला तोंड फु टण्याची शक्यता व्यक्त के ली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने २००६ मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा के ला. कोणत्या जातींचा इतर मागासवर्ग प्रवर्गात समावेश करायचा व कोणत्या जातींना त्यामधून वगळायचे, याचा अभ्यास करून, सुनावण्या घेऊन राज्य सरकारला शिफारस करण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे किं वा उच्च न्यायालयाचे विद्यमान अथवा निवृत्त न्यायमूर्ती हे आयोगाचे अध्यक्ष असतात, कायद्यात तशी तरतूद आहे. आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत आणि आयोग स्वायत्त आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करते. आयोगाच्या शिफारशींवर निर्णय घेण्यासाठी हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर के ला जातो. त्याचबरोबर सरकारच्या वतीने विधिमंडळातही अहवाल मांडला जातो. परंतु मंत्री आयोगाची बैठक घेऊ शकत नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. व्ही. निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाची बैठक बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घेण्याचा घाट घातल्याचे समजते. बुधवारी २७ जून रोजी ही बैठक घेण्याचे ठरले आहे. मात्र, मंत्र्यांनी अशा प्रकारे बोलावलेल्या बैठकीबद्दल आयोगाकडून नापसंती व्यक्त करण्यात आली आहे. मंत्र्यांनी अधिकृत वा औपचारिक अशा कोणत्याही बैठकीला आयोगाचे अध्यक्ष वा सदस्य हजर राहू शकत नाहीत, असे आयोगाकडून मंत्री कार्यालयाला कळविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. औपचारिक स्वागताचे निमंत्रण : वडेट्टीवार या बैठकीबाबत विजय वडेट्टीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपण अधिकृतपणे अशी कोणतीही बैठक बोलावलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्याने आयोगाची स्थापना झाली आहे. त्यानिमित्त अध्यक्ष व सदस्यांचे स्वागत, चहापानाचा औपचारिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आयोगाची अधिकृत बैठक घेता येत नाही, याची मलाही जाणीव आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. मात्र मंत्र्यांनी बोलावलेल्या चहापानासही अध्यक्ष वा अन्य सदस्य उपस्थित राहणार नाहीत, अशी माहिती आयोगातील सूत्राने दिली.
