News Flash

राज्य सहकारी बँक ही सरकारपेक्षा मोठी आहे का?

राज्य सहकारी बँक ही सरकारपेक्षा मोठी आहे का, असा सवाल करीत सरकारने सरकारप्रमाणे वागावे असा सल्ला राज्याचे वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी मंगळवारी पत्रकार बठकीत

| November 14, 2013 12:15 pm

राज्य सहकारी बँक ही सरकारपेक्षा मोठी आहे का, असा सवाल करीत सरकारने सरकारप्रमाणे वागावे असा सल्ला राज्याचे वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी मंगळवारी पत्रकार बठकीत दिला. सोनहिरा सहकारी कारखान्याची तासगाव-पलूस साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्याची निविदा राज्य बँकेने रद्द करून २५ लाखाची अनामत जप्त केल्याप्रकरणी डॉ. कदम यांनी या सल्ल्याच्या रूपाने आघाडी सरकारला घरचा आहेर दिला.
तासगाव कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्याबाबत राज्य बँकेने निविदा काढली त्या वेळी असणारी परिस्थिती आणि सध्याची स्थिती यामध्ये तफावत असून तात्पूरता कारखाना सुरू करण्यासाठी ५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. बँकेने कारखान्याचा ताबा तात्काळ दिला नसल्याने ही स्थिती उद्भवली असल्यामुळे या स्थितीला राज्य बँकच जबाबदार आहे. निविदा दाखल करतेवेळी असणारी यंत्रसामग्री राज्य बँकेने थोपवायला हवी होती. मात्र तसे न करता राज्य बँकेने जाणीवपूर्वक वेळ काढूपणा स्वीकारला. त्यामुळेच तासगाव कारखाना सुरू करण्यात अडथळे निर्माण झाले. सरकारने आजारी कारखाने चालविण्याबाबत निश्चित धोरण स्वीकारले असून या धोरणानुसारच राज्य बँकेने भूमिका घ्यायला हवी. मात्र तशी भूमिका तासगाव कारखान्याबाबत घेतल्याचे आढळत नाही.  सरकारने आता सरकारप्रमाणेच वागण्याची गरज आहे. राज्य बँक ही सरकारपेक्षा कधीही मोठी असूच शकत नाही. यासंदर्भात सोनहिरा सहकारी साखर कारखाना न्यायालयात धाव घेईल असे डॉ. कदम यांनी सांगितले.
तासगाव कारखाना सभासदांचा राहावा अशी आमची इच्छा असून तशीच भूमिका गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी घेतली आहे. ऊसदरावरून निर्माण झालेल्या संघर्षांबाबत बोलताना ते म्हणाले, की बाजारातील साखरेचे दर कमी झाले आहेत. उसाला रास्त दर मिळावा यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने संयुक्तपणे तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण प्रयत्न करीत आहेत. साखर कारखाने आंदोलनामुळे बंद राहणे शेतकऱ्याला परवडणारे नाही. परिणामी, संघटनांनी लवचिक भूमिका घेतली नाही तर शेतकऱ्याचेच नुकसान होणार आहे. संघटनांच्या ताठर भूमिकेमुळे शेतकरीच कदाचित ऊस हातात घेतील असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना एकत्रच नांदावे लागणार आहे. त्यामुळे कोणी कोणाबद्दल बोलू नये. सत्तेत असतानाही एकमेकांबद्दल दोषारोप केल्यामुळे आमचेच नुकसान होणार आहे, असे सांगून डॉ. कदम म्हणाले, की लोकसभा व विधानसभा निवडणुका दोन्ही पक्षांना एकत्रित लढवाव्या लागतील. लोकसभेसाठी काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री मदानात उतरणार काय, असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, की याबाबतचा निर्णय दिल्लीतील श्रेष्ठी घेणार असून, राष्ट्रवादीचे नेते महाराष्ट्रातील असल्याने तसा निर्णय घेऊ  शकतात. एकमेकांची उणीदुणी काढण्याचे उद्योग दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनी बंद करावेत.  सांगलीतील वसंतदादा पाटील यांच्या स्मारकाचे काम लवकरच गती घेणार असून, हिवाळी अधिवेशनानंतर स्मारकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन होईल. या स्मारकासाठी साडेसहा कोटीच्या नवीन अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली असून, निधीची तरतूद करण्यात आली आहे असे त्यांनी सांगितले.
टंचाई निधीतून वीजबिल नाही
शासनाने दुष्काळी स्थिती लक्षात घेऊन ताकारी-म्हैसाळ योजनेचे वीजबिल भरले. या योजनेच्या वीजबिलापोटी शासनाने आतापर्यंत २७ ते २८ कोटी रुपये भरले आहेत. मात्र सप्टेंबर २०१३नंतर कोणत्याही स्थितीत ही सवलत देता येणार नाही. कोणत्याही स्थितीत भविष्यामध्ये ताकारी-म्हैसाळ योजनेच्या वीजबिलासाठी टंचाई निधीतून तरतूद केली जाणार नाही. यापुढे फुकट पाणी मिळण्याची अपेक्षाही कोणी धरू नये. जे पाणी वापरतात त्यांनीच विजेचे बिल भरावे अशी शासनाची भूमिका राहील असे डॉ. कदम यांनी सांगितले. मदत व पुनर्वसन विभागातर्फे सांगली जिल्ह्यात चारा छावणी, चारा डेपो, सिमेंट बंधारे, फळबाग नुकसान आणि जिराईत शेतीचे नुकसान व रोजगारहमीसाठी ५७० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 14, 2013 12:15 pm

Web Title: state co operative bank is bigger than the governments
टॅग : Sangli
Next Stories
1 स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शुक्रवारच्या आंदोलनावर ठाम
2 आंबेडकरांना दलितांपुरते सीमित ठेवले- डॉ. जाधव
3 निळवंडे निम्मे रिकामे झाले!
Just Now!
X