News Flash

दारू दुकानांबाबत मंगळवारी भूमिका मांडणार

शहरांमधील दारू दुकानांना बंदी लागू नाही

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण; शहरांमधील दारू दुकानांना बंदी लागू नाही

राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर परिसरातील दारूबंदी करण्याचा १५ डिसेंबर २०१६ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश महानरगपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या हद्दीतील परवानाधारक दारू दुकानांसाठी लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर गुरुवारी विदर्भातील मद्य व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन आदेशाची प्रत सादर केली. त्यावर राज्य सरकारने २९ ऑगस्टला भूमिका स्पष्ट करणार असल्याची माहिती दिली.

महामार्गावरील अपघात आणि त्यामधील मृत्यूचे प्रमाण लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ ला केंद्र व राज्य सरकारला राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर परिसरातील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानंतर राज्य सरकारने महामार्गावरील दारू दुकानांचे परवाने रद्द केले. त्याविरोधात विदर्भासह संपूर्ण राज्यातील मद्य व्यावसायिकांनी विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. नागपूर खंडपीठात विदर्भातील मद्य व्यावसायिकांच्या दोनशेवर याचिका आहेत. त्यावर न्यायालयाने प्रकरणावर निर्णय राखून ठेवला होता.

दरम्यान, चंदीगड प्रशासनाने त्यांच्या क्षेत्रातील दारू दुकानांसाठी एक अधिसूचना काढून महामार्गाचा दर्जा बदलला होता. त्याला पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणात पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नागेश्वरा राव यांच्या पूर्णपीठाने चंदीगड प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे के. बालू विरुद्ध तामिळनाडू सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ ला महामार्गावरील दारूबंदीसंदर्भात पारित केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन होत नाही. शिवाय महामार्गावरील ५०० मीटर परिसरात दारूची विक्री व पुरवठा यावर बंदीसाठी आहे. याचाच अर्थ एका शहरातून दुसऱ्या शहराला किंवा गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी तो आदेश लागू असून महापालिका, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत या नागरी क्षेत्रातील परवानाधारक दुकांनासाठी लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करीत याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश ११ जुलैचा असून आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर विदर्भातील मद्य विक्रेत्यांनी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष त्याची प्रत सादर केली. न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना युक्तिवादास मनाई केली. शिवाय राज्य सरकारला विचारणा केली असता त्यांच्यातर्फे २९ ऑगस्ट भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 25, 2017 1:34 am

Web Title: state government explanations about alcohol ban
Next Stories
1 धुळ्यात १५०० रुपयांची लाच घेताना कर्मचाऱ्यास अटक
2 जळगाव महानगरपालिकेत मनसेचा महापौर?
3 नैसर्गिक आपत्तीसोबत ‘आर्थिक दुष्काळ’ ही!
Just Now!
X