|| हेमेंद्र पाटील राज्य शासनाला आश्वासनाचा विसर; मंत्रालयात फाइल धूळ खात पडून:- लाखोंची लोकसंख्या असलेल्या बोईसर गावाला शासनदरबारी शहरांचा दर्जा मिळू शकला नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१२ मध्ये नगर परिषद करण्याबाबत जाहीर सभेत अनुकूलता दर्शवल्यानंतर पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा निर्मितीनंतर बोईसर नगर परिषद व्हावी यासाठी शासनदरबारी अनेकदा अहवाल सादर केले. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून अहवाल मंत्रालयात धूळ खात पडून आहे. यातच महत्त्वाचे म्हणजे पालघर जिल्हा परिषदेवर सत्ताधारी असलेल्या भाजप व शिवसेनेने बोईसर नगर परिषद होऊ नये, असा ठराव मांडल्याने ५० हजारहून अधिक बोईसरवासीयांचा भ्रमनिरास झाला आहे. असे असले तरी लोकप्रतिनिधींनी नगर परिषद व्हावी म्हणून ठोस भूमिकाही घेतली नसल्याने त्याचा फटका बोईसर व परिसरातील पायाभूत सुविधांना बसला आहे. बोईसरची वाढती लोकसंख्या आणि बेसुमार उभी राहिलेली गृहसंकुले यांमुळे बोईसर शहर असल्याचा भास होतो. मात्र आजही बोईसरला शहराचा दर्जा नसल्याने बोईसरचा विकास खुंटला आहे. सुसज्ज रस्ते, गटारे, कचरा व्यवस्थापन, वाहन स्थळ, बगिचे, मैदान, पथदिवे, सांडपाणी निचरा होण्यासाठीची व्यवस्था अशा अनेक सुविधांची कमतरता बोईसरमध्ये पाहावयास मिळते. यातच महत्त्वाचे म्हणजे बोईसरमध्ये एकही बगिचा किंवा लहान मुळांना खेळण्यासाठी मैदानही नाही. विकासकांनी मैदानासाठी राखीव ठेवलेले भूखंडही गिळंकृत केल्याने या भागात जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. असे असले तरी लोकप्रतिनिधींनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. पालघर जिल्हानिर्मिती झाल्यानंतर बोईसरच्या विकासाचा गाडा पुढे ढकलला जाईल, अशी खात्री बोईसरवासीयांना होती. मात्र आपली सत्ता जाईल यासाठी सत्ताधारी पक्षांनी बोईसरच्या विकासाला एकप्रकारे विरोध करत नगर परिषद न होण्यासाठी प्रयत्न केले. बोईसर ही ‘अ’ वर्गाची नगर परिषद व्हावी तसेच यामध्ये औद्योगिक क्षेत्रालगत असलेल्या आठ गावांचा समावेश व्हावा यासाठी २०१३मध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायत सरपंच आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत पालघर जिल्हा झाल्यानंतर पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगर परिषद होणे आवश्यक असल्याबाबत अनुकूल अहवाल शासनाला सादर केला होता. मात्र अजूनही काही विभागाचे अहवाल राजकीय हस्तक्षेपामुळे सादर झाले नसल्याने आणि महाराष्ट्र शासनही त्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत नसल्याने दिसून येत आहे. तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांना अधिक कर भरावा लागणार म्हणून सुरुवातील उद्योजकांनी नगर परिषदेला विरोध केला होता. कारण बोईसर नगर परिषदेमध्ये औद्योगिक क्षेत्रालगत असलेल्या आठ गावांचा समावेश होणार होता. पोटनिवडणुका व इतर अनेक निवडणुकांत बोईसरमध्ये झालेल्या जाहीर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोईसरमध्ये लवकरात लवकर नगर परिषद होईल, अशी आश्वासने दिली होती. मात्र निवडणूक संपल्यावर एक बैठकही नगर परिषदेबाबत बोलवली नसून आपण दिलेल्या आश्वासनांचा मुख्यमंत्र्यांना विसर पडला असला तरी जिल्ह्य़ातील मंत्र्यांनी किंवा आमदारांनी एकदाही याबाबत पाठपुरावा किंवा वरिष्ठ स्तरावर स्वत:हूनही बैठक आयोजित केली नाही. यामुळे बोईसरच्या विकासाबाबत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळेच विकास खुंटला असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. बोईसर नगर परिषद त्वरित झाल्यास बोईसरमधील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट बरखास्त होणार होते. येथील जागा भाजपकडे असल्याने त्यांनी शिवसेनेच्या सदस्यांना सोबत घेऊन पालघर जिल्हा परिषदेत बोईसर नगर परिषद होऊ नये यासाठी विरोधाचा ठराव घेतला होता. यामुळे बोईसर नगर परिषदेची ठराव मंत्रालयात धूळ खात पडून आहे. तो कधी मार्गी लागेल याकडे आणि बोईसरच्या विकासला चालना मिळेल याकडे सबंध बोईसरच्या रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांची फसवणूक बोईसर शहर असल्याचे भासवून बोईसरमध्ये मोठमोठे गृहनिर्माण प्रकल्प राबविले जात आहेत. नकाशावर सुंदर रस्ते, सुविधा दाखविल्या जात असून प्रत्येक्षांत मात्र नागरिकांचा भ्रमनिरास होतो. सदनिकांचा प्रति चौरस फूट दोन हजार भाव असलेल्या बोईसरमध्ये पाच वर्षांतच चार हजार ते साडेपाच हजाराचा भाव झाला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची घरे घेण्याची क्षमता राहिलेली नाही. यातच काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे जोमाने उभी राहत असून या ठिकाणीही नागरिकांची फसवणूक होत आहे. यातच बोईसर गाव असतानाही काही गृहकर्ज देणाऱ्या संस्थांनी प्रधानमंत्री आवास योजना बोईसरमध्ये लागू नसतानाही विकासकांना सोबत घेऊन बेकायदा ही संकुले नागरिकांच्या माथ्यावर मारली. मात्र शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर तातडीने हजारो नागरिकांची सबसिडी पुन्हा घेतली. पालघर-बोईसर महापालिकेची आवश्यकता बोईसर व पालघरमधील अंतर १२ किलोमीटरचे असले तरी दोन्ही भागांना जोडणाऱ्या रस्त्यावर मोठय़ा प्रमाणात नागरी वस्ती वाढत आहे. येथील ग्रामपंचायतींना वाढत्या लोकसंख्याला सोईसुविधा पुरवणे आवाक्याबाहेर जात असल्याने बोईसर-पालघर महानगरपालिका झाल्यास दोन्ही भागांतील विकासाला अधिक गती मिळू शकत असल्याने याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून अनेकदा करण्यात आली आहे. केवळ आश्वासने २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बोईसर येथील जाहीर सभेत नगरपंचायत प्रस्ताव माझ्याकडे आल्यास तातडीने मंजुरी दिली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. पालघर जिल्हानिर्मितीनंतर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय हे बोईसरमध्ये आले असता त्यांनी आपल्या भाषणात बोलतानाच बोईसर नगर परिषद होणे अतिशय गरजेचे असल्याचे म्हणाले होते, तसेच बोईसर नगर परिषदेबाबत तातडीने याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. = (दिवसा मनसेत मध्यरात्री शिवसेनेत) निवडणुकीच्या रणसंग्रामात बंडखोरी होणे आता नवीन नाही. कधी या पक्षात तर कधी त्या पक्षात असे प्रकार सुरूच असतात. पालघरमध्ये तर दिवसा मनसेत असलेला नेता मध्यरात्री शिवसेनेत गेल्याचे पाहायला मिळाले आहे. पालघरमधील मनसेचे नेते कुंदन संखे यांनी मध्यरात्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. भारतीय विद्यार्थी सेनेपासून राज ठाकरे यांच्यासोबत काम करणारे कुंदन संखे हे पालघर लोकसभा मतदारसंघाचे मनसेचे अध्यक्ष होते. निवडणुकीच्या काळात त्यांनी उमेदवार उभे करण्यासाठी मोर्चेबांधणीही केली. चार दिवसांपूर्वीच राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत कृष्णकुंजवर कुंदन संखे यांनी जिल्ह्य़ातील अनेक कार्यकर्त्यांचा मनसेमध्ये प्रवेश करून घेतला. मात्र अचानक कुंदन संखे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्याने त्यामागचे कारण समजू शकले नाही. अगोदरच्या दिवशी डहाणू, तलासरी परिसरांतील कार्यकर्त्यांचा मनसेप्रवेश केल्यानंतर मंगळवारी सकाळी मनसेची सभा घेऊन निवडणुकीबाबत चर्चा करणारे कुंदन संखे अचानक दुपारपासून नॉट रिचेबल झाले. सायंकाळनंतर बोईसरमधील शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांसोबत त्यांनी थेट ‘मातोश्री’ गाठली आणि मध्यरात्री राज यांची साथ सोडून उद्धव ठाकरे यांचे शिवबंधन बांधले. - हेमेंद्र पाटील
