नववर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात 5 जानेवारीला राज्यातील विविध खात्यातील अधिकारी सामुदायिक रजेवर जाणार आहेत. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात सामुदायिक रजा आंदोलन होणार असल्याने राज्यातील जनतेला अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. काय आहेत मागण्या - - येत्या जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करावा. - केंद्र सरकारप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा. - सेवानिवृत्तीची मर्यादा वाढवून 60 वर्षे करावी. - सरकारच्या विविध विभाग आणि खात्यांमध्ये रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे, ही रिक्त पदं तातडीने भरावीत. राज्यातील जवळपास दीड लाख अधिकारी या आंदोलनात सहभागी होतील, असा दावा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाने केला आहे. महासंघ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवासुविधा देण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सतत पाठपुरावा करत आहे. महासंघाच्या 32 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक आश्वासन दिले होते, पण आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे अधिकारीवर्गात नाराजी आहे.
