‘आदर्श’ घोटाळाप्रकरणी सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण व शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील हे चार माजी मुख्यमंत्री, सुनील तटकरे व राजेश टोपे हे दोन मंत्री आणि १२ सनदी अधिकारी यांच्या दळभद्री ‘आघाडी’वर ठपका ठेवणारा चौकशी आयोगाचा अहवाल सरकारने शुक्रवारी फेटाळला. ‘आदर्शा’ला मूठमाती देणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठीच हा अहवाल सरकारने फेटाळल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. सरकारवर टीकेची झोड उठवत विरोधकांनी सभागृहातच या अहवालाच्या चिंध्या केल्या.सत्ताधारी पक्षाचे नेते गुंतल्यानेच हा अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. मात्र न्यायालयात प्रकरण गेल्याने निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील व माजी मुख्य सचिव व्ही. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीचा हा तब्बल ६९० पानी अहवाल सरकारला मांडावाच लागला. अमेरिकेत अटक झाल्याबद्दल सध्या चर्चेत असलेल्या राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांनी सदनिका घेताना माहिती दडविल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ‘आदर्श’ सोसायटीला सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण आणि शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील (दोघांनी महसूलमंत्री म्हणून) तसेच सुनील तटकरे आणि राजेश टोपे (उभयतांनी नगरविकास राज्यमंत्री म्हणून) या नेत्यांचा राजकीय वरदहस्त लाभल्याचा ठपका आहे. या नेत्यांनी अधिकच रस घेतल्याचे भाष्य अहवालात आहे. अशोक चव्हाण यांच्यावर, परवानगी किंवा मान्यता देण्याच्या बदल्यात सवलत लाटल्याचा ठपका आहे. दिवंगत बाबासाहेब कुपेकर यांनी परवानगीच्या बदल्यात सदनिका घेतल्याबद्दल ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. सुरुवातीला काँग्रेसचेच मंत्री अडकल्याची चर्चा होती. पण जलसंपदा घोटाळ्यात आरोप झालेले सुनील तटकरे आणि राजेश टोपे या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर अहवालात ताशेरे ओढण्यात आल्याचे समोर येताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचाही सूर बदलला. मग बराच खल होऊन हा अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नावाचाच ‘आदर्श’या इमारतीत १०२ पैकी २५ अपात्र सदस्यांना सदनिका देण्यात आल्या, तसेच २२ बेनामी सदनिका असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘आदर्श’ या शब्दाचा अर्थ समाजासमोरील आदर्श अथवा ‘रोल मॉडेल’ असा होतो. मात्र, आदर्श सोसायटीत झालेली अनियमितता व त्यासाठी वापरलेल्या क्लृप्त्या पाहता हे प्रकरण म्हणजे कसल्याही प्रकारचा आदर्श नसून, चुकीचा पायंडाच असल्याचे मत आयोगाने व्यक्त केले आहे. तटकरे आणि टोपे यांचे ‘तो मी नव्हेच’नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री म्हणून कोणतेही निर्णय घेण्याचे आपल्याला अधिकार नव्हते, आपण केवळ आदर्शबाबत बैठक घेतली होती आणि तीत कोणताही निर्णय झालेला नव्हता, तसेच या सोसायटीत आपण कोणतीही सदनिका घेतलेली नाही, असा खुलासा जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी विधानसभेत केला. मात्र, या सोसायटीचे मुख्य प्रवर्तक दिवंगत कन्हैयालाल गिडवाणी, राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, एमएमआरडीएचे माजी आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांना अहवालात दिलासा मिळाला आहे. १२ सनदी अधिकाऱ्यांवर ठपका माजी मुख्य सचिव डॉ. डी. के. शंकरन, जयराज फाटक, सुभाष लाला, थॉमस बेंजामीन, सी. एस. संगीतराव, रामानंद तिवारी, सुरेश जोशी, टी. चंद्रशेखर, डॉ. प्रदीप व्यास, इंद्रिस कुंदन, प्रभाकर देशमुख, उमेश लुकतुके या १२ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. यापैकी फाटक, तिवारी, डॉ. व्यास आणि देशमुख यांनी परवानगीच्या बदल्यात सदनिका घेतल्या आहेत. याबद्दल त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. पोलीस अधिकारी संजय बर्वे यांच्या नातेवाईकांवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. प्रतिमेला तडागेल्या तीन वर्षांत आपली स्वच्छ प्रतिमा जपण्याचा काळजीपूर्वक प्रयत्न मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला असला तरी स्व आणि मित्रपक्षीय नेत्यांना वाचविण्याच्या उद्देशाने हा अहवाल फेटाळावा लागल्याने मुख्यमंत्र्यांची चांगलीच पंचाईत झाली. सुशीलकुमार शिंदे आणि अशोक चव्हाण यांच्याशी पृथ्वीराज यांचे सख्य कधीच नव्हते. अशोक चव्हाण यांचे अनेक निर्णय त्यांनी रद्दबातल ठरविले. राज्यपालांनी खटल्यास परवानगी नाकारल्यावर अशोक चव्हाण जास्तच सक्रिय झाले होते. मराठवाडा पाणी प्रश्नावर त्यांनी गुरुवारी विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनाच लक्ष्य केले होते. तरीही मुख्यमंत्र्यांना हा अहवाल फेटाळणे भाग पडले आणि विरोधकांना टीकेसाठी मुद्दा मिळाला. गैरव्यवहारप्रकरणी आरोप झालेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना संरक्षण दिल्याने पृथ्वीराज चव्हाणही त्याच भ्रष्ट मुख्यमंत्र्यांच्या पंक्तीत बसल्याचे टीकास्त्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी सोडले. या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मौन बाळगणे पसंत केले. ‘तुम्हीच काय तो अर्थ काढा’ हे मुख्यमंत्र्यांचे विधानही बरेच सूचक आहे.
