बिहार व तामिळनाडू पाठोपाठ महाराष्ट्र शासनाने तीन वर्षांत तीन टप्प्यांमध्ये दारूबंदी करावी आणि जनजागृती, लोकसहभाग, कायदेशीर अंमलबजावणी व व्यसनमुक्तीचा उपचार असा चार कलमी कार्यक्रम लागू करून राज्यात उत्तरोत्तर दारूमुक्तीकडे वाटचाल करावी, अशी मागणी ‘सर्च’चे संस्थापक व समाजसेवक डॉ. अभय व राणी बंग यांनी केली आहे. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी दारूबंदीची सुरुवात केली आहे. प्रथम बिहार, मग तामिळनाडू, महाराष्ट्र केव्हा? असा प्रश्न स्वाभाविकत: राज्यातील जनतेच्या मनात आहे. गालिब असे म्हणाला की ‘दर्द जब हद से गुजर जाता है, खुद दवा बन जाता है’. दारूचा रोग फार वाढल्याने भारतात सर्वत्र जनता त्यावर उपाय शोधते आहे. ती गरज ओळखून राजनैतिक नेते प्रतिसाद देत आहेत. लोकशाहीत हे होणे अपेक्षितच आहे. महाराष्ट्राचे मद्यराष्ट्र झाल्याने व येथील जनता चाळीस हजार कोटी रुपयांची वार्षिक दारू पीत असल्याने महाराष्ट्र शासनाला या रोगावर उपाय शोधणे आवश्यक आहे. तामिळनाडूमध्ये दारूचा वापर व राज्य शासनाला दारूपासून मिळणारा कर महाराष्ट्राहून जास्त आहे. दारू करावर पाणी सोडणे प्रत्येकच राज्य शासनाला आवश्यक आहे. बिहारने ते केले, तामिळनाडूने सुरू केले, महाराष्ट्र शासनाने या रक्त लांछित कराचा लोभ सोडावा. लोकांना पाणी हवे, दारू नको. म्हणून आता राज्य शासनाने दारू धोरण बदलवून पुढील तीन वर्षांत क्रमश: दारूबंदी लागू करावी अशी मागणी बंग यांनी केली आहे. पहिल्या वर्षांत म्हणजे तात्काळ सर्व आत्महत्याग्रस्त जिल्हे, दुष्काळग्रस्त जिल्हे व आदिवासी तालुके यामध्ये पूर्णत: दारूबंदी करावी, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षांत उर्वरित भागातील सर्व दुकाने बंद करावीत. दारूबंदी केवळ पहिले पाऊल आहे. सोबतच जनजागृती, लोकसहभाग, कायदेशीर अंमलबजावणी व व्यसनमुक्तीचा उपचार असा चार कलमी कार्यक्रम लागू करून राज्यात उत्तरोत्तर दारूमुक्तीकडे वाटचाल करावी. गडचिरोली जिल्हय़ात अशा प्रकारचा जिल्हाव्यापी प्रयोग मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात लवकरच सुरू होत आहे. महाराष्ट्र गडचिरोली पेक्षाही मागे राहणार का ? असाही प्रश्न डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग यांनी यानिमित्ताने उपस्थित केला.
