प्रबोध देशपांडे राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न कायम चर्चेत असतो. राष्ट्रीय पातळीवर कृषी विद्यापीठांची गुणवत्ता कमकुवत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या कृषी विद्यापीठांच्या क्रमवारीमध्ये देशातील पहिल्या २५ मध्ये राज्यातील एकाही विद्यापीठाला स्थान प्राप्त करता आलेले नाही. रिक्त पदांची समस्या, आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत, सोयीसुविधांचा अभाव आदींसह विविध कारणांमुळे गुणांकनात घसरण झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अकोला व परभणी वगळता राज्यातील इतर विद्यापीठांचा दर्जा घसरला. कृषी विद्यापीठांचे संशोधन, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीसह विविध राष्ट्रीय स्पर्धेतील कामगिरीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून दरवर्षी देशभरातील कृषी विद्यापीठ आणि संस्थांच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन क्रमवारी जाहीर करण्यात येते. ३ डिसेंबरला राष्ट्रीय कृषी शिक्षणदिनी ‘आयसीएआर’ने विद्यापीठ व संस्थांची वर्ष २०१९ची क्रमवारी निश्चित करून ५ डिसेंबरला ती जाहीर केली. यामध्ये अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने क्रमवारीत १० क्रमांकांनी सुधारणा करून ४८ वरून ३८ स्थानावर झेप घेतली. राहुरीतील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ २४ वरून २७ वर, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली ३२ वरून ५१, मराठवाडय़ातील परभणीतील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ ४१ व्या स्थानावर, तर नागपूर येथील माफसू २८ वरून २९ व्या स्थानावर घसरले आहे. महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठ, संशोधन संस्थांना पहिल्या १० मध्ये स्थान मिळवणे अद्यापही शक्य झालेले नाही. मुंबई येथील ‘आयसीएआर’ची फिशरीज एज्युकेशन संस्था १६व्या स्थानावर आहे. विविध पातळीवर गुणवत्तापूर्ण तपासणीमध्ये कृषी विद्यापीठे मागे पडल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले. या पातळ्यांवर गुणवत्तेची तपासणी भारतीय कृषी संशोधन परिषद कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षण, संशोधन, विस्तार शिक्षण व विविध पातळीवरील स्थान याची गुणवत्ता तपासते. त्यामध्ये विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांचे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संशोधन, नामांकित जर्नलमध्ये पेपर प्रकाशनांची संख्या, प्राध्यापक, शिक्षक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे व कार्यरत पदांचे प्रमाण, कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कृषी संशोधन, प्रशिक्षणातील सहभाग, राष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या एआरएस परीक्षेतील गुणवत्ता, देशपातळीवर पदवीस्तरावर होणाऱ्या प्रवेशपूर्व परीक्षेतील टक्का, ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप, ‘एसआरएफ’ परीक्षेतील विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा टक्का, संशोधक, शास्त्रज्ञांचे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार, देशपातळीवरील १०६ संशोधन संस्थांतील विद्यापीठाचे स्थान, विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराच्या संधींचे प्रमाण, विद्यापीठाने विकसित केलेल्या वाणाची संख्या, त्याची राष्ट्रीय पातळीवर प्रमाणित करण्याची संख्या, विद्यापीठांचे विविध संस्थांशी सामंजस्य करार, विद्यापीठातून बाहेर शिक्षण व संशोधनासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या, विद्यापीठाने निर्माण केलेले उत्पन्नाचे स्रोत, महाविद्यालयांमधील सोयीसुविधा आदींसह विविध घटकांवर कृषी विद्यापीठांची गुणवत्ता तपासून राष्ट्रीय पातळीवर क्रमवारी निश्चित केली जाते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात व संशोधन करण्यात विद्यापीठे कमी पडतात असे नसले तरी गुणवत्ता राखण्यात त्यांच्यापुढे अडचणींचा डोंगर आहे. कृषी विद्यापीठांसह शासकीय कृषी महाविद्यालयांमध्ये रिक्त शिक्षकांचा आकडा मोठा आहे. त्याचा परिणाम शिकवण्यावर निश्चित होतो. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये सरासरी ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये संशोधक, शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक यांच्यासह विविध संवर्गातील पदे मोठय़ा प्रमाणात आहेत. त्याचा मोठा फटका गुणवत्ता राखण्याला बसतो. कृषी विद्यापीठातील पदभरतीकडे शासनाकडून कायम दुर्लक्ष करण्यात येते. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील गुणवत्तेत विद्यापीठे कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. विद्यापीठांना योग्य प्रमाणात अनुदान मिळत नाही. निधीअभावी संशोधन प्रकल्पासह विविध कामकाज ठप्प पडते. त्याचाही परिणाम गुणवत्तेवर होतो. विद्यापीठाशी संलग्न खासगी महाविद्यालयांतील सोयीसुविधांचा अभावदेखील विद्यापीठासमोरचा मोठा प्रश्न आहे. खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, वर्गखोल्या आदी भौतिक सुविधांचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळेही गुणवत्ता घसरते. विविध माध्यमांतून उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यातही विद्यापीठे कमी पडत आहेत. या सगळ्या अडचणींमधून राज्यातील विद्यापीठे मार्गक्रमण करीत आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील गुणवत्तेत स्थान सुधारण्यासाठी विद्यापीठांनी सर्वच मुद्दय़ांवर प्रयत्न करण्यासोबतच राज्य शासनाने पदभरती व आर्थिक मदतीचा हात देण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. मूल्यांकन मुद्दय़ांमध्ये दरवर्षी बदल देशातील कृषी विद्यापीठ आणि संस्थांच्या मूल्यांकनाच्या मुद्दय़ांमध्ये ‘आयसीएआर’ दरवर्षी बदल करीत असते. विद्यापीठाच्या विकासाची सर्वागीण पातळीवर गुणवत्ता तपासली जावी, हा त्यामागे उद्देश असतो. त्यामुळे विद्यापीठे एकाच मुद्दय़ावर काम करून मूल्यांकनाला समोरे जाऊ शकत नाहीत. सर्व पातळ्यांवर त्यांना प्रगती करावी लागते. तरच क्रमवारीत सुधारणा शक्य असते. राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या कामगिरीबाबत आम्ही फारसे समाधानी नाही. ‘आयसीएआर’ क्रमवारीसंदर्भात सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि अधिकाऱ्यांची सहा तास आढावा बैठक घेण्यात आली. महत्त्वाच्या रिक्त पदांवर मानधन तत्त्वावर नियुक्त्या करण्यात येतील. आगामी काळात क्रमवारीत सुधारणा होण्यासाठी निश्चित प्रयत्न करण्यात येतील. - दादाजी भुसे, कृषिमंत्री
