रायगड जिल्ह्य़ातील दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरला स्थानिकांचा विरोध असला तरी प्रकल्प पुढे रेटण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. प्रकल्पासाठी विशेष पॅकेज आणि विकसित भूखंड देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केला आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनींसाठी वाढीव दर दिला जाणार असल्याची माहिती रायगड जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री सचिन अहिर यांनी दिली.ते स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहण समारंभानंतर पत्रकारांशी बोलत होते. शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध असला तरी राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. औद्योगिकीकरणाशिवाय जिल्ह्य़ाचा विकास होणार नाही. प्रकल्प आले तर रोजगार येतील, त्यावर आधारित अनेक उद्योग सुरू होतील. याचा फायदा स्थानिकांनाही होईल, असे मत अहिर यांनी व्यक्त केले. दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरअंतर्गत संपादित केल्या जाणाऱ्या जागेसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यानुसार १५ टक्के विकसित भूखंडाची मागणी न केल्यास १८ लाख रुपये प्रतिएकर, तर ४३ लाख रुपये प्रतिहेक्टर मोबदला दिला जाणार आहे. तर १५ टक्के विकसित भूखंड मागितल्यास शेतकऱ्यांना प्रतिएकरी १३ लाख ४० हजार, तर प्रतिहेक्टरी ३२ लाख रुपयांचा मोबदला दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना जमीन विकण्याची सक्ती नाही, पण या पॅकेजचा शेतकऱ्यांनी विचार करावा, असे मत अहिर यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, आमचा कालही या प्रकल्पाला विरोध होता, आजही आहे आणि उद्यादेखील राहील, अशी प्रतिक्रिया जागतिकीकरणविरोधी संघर्ष समितीने दिली आहे. शुक्रवारी रायगड जिल्ह्य़ातील अनेक भागांत एमआयडीसीने संपादित केलेल्या जागा पडून आहेत. याच परिसरातील विळे भागाड एमआयडीसीत केवळ तीन ते चार प्रकल्प आले आहेत. असे असताना शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनी संपादित करण्यात काय अर्थ आहे, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यां उल्का महाजन यांनी केला आहे. सुरुवातीला २७ हजार हेक्टरवर आणण्यात येणारा हा प्रकल्प आज ३००० हेक्टरपुरता मर्यादित करण्यात आला आहे. या जमिनीचे काय करणार, याचा कुठलाही आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. केवळ शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनी लाटण्याचे हे षड्यंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी या वेळी केला. राज्य सरकारचे पॅकेज आम्हाला मान्य नसल्याचे त्यांनी या वेळी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.
