प्रस्तावित १८ प्रकल्पांचे भवितव्य अधांतरी अपारंपरिक वीजनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत असले, तरी अनेक कृषी अवशेषांवर आधारित (बायोमास) वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद पडले आहेत. राज्यात बायोमासच्या माध्यमातून वीजनिर्मितीची संभाव्य क्षमता १८८७ मेगावॅट इतकी असताना आतापर्यंत राज्यात केवळ २१५ मेगावॅट क्षमतेचे १९ प्रकल्प सुरू होऊ शकले. बायोमासच्या कमतरतेने प्रस्तावित १८ प्रकल्पांचे भवितव्य अधांतरी आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणाचे फायदे लक्षात घेता बायोमास वीजनिर्मितीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. देशाच्या पातळीवर अतिरिक्त असलेल्या कृषिजन्य टाकाऊ पदार्थापासून १७ हजार ५३६ मेगावॅट तर महाराष्ट्रात १८८७ मेगावॅट इतक्या वीजनिर्मितीस वाव असल्याचे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयामार्फत झालेल्या अभ्यासाअंती दिसून आले आहे. या क्षेत्रात खासगी उद्योजकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने योजनाही आखल्या, पण राज्यात बायोमास वीजनिर्मिती प्रकल्पांची संख्या वाढू शकली नाही. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या वार्षिक अहवालातील नोंदीनुसार सद्यस्थितीत राज्यात २१५ मेगावॅट क्षमतेचे १९ बायोमास वीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. याशिवाय २१०.५ मेगावॅट क्षमतेचे १८ प्रकल्प ‘पाईपलाईन’मध्ये आहेत. तालुका पातळीवर बायोमास प्रकल्प राबवण्यासाठी बायोमास उपलब्धतेचा अभ्यास राज्यातील ३९ तालुक्यांमध्ये केंद्रीय मंत्रालयाच्या अर्थसहाय्याने करण्यात आला होता. पण, त्यानंतर काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये तर वीजनिर्मितीत केवळ १२५ मेगाव्ॉटचीच भर पडू शकली. प्रत्यक्षात अनेक प्रकल्प बंद पडले आहेत. बायोमास वीजनिर्मिती ही ५ ते १५ मेगावॅट क्षमतेच्या संचातून होते. एक मेगावॅट वीजनिर्मितीला सुमारे ७ हजार टन इंधनाची आवश्यकता असते. पारंपरिक बायोमास हा एका एकरात साधारणपणे ०.७५ टन निघतो. बायोमास गोळा करणे, त्याची वाहतूक आणि त्यावर करण्याची प्रक्रिया हे जिकरीचे काम आहे. बायोमासच्या चढय़ा दरांमुळेही प्रकल्प अडचणीत आले आणि बंद पडले. काही उद्योजकांनी मात्र बायोमास ऐवजी लाकूड आणि कोळशाचा वापर करून प्रकल्प कसेबसे सुरू ठेवण्याची धडपड चालवली आहे. पऱ्हाटी, तूर, सोयाबीनच्या टाकाऊ अवशेषांचा वापर करून ऊर्जानिर्मितीस या भागात मोठा वाव असताना मार्गदर्शनाअभावी शेतकऱ्यांना या प्रकल्पांसाठी सहभाग देता आलेला नाही. मध्यंतरीच्या काळात महाराष्ट्र बायोमास एनर्जी डेव्हलपर्स असोसिएशन या संघटनेने कृषी अवशेषांच्या मूल्यांच्या बाबतीत सर्वेक्षण केले, तेव्हा टाकाऊ पदार्थाचे दर जास्त असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक यासारख्या दक्षिणेकडील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बायोमास प्रकल्पांचे जाळे विकसित झालेले नाही, असेही यात सांगण्यात आले होते. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे नवीन धोरण-२००८ नुसार पाच वर्षांमध्ये राज्यात ४०० मेगावॅट क्षमतेचे बायोमास प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, पण आता कार्यान्वित झालेले प्रकल्प बंद पडू लागल्याने ‘पाईपलाईन’मध्ये असलेल्या प्रकल्पांवरही त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. बायोमास निर्मितीमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो, पण मार्गदर्शनाचा अभाव आहे. बायोमासची उपलब्धता कमी असल्याने अनेक प्रकल्प बंद पडले आहेत.
