बनावट डॉक्टरांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबतच्या परिपत्रकास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली.परभणी जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी गेल्या १७ फेब्रुवारीस काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे इलेक्ट्रोपॅथी/होमिओ इलेक्ट्रोपॅथी डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, परभणी जिल्हय़ातील शेख यासीन मियाँभाई, शेख मशरुद्दीन नझरोद्दीन, वसंत रावसाहेब देशमुख, नरेंद्र डोळस, प्रताप देशमुख, अंकुश कुटे व सुभाष जाधव या सात डॉक्टरांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिकेद्वारे त्यास आव्हान दिले होते. या याचिकेवर गुरुवारी सुटीतील न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर संबंधित परिपत्रकास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली.परभणी जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नागपूरचे आयुर्वेद उपसंचालक यांच्या ५ मार्च २०११च्या पत्रान्वये इलेक्ट्रोपॅथी/होमिओ इलेक्ट्रोपॅथी या चिकित्सा पद्धतीनुसार वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांवर बनावट डॉक्टर म्हणून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. तसेच इलेक्ट्रोपॅथी/होमिओ इलेक्ट्रोपॅथी म्हणून वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स अॅक्ट १९६१चे कलम १३ व ३३ (अ) नुसार कारवाई करण्याच्या सूचना परभणी जि.प.चे आरोग्य अधिकारी, सर्व तालुका अधिकारी, परभणी मनपाचे वैद्यकीय अधिकारी आदी सर्व संबंधितांना देण्यात येऊन कारवाईचा अहवाल २७ फेब्रुवारीच्या परिपत्रकानुसार मागविण्यात आला होता.या परिपत्रकानुसार इलेक्ट्रोपॅथी पद्धतीनुसार वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या सुभाष पोमा जाधव यांच्याविरुद्ध ७ एप्रिलला जिंतूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. अॅलोपॅथीशिवाय आयुर्वेदसिद्ध युनानी, होमिओपॅथी, निसर्गोपचार वगैरे प्रचलित पद्धतींव्यतिरिक्त इलेक्ट्रोपॅथी/ होमिओ इलेक्ट्रोपॅथी यांना स्वतंत्र चिकित्सापद्धती म्हणून केंद्र सरकारची मान्यता अजून मिळाली नाही. पर्यायाने या पद्धतीनुसार वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र मिळत नाही. मात्र, इलेक्ट्रोपॅथी चिकित्सेनुसार वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांना बंदी घातली नाही.केंद्राच्या २५ नोव्हेंबर २००३, ५ मे २०१० व २१ जून २०११च्या आदेशान्वये आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनेचा चुकीचा अर्थ काढून नागपूरचे आयुर्वेद उपसंचालक यांनी इलेक्ट्रोपॅथीनुसार व्यवसाय करणाऱ्यांना बनावट डॉक्टर संबोधणे व फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत परिपत्रक काढले. वस्तुत: त्यांना किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना असा कुठलाही अधिकार नाही, असा युक्तिवाद सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सतीश तळेकर, तर सरकारतर्फे एस. डी. काळदाते काम पाहात आहेत.
