|| प्रशांत देशमुख औद्योगिक विकास मंडळाच्या क्षेत्रातील उद्योगांसाठी वाढवण्यात आलेल्या सेवाकरास स्थगिती देण्याचा निर्णय शासनाने मंगळवारी घेतला. नोव्हेंबर २०१९च्या एका निर्णयाद्वारे सेवाकर तिपटीने वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार प्रती चौरस मीटर तीन रुपयाऐवजी नऊ ते बारा रुपयांपर्यंत दरमहा सेवाकर आकारले जाणार होते. मात्र त्याविरोधात राज्यभरातून चांगलीच ओरड झाल्याने याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी एमआयडीसी उद्योजक संघटनेला हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दिले होते. अखेर आज महामंडळाच्या मुख्य अभियंत्यांनी याविषयीचे परिपत्रक काढले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा व्यवस्था आदींबाबत लागू करण्यात आलेल्या सेवाशुल्कास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार सुधारित दराने होणाऱ्या आकारणीस तात्पुरत्या स्वरूपास स्थगिती असून महामंडळाच्या पुढील निर्णयापर्यंत डिसेंबर २०१९ पासूनची देयके जुन्याच दराने काढण्यात येतील. तसेच नोव्हेंबर २०१९ची देयकेसुद्धा जुन्याच दराने आकारण्यासाठी फेरफार करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. महामंडळाच्या लेखाधिकाऱ्यांनी वाढीव दराने आकारणी झालेली देयके ग्राहकांनी दिली असल्यास जुन्या दरानुसार फरकाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर वाढलेल्या या दराने सेवाकर भरण्यास असमर्थ असल्याचे उद्योजक संघटनेचे म्हणणे होते. दरमहा नऊ हजार रुपये भरणाऱ्या उद्योगावर एकदम २७ हजार रुपये भरण्याची आपत्ती ओढवली होती. काहींचे उद्योग जेमतेम स्थिरावले असताना त्यांना हा तिप्पट सेवाकर नाहक भुर्दंड ठरत होता. यामुळे साधारण उद्योग मोडकळीस येण्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली होती. हाच मुद्दा घेऊन विदर्भ उद्योग संघटनेचे पदाधिकारी उद्योगमंत्र्यांना भेटल्यानंतर त्यांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. संघटनेचे नेते प्रवीण हिवरे यांनी स्थगिती देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया दिली.
