वसंतदादा कारखान्याच्या २१ एकर जमीन विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जप्तीची कारवाई स्थगित ठेवण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले असल्याचे तहसीलदार किशोर घाडगे यांनी सांगितले. शेतक-यांची ४३ कोटींची देणी भागविण्यासाठी कारखाना जप्तीचे आदेश यापूर्वी देण्यात आले होते. मात्र जमीन विक्री व्यवहाराच्या निविदेला थंडा प्रतिसाद मळिंत असल्याने दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, तर बॉयलर प्रदीपन केल्यानंतर साखर आयुक्तांनी यंदाच्या हंगामासाठी गाळप परवाना शेतक-यांच्या मागील देण्यासाठी रोखला आहे.वसंतदादा साखर कारखान्याने गतवर्षी गाळप करण्यात आलेल्या उसाचे अद्याप ४३ कोटी रुपये देणार आहे. ऊस उत्पादकांनी याबाबत साखर आयुक्तांकडे दाद मागितली असता कारखान्याची मालमत्ता जप्त करून शेतक-यांची देणी भागविण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी जिल्हाधिका-यांना दिले होते.आयुक्तांच्या आदेशान्वये एकीकडे महसूल विभागाने जप्तीची कारवाई सुरू करून कारखाना व्यवस्थापनाला दोन जप्तीपूर्व नोटिसा बजावल्या होत्या. या दरम्यान कारखान्याची जमीन विक्री करून देणी भागविण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करताच शासनाने २१ एकर जमीन विक्री करण्यास मान्यता दिली. मात्र जमीन विक्री करण्यासाठी पाचजणांची समिती नियुक्त करण्यात आली. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे प्रशासक या समितीचे प्रमुख आहेत.समितीने कारखान्याची २१ एकर जमीन प्लॉट पाडून विकण्यासाठी निविदा मागविल्या. मात्र समांतर पातळीवर कारखान्याची जप्ती प्रक्रिया सुरू असल्याने कारखान्याचे १०३ प्लॉट विक्रीसाठी तयार असतानाही अवघ्या दोन अंकी संख्येतच निविदा प्राप्त झाल्या. निविदेला मळिंणारा थंडा प्रतिसाद पाहून दुस-यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जमीन विक्रीतून मळिंणाऱ्या रकमेपकी निम्मी रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती बँक कर्जखाती जमा करून घेणार आहे.दरम्यान चार दिवसांपूर्वी कारखान्याने यंदाचा गाळप हंगाम सुरू करण्याची तयारी म्हणून बॉयलर प्रदीपन केले. मात्र साखर आयुक्तांनी गतवर्षीचे उसाचे बिल दिल्याशिवाय गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी लागणारा गाळप परवानाच रोखला आहे. एकीकडे गाळप परवाना स्थगित, दुसरीकडे जमीन विक्रीस मळिंणारा थंडा प्रतिसाद अशा दुष्ट चक्रात अडकलेल्या वसंतदादा साखर कारखान्याचा यंदाचा गाळप हंगाम वेळेवर सुरू होण्याची शक्यता कठीण वाटत आहे.
