चाळीस वर्षे रखडलेली कोल्हापूर महानगरपालिकेची हद्दवाढ आवाक्यात आली असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्थगितीचा आदेश दिल्याने हद्दवाढीची स्वप्ने पाहणाऱ्या कोल्हापूरांची घोर निराशा झाली आहे. थेट पाईपलाईन योजनेच्या भूमिपूजन कार्यक्रमावेळी कोल्हापूर बंद ठेवल्याने मुख्यमंत्र्यांचा तीळपापड झाल्याने या रागापोटी त्यांनी हद्दवाढीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याची भावना करवीरकरांमध्ये निर्माण झाली आहे. कोणताही साधार नसताना मुख्यमंत्र्यांनी हद्दवाढीला स्थगिती दिल्याने त्यांच्या विरोधात करवीरकरांच्या भावना तीव्र होऊ लागल्या असून त्यांना न्यायालयात खेचण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीचा विषय गेली चार दशके गाजतो आहे. १९७२ साली कोल्हापूर नगरपालिकेचे रुपांतर महापालिकेमध्ये झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत महापालिकेचे हद्दवाढ व्हावे यासाठी अनेक प्रस्ताव तयार करण्यात आले. सुरवातीच्या काळात ४२ गावांना सामावून घेणारा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल झाला होता. त्याला हळूहळू गळती लागत गेली आणि २ वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेने पाठविलेल्या अखेरच्या प्रस्तावावेळी अवघी १७ गावे हद्दवाढीमध्ये राहीली होती. पण याही बाबतीत राज्य शासनाकडून थेट निर्णय घेतला जात नव्हता. भिजत घोंगडे कायम राहीले. राज्यात कौँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडीचे शासन गेली १५ वष्रे असतानाही हद्दवाढीबाबत शासनाची भूमिका नकारात्मक राहीली. कोल्हापूरकरांना झुलवत ठेवण्याचेच धोरण शासनाने घेतल्याने अखेर माजी नगरसेवक पांडूरंग अडसूळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने ३१ जुल पूर्वी हद्दवाढीबाबत निर्णय घ्यावा असा आदेश दिला. त्याची दखल घेऊन महापालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा होऊन दोन औद्योगिक वसाहतीसह १७ गावांचा हद्दवाढ करण्याचा ठराव जुलमध्ये समंत करण्यात येवून तो राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेऊन शासनाच्या हद्दवाढीबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल अशी आशा बळावली होती. तथापि, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील यांनी हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे चार दिवसापूर्वी केली. मुख्यमंत्र्यांनी हद्दवाढीबाबतच्या स्थानिकांच्या भावना विचारात न घेता निवेदनावर थेट स्थगितीचा शेरा मारुन हद्दवाढीच्या स्वप्नाचा चक्काचूर केला. यामुळे हद्दवाढ प्रश्नी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या माजी नगरसेवक पांडुरंग आडसूळ यांनी मुख्यमंत्र्यांनी सारासार विचार न करता स्थगितीचा निर्णय दिल्याने त्यांना व राज्य शासनाला न्यायालयात खेचण्याचे ठरविले आहे. उच्च न्यायालयाने हद्दवाढीबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले असताना मुख्यमंत्र्यांनी स्थगितीचा शेरा उमटवून उच्च न्यायालयाचा अवमान केला असल्याने त्याबाबतीतही कायदेशीर पावले उचलली जाणार आहेत. माहीती अधिकारात राज्य शासनाकडून कागदपत्रांची उपलब्धता करुन पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.मुख्यमंत्र्यांचा दुजाभाव पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेताक्षणी त्यांच्या कराड गावच्या हद्दवाढीसाठी ३ वर्षांपूर्वी मदत केली होती. पण कोल्हापूर बरोबरच त्यांच्या जिल्हयाचे शहर असलेल्या सातारा पालिकेची हद्दवाढ करण्याबाबत मात्र मुख्यमंत्र्यांनी दुजाभावाची भूमिका घेतली आहे. कोल्हापूरचा विस्तार होऊ द्यायचा नाही अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका संकुचित स्वरुपाची असल्याची टीका कॉमन मॅन संघटनेचे अध्यक्ष बाबा इंदूलकर यांनी केली आहे.
