विदर्भातील खनिज साठ्याचा योग्यरित्या अद्याप उपयोग करण्यात आलेला नाही, म्हणून आपली ही संपत्ती अशीच भूर्गभात पडून आहे. हे लक्षात घेऊन जमशेदपूर व भिलाईप्रमाणे पूर्व विदर्भात एक मोठा पोलाद प्रकल्प आम्ही आणणार आहोत, यामुळे रोजगार निर्मितीस चालना मिळेल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहातील कामकाज संपल्यानंतर पत्रकारपरिषदेत माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीचे नेते व अर्थमंत्री जयंत पाटील, काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची देखील उपस्थिती होती. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, विदर्भातील सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या बैठका आम्ही घेतल्या, यामध्ये सर्वप्रकारचे प्रश्न मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने आदेश दिलेले आहेत. मला खात्री आहे की जी कामं खोळंबली होती, ती सर्व कामं लवकरात लवकर पूर्ण होतील. अधिवेशनाची सांगता होत असताना मी काही महत्वपूर्ण निर्णय घोषित केले आहेत, यामध्ये गोरगरिबांसाठी १० रुपयांमध्ये जेवणाची थाळी देण्याची देखील घोषणा करण्यात आली आहे. सुरूवातीला राज्यात ५० ठिकाणी ही केंद्र उघडली जातील. यानंतर जर काही यात त्रुटी आढळल्या तर त्या दूर करून आम्ही ही योजना राज्यव्यापी करणार आहोत. याचबरोबर, मुंबईत ज्याप्रकारे मुख्यमंत्री कार्यालय आहे, तसं प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकणी एक 'सीएमओ' असेल. यामुळे ज्या कामांना मुंबईत येण्याची आवश्यकता भासणार नाहीत, ती सर्व कामे त्या ठिकाणीच केल्या जातील. ही सर्व कार्यालय मंत्रालयातील आमच्या मुख्य कार्यालयाशी जोडलेली असतील. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शेतकऱ्यांसाठी कृषी महात्मा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर करून, या योजनेतंर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केली. ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज माफ होणार आहे. मात्र विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारने सरकट कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा हा दिलेला शब्द पाळला नसल्याचा आरोप केला आहे.
