राज्यातील सुमारे ९९ टक्के खेडी बारमाही रस्त्याने जोडली गेल्याचा दावा सार्वजनिक विभागाकडून केला जात असतानाच, रस्त्यांनी न जोडलेल्या खेडय़ांपैकी ४० टक्के खेडीविदर्भात असल्याचे धक्कादायक वास्तव विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालातून समोर आले आहे.राज्यातील एकूण ४० हजार ८६८ खेडय़ांपैकी ४० हजार ५७७ खेडी (९९ टक्के ) बारमाही रस्त्याने जोडली गेली आहेत. राज्यात २९१ खेडी कोणत्याही प्रकारच्या रस्त्याने जोडलेली नाहीत. या न जोडलेल्या खेडय़ांपैकी ११६ म्हणजेच ३९.८६ टक्के खेडी केवळ विदर्भातील आहेत. हे कटुचित्र विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालातून दिसून आले आहे. वनजमीन, भूसंपादन आणि नक्षलवादग्रस्त भाग, या कारणांमुळे २९१ खेडी रस्त्याने जोडणे शिल्लक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे म्हणणे असले, तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून विदर्भातील खेडी रस्त्यांच्या बाबतीत पाठपुराव्याअभावी उपेक्षितच ठरली आहेत. अनेक खेडी दुर्गम भागात आहेत. रस्तेच नसल्याने आरोग्य, शिक्षण आणि इतर सोयी-सुविधांखेरीज जगणे या गावकऱ्यांच्या नशिबी आले आहे. डांबरी रस्त्यांच्या बाबतीतही विदर्भाच्या बाबतीत दुजाभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. राज्यातील ४० हजार ८६२ खेडय़ांपैकी विदर्भात एकूण १३ हजार ६३८ म्हणजेच ३३.३८ टक्के खेडी आहेत. ज्यापैकी २ हजार ४८९ खेडी डांबरी रस्त्याने जोडली गेलेली नाहीत. डांबरी रस्त्याने न जोडलेल्या खेडय़ांच्या टक्केवारीत उर्वरित महाराष्ट्र ११.७३ टक्के, मराठवाडा १.९१ टक्के यांच्या तुलनेत विदर्भात सर्वात जास्त म्हणजेच १८.२५ टक्केइतकी आहे. महाराष्ट्रातील डांबरी रस्त्याने न जोडलेल्या एकूण ४ हजार ८८२ खेडय़ांपैकी २ हजार ४८९ म्हणजे तब्बल ५०.९८ टक्के खेडी एकटय़ा विदर्भातील आहेत.डांबरी रस्त्यांचे जाळे सर्वात कमी आणि सर्वाधिक खेडीही रस्त्यांपासून दूर, अशी विदर्भातील खेडय़ांची अवस्था झाली आहे. विदर्भातील ११६ खेडय़ांपर्यंत अजूनही बारमाही रस्ते पोहोचूच शकलेले नाहीत. पावसाळ्यात या गावांचा संपर्क उर्वरित जगाशी तुटतो. आरोग्यसेवा या खेडय़ांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. कधी वनजमिनीच्या अडचणी समोर करून तर नक्षलग्रस्त भागात कामेच होत नसल्याचे कारण सांगून ही खेडी बारमाही रस्त्यांपासून वर्षांनुवष्रे सरकारी यंत्रणांकडून वंचित ठेवली जात असताना याबाबतीत आवाज उठवणाऱ्या संघटनांचा आवाजही क्षीण झाला आहे. प्रगतीच्या वाटा या गावांपर्यंत केव्हा पोहोचतील, याचे उत्तरही कुणाजवळ नाही.उर्वरित महाराष्ट्रातील १९ हजार ७५ खेडय़ांपैकी १८ हजार ५३२ खेडी बारमाही रस्त्याने जोडली गेली आहेत, तर विदर्भात १३ हजार ६३८ खेडय़ांपैकी २३६ खेडय़ांना हे भाग्य लाभले आहे. टक्केवारीत फारसा फरक दिसत नसला, तरी ११६ न जोडली गेलेली खेडी एकटय़ा विदर्भात आहेत. ही तफावत फार मोठी आहे. विदर्भातील १८.२५ टक्के खेडय़ांना डांबरी रस्त्याने अजूनही जोडले गेलेले नाही, हेही विपरीत चित्र आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०१० आणि २०१२ च्या सांख्यिकी पुस्तिकेनुसार उर्वरित महाराष्ट्रात ४४८ नवीन खेडी झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे रस्त्याने न जोडलेल्या संख्येत वाढ दिसून येते. २०१० च्या सांख्यिकीनुसार एकूण खेडी ४० हजार ४१२ आहेत. २०१२ मध्ये ४० हजार ८६२ खेडी दर्शवण्यात आली आहेत. या वाढलेल्या खेडय़ांपैकी मराठवाडय़ातील केवळ ३ खेडी आहेत, तर विदर्भात एक खेडे कमी झाल्याचे दिसते. ही तफावत का, असा सवालही वैधानिक मंडळाच्या अहवालात विचारण्यात आला आहे.
