News Flash

निराधारांना निवृत्ती वेतन देण्यात महाराष्ट्राची कंजुषी

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाअंतर्गत योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी अनेक राज्यांनी अधिकाधिक लाभार्थ्यांना समाविष्ट करून घेतले असताना यात महाराष्ट्राने मात्र हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

| February 14, 2013 05:06 am

हजारो वृद्ध, विधवा आणि अपंग लाभापासून वंचित
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाअंतर्गत योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी अनेक राज्यांनी अधिकाधिक लाभार्थ्यांना समाविष्ट करून घेतले असताना यात महाराष्ट्राने मात्र हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेसाठी लाभार्थ्यांची संख्या केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार २६ लाख असताना राज्याने केवळ १६ लाख वृद्धांनाच योजनेचा लाभ देण्याचे ठरवले आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अहवालातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
आंध्र प्रदेशने केंद्र सरकारच्या अंदाजापेक्षा ११५ टक्के लाभार्थ्यांना वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेत समाविष्ट केले आहे. महाराष्ट्राने मात्र सर्वच योजनांमधील लाभार्थ्यांच्या संख्येत कपात केली आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या राज्यात केंद्राच्या अंदाजानुसार ३.२४ लाख आहे, मात्र राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने केवळ ४० हजार लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजनेचीही अशीच स्थिती आहे. या योजनेत केंद्र सरकारने १.१४ लाख लाभार्थ्यांचा अंदाज वर्तवला असताना राज्य सरकारने केवळ ३० हजार तर, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेत केंद्राच्या ४१ हजार ८०० लाभार्थ्यांच्या तुलनेत फक्त २० हजार लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्याची आपली ‘कुवत’ केंद्र सरकाला कळवली आहे.
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (एनएसएपी) १९९५ पासून सुरू करण्यात आला. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, विधवा निवृत्ती वेतन योजना, अपंग निवृत्ती वेतन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना या कार्यक्रमाअंतर्गत राबवल्या जातात. लाभार्थ्यांची निवड करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आहे, या योजनेअंतर्गत वृद्ध, विधवा आणि अपंगांना दरमहा सहाशे रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळते.
मुळात निवृत्ती वेतनाची रक्कम अत्यंत तोकडी आहे, तरीही त्याचा लाभ अधिकाअधिक वृद्ध, विधवा, अपंग यांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असताना राज्य सरकारने लाभार्थ्यांच्या संख्येत कपात कशी होईल, याकडे अधिक लक्ष दिल्याचे दिसून आले आहे.
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाकडे या कार्यक्रमाच्या नियोजनाची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारने वर्तवलेल्या अंदाजाच्या आधारे जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ पोहचवण्याऐवजी गेल्या अनेक महिन्यांपासून लाभार्थ्यांची संख्या कमी दाखवण्यातच या विभागाने धन्यता मानली आहे.
२०१२-१३ या वर्षांत वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत ११ लाख लाभार्थ्यांना, विधवा निवृत्ती योजनेअंतर्गत ३४ हजार ५४६ विधवांना, अपंग निवृत्ती योजनेत ३ हजार ७६७ तर राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजनेत ४ हजार ३७० लाभार्थ्यांना वेतन मिळाले आहे. वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेत ६५ वष्रे व त्यावरील निराधार वृद्ध व्यक्तींना योजनेतून २०० रुपये आणि श्रावण बाळ योजनेतून ४०० रुपये असे ६०० रुपये देण्याची तरतूद आहे. तर केंद्र सरकारच्या निकषानुसार ४० ते ६५ वर्षांखालील विधवांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळू शकतो. हजारो लाभार्थी या योजनांपासून वंचित असल्याचे चित्र आहे.
राज्य सरकारने राष्ट्रीय सामाजिक साह्य़ कार्यक्रमाचे ‘सोशल ऑडिट’ आणि वार्षिक तपासणी केलेली नाही, ‘एमआयएस’ देखील तयार केलेले नाही याबद्दल ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अहवालात आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 14, 2013 5:06 am

Web Title: stinginess of maharashtra in giving pension to supportless
Next Stories
1 आधार कार्ड अधिकृत सरकारी दस्तावेज नाही!
2 नाशिकमध्ये उद्यापासून चित्रपट महोत्सव
3 गडकरींचा शब्द मुनगंटीवारांसाठी प्रमाण
Just Now!
X